नेकपा  : सत्ता स्वार्थको एकता र विग्रह

‘म जाली हुँ भने तपाईं महाजाली। म फटाहा हुँ भने तपाईं महाफटाहा। म भ्रष्ट हुँ भने तपाईं महाभ्रष्ट।’

प्रधानमन्त्री एव्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चलेको आरोपप्रत्यारोपको उल्लिखित अभिव्यक्ति ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ र त्यसको शीर्ष नेतृत्वका विचार, राजनीति र आचरण बुझ्ने आँखीझ्याल हो। जहाँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नांगो राजनीतिक शरीर देखिन्छ।

दुई कित्तामा उभिएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले भर्खरै एकअर्काको शरीरको ‘एमआरआई रिपोर्ट’ समेत सार्वजनिक गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘एमआरआई रिपोर्ट’ गत कात्तिक २८ गते पार्टी सचिवालय बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए भने अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा दाहालको ‘एमआरआई रिपोर्ट’ प्रस्तुत गरे। 

सरकार, पार्टी र आ–आफ्नै बारेमा समेत यति सत्य, सटीक र तथ्यसहित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकोमा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई नेपाली नागरिकले विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ।

किनकि आफ्नै पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरूसँग समेत निर्णय गोप्य राख्ने अपारदर्शी नेकपाले पहिलोपटक नेपाली नागरिकसमक्ष नेकपाको नेतृत्वबारे पूर्ण पारदर्शी ढंगले एकअर्काको ‘रिपोर्ट’ सार्वजनिक गरेको छ। र, आगामी दिनमा नेकपाको सरकार, पार्टी र नेतृत्वलाई यिनै रिपोर्टका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। 

सँगसँगै, नेकपा अध्यक्षद्वयका दुवै रिपोर्टप्रति नेपाली नागरिकले खेद पनि व्यक्त गर्नुपर्छ। किनकि उनीहरू दुवैले एकअर्काप्रति लगाएका आरोप आमनागरिकले गत दुई वर्षदेखि लगाउँदै आएका हुन्। यसको अर्थ एकअर्काको ‘एमआरआई’ रूपी कथित राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित आरोप सर्वसाधारण नेपालीको आलोचनामार्फत चोरिएका बासी कुरा मात्र हुन्। 

एउटा सभ्य मुलुक र लोकतन्त्रका लागि दाहालको ‘एमआरआई मेसिन’ ले देखेको ओलीको राजनीतिक स्वास्थ्य निकै डरलाग्दो देखिन्छ। अझ ओलीको ‘एमआरआई मेसिन’ ले दाहालको राजनीतिक स्वास्थ्य रिपोर्ट त्योभन्दा भयावह देखाएको छ। अब दुवै रिपोर्टको विश्वसनीयता, खारेजी र सम्मिलनको बिन्दु खोज्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। तर यसको आरम्भसँगै पार्टीको अर्को तहमा समेत आरोपप्रत्यारोपको सोही प्रतिलिपि प्रतिबिम्बन हुनेछ।        

नेकपाको चालु सचिवालय बैठक, सचिवालयमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयका आरोपपत्र तथा नेकपाको एकता र विवादमा अन्तरनिहित व्यक्तिवादका आधारबारे लेख्नु सबैभन्दा अरुचिको राजनीतिक विषय बनेको छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल, उसको सरकार र त्यस वरिपरि उत्पन्न हुने (अ)राजनीतिक सरोकारप्रति उदासीन बन्नै नसकिने रहेछ। यो लेख त्यसकै उपज हो।

विभाजनको प्रसव पीडा     

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले आजको पार्टी संरचनालाई आफैँ शीर्ष नेतृत्वमा रहिरहने अनुकूल ढाँचामा निर्माण गरेको हुनाले पार्टी विभाजन वा एकताले आजका शीर्ष नेताको स्थान परिवर्तन गर्दैन। पार्टी एकताबद्ध वा विभाजन हुँदा पनि नेकपाका नेताहरूको निर्धारित रोल नम्बरमा फेरबदल आउँदैन।

स्वाभाविक छ, उनै पात्रहरू यता वा उता हुँदैमा उनीहरूको सोच, कार्यशैली र आचरणमा परिवर्तन आउँदैन। उनीहरू सँगै होऊन् वा अलग, मुलुक र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र सेवा प्रवाह देखिएकै विषय हो। 

