वधशाला नबन्दा विराटनगरवासी अस्वस्थ मासु खान बाध्य

विराटनगर– बधशाला निर्माण थालिएको ११ वर्ष बित्दा पनि बन्न नसक्दा विराटनगरवासी अस्वस्थकर मामु खान बाध्य छन्। 

स्वस्थ्य मासुका लागि २०६६ सालमा विराटनगर–८ मा बधशाला निर्माण सुरु गरिएको थियो। एक बिघा आठ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बधशाला बनाउन एक करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने भवन भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। 

बधशाला निर्माणका लागि अहिलेसम्म एक करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोे महानगरपालिकाका भेटेरेनरी शाखा प्रमुख हीरालाल कामतले बताए।

उनका अनुसार निर्माणाधीन बधशालाका लागि २१ करोड २५ लाख ८० हजारको लागत इस्टमेट गरेर तयार गरी डीपीआर संशोधनका लागि पशु सेवा विभागमा पठाइएको छ। डीपीआर संशोधन भएर आएपछि निर्माणले गतिलिने उनले बताए। 

दुई वर्षसम्म बजेट फ्रिज

विराटनगरमा सुविधा सम्पन्न पशु बधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत दुई आर्थिक वर्षमा करिव आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

आव २०७५/०७६ मा विनियोजित तीन करोड खर्च नभएर फिर्ता भयो।  २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले करिब पाँच करोड विनियोजन गर्‍यो। 

गत आवमा पनि बजेट खर्च नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरलले बताए। उनका अनुसार निरन्तर बजेट फिर्ता भएपछि चालु वर्ष बजेट नछुट्ट्याइएको हो। 

जथाभाबी पशु वध

विराटनगरमा माछामासु गरेर दैनिक १० हजार किलो हाराहारीमा खपत हुने गरेको महानगरपालिकाका भेटेरेनरी शाखा प्रमुख कामत
बताउँछन् 

बधशाला अभावमा पशुको परीक्षणबिना जथाभाबी वध गर्ने र फोहोर फाल्ने प्रवृति बढ्दो छ। अदालत, विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्र, नदी, सार्वजनिक उपयोगका चौर, सडकको किनारा तथा नालामाथि माछामासु बिक्री भइरहेको छ।

जथाभाबी काटेर बिक्री गरिने माछामासुले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पुर्‍याउने चिकित्सक बताउँछन्।

जथाभाबी गरिने वधका कारण वातावरणमा पनि गम्भीर असर गर्ने वातावरण क्षेत्रका जानकार स्नातकोत्तर क्याम्पसका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन्। हाड, छाला जताततै फ्याँकिएको छ। यसले सहरमा दुर्गन्ध बढेको उनी बताउँछन्। अधिकारीले भने, ‘मासुजन्य रोगहरु फैलन सक्छ।’ 

सार्वजनिक स्थल, चोक, सडकमा मासु काट्दा शाकाहारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने उनले बताए। 

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि कार्यान्वयन भएन

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पशुबधशाला निर्माणको विषय समावेश छ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा खुला रुपमा पशु बध नियन्त्रण गरी व्यवस्थित रुपमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न पशु बधशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। महानगरले २०७६/०७७ मा पनि वधशाला निर्माण कार्य गरिने सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो। 

वधशाला नबनेपछि हाल बिक्री हुने मासुको स्वस्थताप्रति निगरानी र जाँच हुन सकेको छैन। महानगरवासीले छिटो वधशाला निर्माण सक्न माग गर्दै आएका छन्।