मानव अधिकार रक्षा अभियानमा नेपाल कमजोर : अधिकारकर्मी 

विराटनगर– मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा नेपाल कमजोर हुँदै गएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले शुक्रबार आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानव अधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको धारणा राखेका हुन्। 

प्रदेश १ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए।

उनले स्थायी राज्य अर्थात् सरकारी कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए।

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको बताए।

उनले २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा मानव अधिकारका विषय प्यापक रूपमा उठेको तर पछि मुद्दा उठाउने राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पुगेपछि मानव अधिकारका मुद्दालाई बिर्सिएको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निमित्त प्रमुख गीता दहालले संविधान अंगका रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भए पनि नेपालमा आयोग स्थापनाका लागि नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मात्र आयोग स्थापना सम्भव भएको बताइन्। 

इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

मानव अधिकार तथा कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको थियो।