एउटा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा नेकपा एउटा हुँदा वा दुइटा हुँदा नेपाली जनतालाई न त हिजो फरक परेको थियो न आज नै पर्नेछ। दुई/तीन वर्षअगाडि अलग अलग पार्टीका रुपमा एमाले र एमाओवादी हुँदा पनि नेकपाको आधारभूत चरित्र यही थियो।

उनीहरूका गुट–उपगुटको अन्त्यहीन कचिंगल जारी नै थियो। उनीहरूले चलाएको सरकार र पार्टीको अवस्था पनि अवगत थियो। र, उनीहरूले दिएका परिणाम पनि नेपाली नागरिकले थाहा पाएका हुन्। त्यसो हो भने नेकपा विभाजनको कथित प्रसव पीडाले कसरी मुलुकलाई प्रभावित तुल्याइरहेको छ? 

नेकपा विभाजनको कथित पीडा यदि साँच्चै हुन्थ्यो भने उक्त पीडाको चीत्कारसँगै पार्टी एकाकार हुन्थ्यो। पार्टीका सम्पूर्ण तहगत कमिटीमा सम्बन्धित कमजोरीको समीक्षा र मूल्यांकन हुन्थ्यो। नेताहरूको पक्षधरता आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिका आधारमा भन्दा मुलुक, पार्टी र नागरिकको हितका आधारमा हुन्थ्यो। त्यसैले आज नेकपा विभाजनको प्रसव पीडा हेरेर खुसी वा दुःखी के हुनुपर्ने हो भन्ने नबुझेर मुलुक बिलखबन्दमा छ।

मुलुक मात्र होइन, नेकपाको प्रसव पीडामा खुसी हुनुपर्ने हो या दुःखी भन्ने कुरा नबुझेर अलमल्ल पर्नेहरूको सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा स्वयं नेकपाका नेताकार्यकर्ता छन्। साक्षी बिनाका दुईजना नेताहरूको वार्ताले घोषणा गरेको पार्टी एकताको आधारभूत काम पनि नसकिँदै पार्टी विभाजनको तहमा किन पुग्यो भन्ने भेउ अन्य नेताकार्यकर्ताले पाउने बिषय पनि भएन। किनकि पार्टी एकताको आधारबारे अनभिज्ञ रहेको जमात पार्टी विभाजनमा झनै अनभिज्ञ रहनु प्राकृतिक कुरा हो। 

पार्टी विभाजनको प्रसव पीडाबाट सबैभन्दा उत्साहित स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओली छन्। नत्र उनले अर्का अध्यक्ष दाहालसमक्ष ‘सहमतिमा पार्टी विभाजन गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्दैनथे होला। पार्टी विभाजनका लागि अनुकूल अध्यादेश तयार गरेर राख्दैनथे होला। आफ्ना सल्लाहकार र समर्थकहरूलाई विपक्षी नेताहरूमाथि अमर्यादित गालीगलौजमा उतार्ने थिएनन् होला। उनका लागि पार्टी विभाजनको प्रसव पीडा नयाँ शिशु जन्माउने आमाको पीडाजस्तै खुसी निर्मित पीडा हो कि भन्ने मात्र देखिन्छ। 

अर्कोतिर, कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पनि पार्टी विभाजनको प्रसव पीडाबाट निराशभन्दा उत्साहित छन्। दाहाललाई थाहा छ, सम्झौताबमोजिम एकीकृत पार्टीअन्तर्गत उनी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमिसकेको छ। जसका लागि उनले उग्र माओवादी विरोधी ओलीसँग प्रतिध्रुवीय एकता गरेका थिए। दाहालका लागि पार्टीको ठूलो सानो आकारले कुनै महत्त्व राख्दैन। 

दाहालका लागि पार्टीको आकारले कुनै महत्त्व राख्थ्यो भने उनले विगत ३४ वर्षदेखि अविछिन्न पार्टीको शीर्ष पद लिन तत्कालीन एमाओवादीलाई आधा दर्जन चिरामा विभक्त गर्दैनथे। आफैँले स्थापित गरेका राजनीतिक मुद्दाहरूप्रति सर्वाधिक असहिष्णु ओलीसँग पदको सम्झौतामा पार्टी एकता गर्दैनथे। बरु पार्टी पंक्तिभित्र राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयनमा बहस, छलफल र सहमतिपछि मात्र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँथे। 

