कोरोनापछि सुस्ताए न्यायिक समिति : उजुरी घटे, मुद्दा मिलानमा पनि ढिलाइ

सुर्खेत– गएको वर्ष चैतयता डोल्पास्थित काइके गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन। त्यसै पनि निकै न्यून संख्यामा उजुरी आउने काइकेमा कोरोना महामारीपछि एउटा पनि उजुरी आएन। 

‘न्यायिक समितिमा उजुरी नै आएका छैनन्। के विषयमा छलफल र बहस गर्नु ?’ न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपाध्यक्ष कुञ्जाङ बुढाले भनिन्, ‘पहिले पहिले महिनामा एक–दुई वटा आउँथे। कोरोनापछि उजुरी आउनै छोडिसके।’ कोरोनापछि सामान्य घरायसी र झै–झगडाका विवाद वडा तथा टोलमै मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा पनि कोरोनापछि न्यून संख्यामा उजुरी आएका छन्। ‘कोरोनापछि ५–६ वटामात्रै उजुरी आएका छन्,’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक बलि रावलले भने, ‘कोरोना सर्ने डरले नागरिकहरु न्यायिक समितिमा आउन पनि डराउँछन्’ 

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पनि लकडाउनको समयमा उजुरी नै परेनन्। असारदेखि हालसम्म १४ वटा उजुरीमात्रै आएको न्यायिक समितिका कर्मचारी विन्द अधिकारीले बताए। कोरोनापछि थोरै उजुरी आउने र सामाजिक दूरी कायम गरेर मिलापत्र गर्र्दै सिम्ताले जनाएको छ।

सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि कोरोनापछि न्यायिक समितिमा न्यून संख्यामा मात्रै उजुरी आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ५३ वटा उजुरी परेको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

काइके, सिमकोट, सिम्ता र वीरेन्द्रनगरका मात्रै होइन, कोरोनापछि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सुस्ताएका छन्। कोरोना संक्रमणको डरले स्थानीयले न्यायिक समितिमा उजुरी नै दिन छोडेका छन्। न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवाद वडा तथा टोलमै मिलाउन थालिएको छ।

कुनै समय महिनामा १५–२० वटासम्म उजुरी आउने स्थानीय तहमा कोरोनापछि कुनै स्थानीय तहमा उजुरी आएका छैनन् भने कुनैमा न्यून संख्यामा उजुरी आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिले पनि कोरोनाका कारण साना विवाद सकेसम्म वडा तहमै मिलाउने निर्देशन गरेका छन्।

वडा तहमा नमिलेका मुद्दामात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिमा आएका उजुरी पनि घटनाको प्रकृति अनुसार सुरक्षा सावधानीका उपाय अपनाएर मिलान गरिँदै आएको संयोजकले बताएका छन्।

उजुरी मिलानमा ढिलाइ

न्याय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। जसको एउटै उद्देश्य पीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गर्नु हो। न्यायिक समितिको अर्काे उद्देश्य सानातिना विवाद र घरायसी झगडा गाउँघरमै मिलान गर्ने र अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउनु हो। तर, न्यायिक समिति छिटोछरितो तरिकाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन पन्छिन थालेका छन्। यसको उदाहरण हुन् सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका।

गत आर्थिक वर्षमा सिम्तामा ९५ र वीरेन्द्रनगरमा ५३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका भए। तर झण्डै आधाभन्दा बढी मु्द्दा मिलान नै भएनन्। समितिमा परेका उजुरीमध्ये सिम्तामा ४४ वटा र वीरेन्द्रगनरमा २२ वटा उजुरी मिलान हुन सकेनन्। मिलान नभएका उजुरी घटनाको प्रकृतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा टुंग्याउने न्यायिक समितिहरुले जनाएका छन्। सिम्ता र वीरेन्द्रनगर मात्रै होइन, राजनीतिक आस्था (पूर्वाग्रह) र कानुनी ज्ञानको अभावमा अधिकांश न्यायिक समितिमा परेका उजुरी समयमा मिलान हुँदैनन्।

स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिमा सामान्य खालका मुद्दामामिला, जग्गाजमिन, अंशबण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको आउँछन््। समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक उजुरीहरु मिलान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ठूला प्रकृतिका उजुरी भने सिधै अदालत र प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्।

समिति आफैँ अलमलमा

स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ। पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधाभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। कार्यकाल सकिन अब साढे एक वर्षमात्रै बाँकी रहँदा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समिति भने अझै अलमलमा छन्।

कानुनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिका संयोजकहरु अलमलमा रहेको जानकारहरु बताउँछन्। जसका कारण न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘कानुन पढेका कर्मचारी छैनन्, हामीले कानुनको ‘क’ नै जानेका छैनौँ,’ सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक बलि रावलले भने, ‘जटिल प्रकृतिका विवादमा जानकारहरुको सहयोग लिन्छौँ तर घरायसी झैझगडा जे जानेका छौँ, त्यसरी नै मिलाउँछाैं।’

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अनुसार हरेक न्यायिक समितिलाई कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक हुने उनको तर्क छ। समितिसम्म आउने उजुरीहरु लेखाउन र उजुरीकर्ताको सहयोगका लागि पनि कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी अनिवार्य भएको उनको ठहर छ। कानुन र राजनीति फरक विषय भएको तर्क गर्दै रावलले कानुनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिले सक्रिय हुन नसकेको बताए। 

डोल्पाको काइके गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुञ्जाङ बुढाले न्यायिक समितिलाई अनिवार्य रुपले कानुनको कर्मचारी आवश्यक हुने बताइन्। न्यायिक समितिले सहजताका लागि कानुनी सहजकर्ता राख्न सक्ने भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा सहजकर्तासमेत नपाउने उनको तर्क छ।