काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयको फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको ४ दिनमा नै सरकारले भदौ २९ मा केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलबाट सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। तर ज्ञवालीले माग गरेअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।