'पुरिएको घाउ बल्झाउन धेरै आए, न्याय दिने कोही छैन'

सुर्खेत- ‘हामी त्यो क्षण बिर्सनै लागेका हुन्छौं, तपाईंहरू आउनुहुन्छ र घटना के भएको थियो भनेर कोट्याउनुहुन्छ। पुरिन लागेको घाउ बल्झिन्छ, हामी धरधरी रुन बाध्य हुन्छौं। आफन्तको सम्झनामा आँसुका धारा बगाउने मात्रै आए तर न्याय कसैले दिएन।’ 

वीरेन्द्रनगर–८ की शान्ति ढकालले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ का पदाधिकारीसँग पोखेका पीडाहरू हुन् यी। 

आयोगले द्वन्द्वपीडितका पीडा मात्रै सुनेको तर न्याय दिलाउन ढिलासुस्ती गरेको ढकालले गुनासो गरिन्। 

‘आयोगले हाम्रो पीडामात्रै सुन्यो तर न्याय दिलाउन कुनै पहल गरेन’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘आयोगको काम पीडा सुन्ने मात्रै हो कि न्याय पनि दिने हो?’

लामो समय बितिसक्दा न्याय नपाउँदा ढकालजस्तै आक्रोशित छन्, लेखबेसी–५ का अजित बौडेल। ‘आयोगले द्वन्द्वपीडितका पीडा सुनेर मात्रै बसेको छ। न्याय दिलाउन ध्यान पुगेको छैन।’ 

द्वन्द्वपीडित समाज सुर्खेतका सचिवसमेत रहेका बौडेलले सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। 

‘आयोगले पीडितको पहिचान गर्नले सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब पनि पीडितलाई न्याय दिने होइन भने आयोगले पीडा सुन्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ।’

ढकाल र बौडेल मात्रै होइनन् माओवादीकोे दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाका आफन्त आयोगसँग रुष्ट छन्। 

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको १४ वर्षसम्म पनि राज्यले बेपत्ताहरूको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गरेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ। 

कर्णालीमा आएको आयोगका पदाधिकारीसँग अचेल द्वन्द्वपीडितले यस्तै पीडा पोखिरहेका छन्।

कर्णालीका १३६ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने आयोगको चार वटा टोली कर्णाली आइपुगेको छ। टोलीले रुकुम पश्चिमका ३६, कालीकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका चार वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। 

कर्णालीबाट सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका आफन्तमध्ये आयोगमा ४०४ वटा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमध्ये ८२ वटाको लगत कट्टा भएको आयोगका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए। 

तीमध्ये पनि केही उजुरी बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। 

बाँकी एक सय ८६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ। हाल १८६ उजुरी आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। 
आयोगमा देशभर कुल तीन हजार दुई २३ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये दुई हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा भइसकेको छ। केहीको लगत कट्टा भएको छ भने केही प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा छन्।

पीडितलाई परिचयपत्र

आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि पहिलो चरणमा पीडितलाई परिचयपत्र दिने भएको छ। वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर परिवारका आफन्तलाई आयोगले परिचयपत्र दिनेछ। 

परिचयपत्रकै आधारमा तीन तहका सरकारले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पीडितलाई प्राथमिकता दिनेछन्। 

तर आयोगले कहिलेसम्म परिचयपत्र उपलब्ध गराउछ भन्ने विषयमा भने एकिन छैन। आयोगले गरेको अध्ययन र परिचयपत्रकै आधारमा सरकारले स्वामित्व लिएर काम गर्नेछ। 

पीडित परिवारको न्याय र हौसलाका लागि तीनवटै सरकारले स्वामित्व लिएर पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। 

आवश्यक जनशक्ति अभाव उजुरीमाथि अध्ययन गर्न झण्डै पाँच वर्ष लाग्न सक्ने आयोगका सदस्य अधिकारीले जनाए।