शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अझै उपेक्षामा

काठमाडौं– १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वलाई विश्राम दिएर मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। 

सात राजनीतिक दल र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइराला आज भौतिक रुपमा नभए पनि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सत्तासिन दलको अध्यक्षका रुपमा छन्।

माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा यतिबेल एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै चरम विवादमा भए पनि नेकपा नै आजको देशको ठूलो दल हो। करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार प्रचण्ड सम्वद्ध दलले चलाइरहेको छ। 

तर १४ वर्षअघि ०६३ मंसिर ५ गते गरिएको शान्ति सम्झौताका कतिपय बुँदा आज पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। हस्ताक्षरकर्ताहरुले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभारका रुपमा संविधान सभामार्फत संविधान लेखन, लडाकु व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई उल्लेख गरेका  थिए। 

आठ वर्षअघि अर्थात सम्झौताको ६ वर्षपछि लडाकु समायोजन भयो, त्यो पनि विवादरहित हुन सकेन र वहिर्गमनमा परेकाले आज पनि आफूहरु अन्यायमा परेको भनिरहेका छन्। दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै पाँच वर्षअघि नयाँ संविधान जारी भयो। 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डकै पार्टी सत्तामा छ र शान्ति सम्झौताका अन्य पक्षधर पनि यतिबेला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममका विषयमा उदासिन छन्।

आज पनि द्वन्द्वको बेला तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन, सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काममा प्रगति भएको छैन। आज पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित पटक पटक न्यायको अपिल गरिरहेका छन्।  

शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग  प्रभावकारी नभएको गुनासो आज पनि उस्तै छ।      

शान्ति प्रक्रिया १४ वर्ष पुग्दा पनि यसलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने चिन्ता र चासो न सरकार पक्षबाट व्यक्त भएको छ न कुनै राजनीति दलबाट। यो मौनताले पीडितहरु झन बढी आक्रोसित भएको देखिन्छ । जुन असन्तुष्टि बेला बेलामा द्वन्द्वपीडित र बहिर्गमनमा परेका लडाकुको प्रतिक्रियाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।