कोरोनाको खोप बन्यो भनेर धेरै नहौसियौं, सरकारको तयारी फितलो छ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्वको खोप विकासमा परीक्षण र प्रयोगका समाचार आइरहँदा नेपालमा पनि खोप कहिले उपलब्ध होला भन्ने आमजिज्ञासा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले प्रमाणित गर्नेबित्तिकै नेपालमा पनि खोप उपलब्ध हुने बताएका छन्। खोप खरिदका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने र समिति गठन गरेको छ।

अहिले खोप ल्याउन नेपाल कोभ्याक्ससँग जोडिएको छ। कोभ्याक्ससँग मात्रै जोडिएर सरकारले धेरै समय खेर फाल्नु हुँदैन। कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशत खोप हो। यसमा पनि सुरुमा दिने तीन प्रतिशत हो। बाँकी जनताका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। 

अहिले खोप प्रमाणित भएको छैन। कोभ्याक्सका लागि डब्ल्यूएचओको आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यसैले कोभ्याक्सबाट खोप अहिले आउने यकिन छैन। त्यो पनि नेपालका लागि उपयुक्त छ कि छैन हेर्नुपर्यो। भण्डारण  र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित हुनुपर्यो।

सरकारको दाबीअनुसार नेपालले खाेप ल्याउन सबै तयारी गरेको छ। प्राविधिक टोली र व्यवस्थापन समिति बनाएको भनिएको छ। त्यो कति हदसम्म कार्यान्वयनमा गएको छ, थाहा छैन। कोभ्याक्सबाट पनि पहिलो चरणमा आउने तीन प्रतिशत हो, बाँकी केही महिनापछि आउला। त्यो पनि उत्पादन गर्नेले कति दरमा उत्पादन गर्छ, त्यही दरमा बाँडफाँड हुने हो।

सरकारले आमनागरिकका लागि कोभ्याक्समा मात्रै भर परेर हुँदैन। आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जुट्नुपर्छ किनकि अन्य धेरै मुलुकले त्यो तयारी गरिसकेका छन्।

आन्तरिक तयारी तीन चरणमा गर्नुपर्छ 

पहिलो कुरा, खोप उत्पादनमा जुटिरहेका सम्भावित उत्पादकहरुसँग अहिल्यै वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। उनीहरुसँग व्यापारिक र कूटनीतिक ढंगबाट पनि पहल गर्नुपर्छ। कोभ्याक्सबाट आउने २० प्रतिशतले मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाउनैपर्छ। यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने सरकारलाई नै थाहा होला।

दोस्रो कुरा, आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आर्थिक व्यवस्थापनअन्तर्गत हाम्रो आन्तरिक स्रोतले कति सक्छ, आन्तरिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ। कोरोनाका लागि भएको खर्च हाम्रो अतिरिक्त खर्च हो। यसलाई अतिरिक्त आर्थिक स्रोतको जरुरी पर्छ । त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 

तेस्रो कुरा, उत्पादकसँग कुरा गरेर भ्याक्सिन आउने नै भए पनि त्यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यही स्वास्थ्य संस्थाको संरचनाले आमजनतालाई भ्याक्सिन दिन सक्छ कि अतिरिक्त संरचना तयार गर्नुपर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक मानवस्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अहिलेकै स्वास्थ्यकर्मीले खोप दिने कि विशेष किसिमको तालिमको आवश्यकता पर्छ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ कि विशेष खोप कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गर्छौं ? यी सबै आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटो हो। 

यी तीन वटा तहमा हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। खोप उत्पादकले पनि विश्वभर सबैलाई पुग्ने खोप एकैपटक उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसैले खोप खरिद प्रक्रियामा थोरै समय ढिला गरे पनि खोप पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। कसित देशहरुले करोडौं मात्रामा अर्डर गरिसकेका छन्। 

त्यसैले उत्पादकसँग छलफल गर्नुपर्छ। नेपालका लागि उपयुक्त भ्याक्सिनको उत्पादक यही हो भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले सम्भावित उत्पादकसँग प्रारम्भिक छलफल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्यमन्त्रीले बजारमा खोप आउनेबित्तिकै सबै नेपालीका लागि ल्याउँछौं भनेका छन्। मलाई लाग्छ, यो कुनै देशले पनि सक्दैन। हामीले त्यो दाबी गर्न मिल्दैन। 

दाबीअनुसारको खोप दिन सके त प्रशंसनीय काम हुन जान्छ। तर मुखले बोलेको जस्तो व्यावहारिक रुपमा गाह्रो छ। खोप नबनेको अवस्थामा वर्षौंसम्म त हामीले पर्खनुपर्ने हुन्थ्यो भने खोप आउनेबित्तिकै ल्याउँछु भन्नु बढी हौसिनु हो। जनस्वास्थ्यको इतिहासमा यति छिटो खोप बनेको छ, यसको अनेक प्राविधिक अप्ठ्यारा छन्। भन्नेबित्तिकै हुँदैन। सरकारले खोप आएपछि समस्या हल गर्छौ भनेर जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न पनि मिल्दैन । 

हाम्रो खोप प्रणाली छ, नियमित रुपमा खोप आपूर्ति भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीसँग धेरथोर संरचना छन्। हामीले यसअघि पनि खोप किनेका छौं। खोप खरिदमा हाम्रो अनुभव पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग हामी परामर्श गर्न सक्छौं। कुन प्रक्रियाबाट खोप खरिद गर्न सक्छौं भन्ने प्राविधिक कुराका लागि हामीले निकाय खोज्नुपर्छ। सरकारले ल्याउने कि कसले ल्याउने हो, यकिन गर्नुपर्छ। जसले ल्याए पनि पारदर्शी रुपमा ल्याउनुपर्छ।

धनी देशले कब्जामा लिँदै कोरोना भ्याक्सिन

खोप परीक्षणको खबरले नेपालमा जुन लापरबाहीको मानसिकता बनेको छ, त्यो हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण छ। बेलायतमा खोप दिन सुरु भइसक्यो तर त्यहाँका जनस्वास्थ्य विज्ञले बारम्बार जनस्वास्थ्यका प्रावधानलाई लापरबाही गर्न हुँदैन भनिरहेका छन्। आंशिक रुपमा बेलायतमा लकडाउन नै छ। नेपालमा खोप कहिले आउने थाहा छैन। जोखिम ढोकामा छ तर मानिसहरु लापरबाही गरिरहेका छन्। त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 

सरकारले त कारोना खोपकै लागि अध्यादेश ल्याइसक्यौं, खोप कोष बनाइसक्यौं, समितिहरु गठन भइसके, खोप आउँछ भनिरहेको छ। त्यसमा केही काम भएका होलान्। अध्यादेश जारी भएको छ, खोप कमिटी बनेका छन् भने अब तयारीको अवस्थामा मात्रै नभनेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समय हो। 

कार्यान्वयनमा जानुपूर्व सरकारले आन्तरिक तयारी धेरै गर्नुपर्छ। कति, कसरी, कसले ल्याउने, कोल्ड चेनको व्यवस्थापन र खोप केन्द्र कहाँ निर्धारण गर्ने जस्ता कुराको निर्क्योल गर्नुपर्छ। सरकार आफैँले खरिद गर्ने हो भने उत्पादक कम्पनीसँग छलफल गरी प्रि–अर्डर पठाउनुपर्छ।

(ज्योति अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)