त्यसैले पार्टी एकताको मूल आधार ओली र दाहालको सत्ता स्वार्थ रहेकाले ओलीका लागि पार्टी एकताको प्रयोजन सम्पूर्ण रुपले समाप्त भइसकेको छ। आफ्नै चाहनाबमोजिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद लिएपछि ओलीलाई ‘उग्रवामपन्थी’ दाहालको ‘मुख हेर्न पनि मन नलाग्नु’ प्रस्ट बुझिने विषय हो। उता दाहालका लागि पनि पार्टी एकताको प्रयोजन केवल ओलीलाई कमजोर पार्ने र पूर्वएमालेलाई एकताबद्ध बन्न नदिने रणनीतिमा केन्द्रित छ। नेकपा एकताको मूल आधार रहेका मुख्य पिलर ढलेपछि घर ढल्नु अवश्यम्भावी हुन्छ। नेकपा त्यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ।  

नेकपा विभाजनको वास्तविक पीडा उनीहरूलाई छ जसले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ भन्ने कम्युनिस्ट पाठशालाको भ्रमलाई वास्तविकता ठान्थे। पार्टीले उनीहरूलाई सिकाएको थियो– मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ‘प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू’ बाधक हुन्।

कम्युनिस्टले आफ्नै बहुमतसहित सत्ता चलाउन पायो भने मुलुक स्वर्ग बन्छ। क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ र समाजवादका लागि फराकिलो आधार हुन्छ। तर आफ्नै पार्टीका ‘तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा’ नेतृत्वको धराप देखेपछि यो जमात आँखा मिच्दै बालुवाटार, खुमलटार र धुम्बाराहीको चक्कर मारिरहेको छ।

यसै पनि नेकपाको सत्तारोहणसँगै यो जमात पनि कतै न कतै लाभान्वित भएको छ। नेकपाको एकलौटीजस्तै रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै न कुनै तहमार्फत फाइदामा रहेको यस्तो जमात पार्टी विभाजनको पीडामा मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो। समाजलाई नै चरम राजनीतिकरण गरेर बसेको यस्तो स्थानीय जमातले मात्र पार्टी विभाजन हुँदा आफ्नो घरगृहस्थीको चिन्तासहित पार्टीलाई एकजुट बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ। 

तर त्यसको परिणाम शून्य छ। उनीहरूलाई के थाहा, त्यस्तो रोदन सुन्ने कुनै पनि निकाय कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन। तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ। सबैभन्दा उपल्लो कमिटी सचिवालय छ। सचिवालय दुई जना व्यक्ति मातहत छ। दुई जना व्यक्तिको आपसी लाभको सम्झौतामा बनेको नेकपा उनै व्यक्तिहरूको आपसी कलहमा ध्वस्त हुँदै छ। अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको जमात न त हिजो एकता हुँदा कुनै भूमिकामा थियो न आज विभाजन हुन खोज्दा। 

अन्ततः नेकपा विभाजनको ‘प्रसव पीडा’ ले विभिन्न लाभका पदमा पालो पर्खेर बसेका अवसरवादीहरूलाई बाहेक कसैलाई पिरेको देखिन्न। 

आए आँप, गए झटारो 

सत्ता स्वार्थ भत्किएसँगै ओली र दाहालको सत्ता स्वार्थमा आधारित चुनावी मोर्चा तथा पार्टी एकताको आधार पनि भत्किएको छ। उनीहरूका लागि पार्टी एकता वा विभाजन ‘आए आँप, गए झटारो’ जस्तै हो। आ–आफ्नै सर्तमा पार्टी एकता बच्यो भने दुवैका लागि ‘आँप’ प्राप्त गर्नु हो। र, दुवैको सर्तबमोजिम पार्टी विभाजन भयो भने ‘झटारो’ मात्र जाने हो। किनकि मुलुक, मुद्दा, पार्टी, विचार, अन्य नेताकार्यकर्ताजस्ता पक्षहरूको उत्तरदायित्व नेकपाको एकताले वहन गरेकै थिएन। 

तर आज ‘आए आँप, गए झटारो’ को राजनीतिक सूत्र प्रयोग गर्न ओलीलाई जति सरल छ, दाहाललाई छैन। दाहाल र पार्टी एकताको बलमा ओलीले आपूm प्रधानमन्त्री र विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएका हुन्। आफूले चाहेअनुसारको राजनीतिक कदम उठाउन सक्ने गरी कुनै पनि सर्तमा उनले भण्डारीबाहेक कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका रुपमा स्वीकार गरेका थिएनन्। उक्त कदम ओलीसँगको सत्ता सम्झौतामा दाहालले गरेको गम्भीर गल्ती थियो।

ओलीसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने सपनामा मखलेल हुँदै गरेको दाहालको उक्त गल्तीले आज पार्टीमार्फत कडा कदम उठाउन उनलाई सकस परिरहेको छ। ओलीसँग मिल्दा माधव नेपाल समूहलाई चरम बेवास्ता गरेका दाहालले यदि नेपाल समूहको मागबमोजिम राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गरेको भए आजको राजनीतिक परिस्थिति केही भिन्न हुन्थ्यो। कमसेकम प्रधानमन्त्रीद्वारा जुनसुकै बेला जस्तोसुकै असाधारण अध्यादेश जारी हुन सक्ने अवस्था निम्तिने थिएन।

दाहाल आफैंले गरेको हिजोको गल्तीले गर्दा पार्टीमा नेपाल समूह मिलाउँदा बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनको गति सुस्त छ। हरेक बैठकमा उनी बहादुरीका साथ पछाडि हट्छन्। सहमतिका नयाँ समीकरण बनाउँछन्। त्यसले पनि काम नगरेपछि पुनः एउटा नयाँ धम्की दिन्छन् र फेरि बैठकमा जुट्छन्।

किनकि अझै पनि दाहालका लागि पार्टी एकता ‘आए सत्ता, गए ओली’ भन्ने रणनीतिमा घस्रिरहेको छ। पार्टी एकता बचाउने प्रयत्न गरेका नेकपाका अन्य नेताहरू दाहालको यही आशावादको मनोभावलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।    
       
नेकपाले पार्टी एकता बचाउने हो भने ओली र दाहालको सत्ता स्वार्थको आधार भन्दा भिन्न र नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। संयोगले कुनै चमत्कारै भएछ भने भिन्दै कुरा, नेकपाभित्र त्यस्तो राजनीतिक आधार निर्माण हुने सम्भावना क्षीण छ। सचिवालयलाई पठाएको ओलीको पछिल्लो जवाफले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषय उठाएको भए तापनि उक्त मुद्दा एउटा राजनीतिक तुरुपका रूपमा मात्र आएको छ। यद्यपि ओलीको त्यही तुरुप समातेर नेकपाको एकता बचाउन दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूको प्रयत्न जारी छ। 

ओली सरकारको कुशासन, अधिनायकवादी चरित्र र निकम्मा सेवा प्रवाहले गर्दा दक्षिणपन्थी शक्ति हौसिएको छ। राजतन्त्रका पक्षमा फाटफुट प्रदर्शन हुन थालेका छन्। विगतमा ओलीको अनुदार चरित्रलाई हेरेर प्रतिगामी कदमका लागि उनलाई जिम्मेदार ठहर्‍याउने समूह पनि नेकपामा छ।

यसै पनि दक्षिणपन्थी बाटोले दाहाललाई जुनसुकै स्तरको राजनीतिक कष्ट दिन सक्ने भएकाले ओलीका अनपेक्षित राजनीतिक कदमप्रति दाहाल त्रस्त छन्। नयाँ संविधानलाई खारेज गर्ने शक्तिहरूको सक्रियतालाई देखाएर नेकपालाई त्यसको मतियार बन्नबाट रोक्ने राजनीतिक मोलमोलाइमा मात्र नेकपाको एकता बाँच्न सक्ने एउटा झिनो आधार बाँकी छ।    

दाहाल र ओलीका छुट्टाछुट्टै आरोपपत्रहरूको अन्तर्यमा त्यही कुरा छ, जुन कुरा पार्टी एकता हुनुअगाडि उनीहरूले एकअर्कोलाई आरोप लगाउँथे। अहिले उही आरोपप्रत्यारोपको समयमा ओली–दाहाल फर्किसकेका छन्। उनीहरूका लागि पार्टी एकता वा विभाजन ‘आए आँप, गए झटारो’ त हुँदै हो। तर बिडम्वना यो हो कि ओली दाहालको झगडाको आजको झटारो २०७२ सालको संविधान बन्नेछ। र, संविधानको झटारोले आँप होइन, ‘प्रतिगमन’ झार्नेछ।