प्रदेश २ : किन बढ्यो संघ र प्रदेशबीच मतभिन्नता

जनकपुरधाम- जनकपुरधामस्थित विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघ सरकारसँग सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध प्रदेश २ सँग नै रहेको दाबीसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले प्रदेश २ जस्तो संघ सरकारसँगको सम्बन्ध कुनै पनि प्रदेशसँग नरहेको बताए। यद्यपि धरातल हेर्ने हो भने प्रदेश २ सरकार र संघ सरकारबीच मतभिन्नताका समाचार पटकपटक आइरहेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दिएका ६ वटा मुद्दालाई लिन सकिन्छ। 

प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पनि प्रदेश २ सरकार र संघ सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो नरहेको बताउँछन्।

प्रदेश सरकार संघ सरकारसंग सम्बन्ध राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छ, मन्त्री यादवले भने ‘सम्बन्ध राम्रो भएको भए प्रदेश २ सरकारको तर्फबाट आधा दर्जन मुद्दा संघ सरकारविरुद्ध किन पथ्र्यो, पटकपटक प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई लेखेको चिठीको जवाफ नआउनुको कारण के हो ? 

उनले प्रदेश सरकारले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि पटकपटक संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न अगाडि बढे पनि संघ सरकारले नै संघीयता संस्थागत हुन दिन नचाहेको आरोप लगाए। संघ सरकार संघीयता विरोधी रहेकोले नै मतभिन्नता बढी रहेको मन्त्री यादवको बुझाइ छ। मन्त्री यादवले भने ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संघीयता समाप्त पार्ने प्रपञ्चमा लागेकाले पनि प्रदेश सरकारहरुसँगको सम्बन्ध बलियो हुन सकेको छैन।’ 

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु संघीयतालाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न नसकेकाले मतभिन्नता बढिरहेको बताउँछन्। प्रदेश २ बाटै संघीयताको आवाज जोडतोडका साथ पहिलो पटक उठेकाले प्रदेश २ प्रति पूर्वाग्रह हुन सक्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक लाभले भने ‘प्रदेश सरकारको क्षमतामा अभाव छ यसका साथै संघ सरकारको पूर्वाग्राही सोच पनि छ जसले यो मतभिन्नता अन्त्य हुनुको साटो झन बल्झिदै गएको छ।’

उनले यसको समाधानका लागि संघ र प्रदेशबीच समझदारी बढाउन आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दिएको मुद्दालाई संघ सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने लाभको भनाइ छ।

प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारमाथि दिएका मुद्दाहरु भविस्यमा अन्य प्रदेशहरुका लागि पनि नजिर बन्ने बताउँदै विश्लेषक लाभले यसबाट प्रदेश सरकारहरुलाई नै फाइदा पुग्ने बताए।

प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दिएका मुद्दाहरु

प्रदेश २ सरकारले स्रोत बाँडफाँड तथा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै संघ सरकारलाई श्रृंखलाबद्ध रुपमै कानुनी चुनौती दिइरहेको छ। 

पछिल्लो पटक प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले आफू मातहत ल्याएर पुनः समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध मुद्दा दिएको हो। संघीय सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पछिल्लो पटक रिट दायर गरिएको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघ सरकारको उक्त कार्यक्रम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्।

सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संविधानको अनुसूची ६ अनुसार भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशको रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्री सोनलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। 

गत कार्तिक २१ गतेमा प्रदेश मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर त्यस कार्यालयले प्रयोग गर्दै आइरहेका सवारीसाधन, भवनलगायतका भौतिक स्रोत साधनहरू संघ मातहतको कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ। 
यसअघि पनि प्रदेश सरकार संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगि सकेको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत भदौमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कर्मचारी समायोजन संशोधन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत कार्तिक २० गते प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघले निकालेको प्रहरी भर्नाको विज्ञापन बदर र यथाशीघ्र प्रहरी समायोजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

प्रहरी समायोजन ढिला गरेर प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको रिटमा भनिएको छ। अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको थियो।

मन्त्री यादवले सो संगै असार महिनामा संसदबाट पारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गराएका थिए। 

त्यस्तै, गत वर्ष प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले वनसम्बन्धी अधिकारलाई लिएर दुईवटा रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । प्रदेश मातहत आइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्रले पुनः आफू मातहत ल्याउन चाहेपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मन्त्रालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।