राजधानीसँग जोडिँदै सुर्खेतका ग्रामीण बस्ती : एक वर्षमै २०६ किमि  सडक निर्माण

सुर्खेत-  ‘सडक र पूर्वाधार, समृद्धिको मुख्य आधार’। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकै चर्चा पाएको नारा हो यो। वर्षौंखि सडकको पहुँचबाहिर रहेका ग्रामीण बस्तीमा यो नारा उम्मेदवारका लागि भोट बटुल्ने बलियो माध्यम थियो।

जुन उम्मेदवारले गाउँगाउँमा सडक पुर्याउँछु भनेर मतदातालाई विश्वास दिलाए मत परिणाम उनकै पक्षमा पर्याे। निर्वाचन सकियो। मतदाताले टोल–टोलमा सडक पुग्ने सपना देखे।

त्यही सपना पूरा गर्ने अठोट गरे जनप्रतिनिधिले पनि। स्थानीयको माग र उपभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्याे सडक पूर्वाधार। गाउँलाई सहरसँग जोड्ने माध्यम पनि सहर नै त हो।

जनप्रतिनिधि आएदेखि हरेक वर्ष स्थानीय तहले कुल बजेटको आधा हिस्सा सकड पूर्वाधारमा खर्चिए। परिणामतः सुर्खेतका ग्रामीण बस्ती कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरसँग जोडिन थालेका छन्। 

पश्चिमको लगामदेखि पूर्वको गोरेटासम्म सडक पुगेको छ। तर टोल–टोलमा सडक पुगेको हेर्ने नागरिकको सपना भने अझै पूरा भएको छैन। अहिले पनि सडक पूर्वाधार नै सुर्खेतका स्थानीय तहको प्राथमिकतामा छ। 

नागरिकलाई विकासको भोक मेटाउने अभिभारा बोकेका सुर्खेतका स्थानीय तहले आव २०७६/०७७ मा २०६ किलोमिटर नयाँ सडक खनेका गरेका छन्।

जसमध्ये प्रदेशको राजधानीसमेत रहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले साढे ५४ किलोमिटर सडक खनेको छ। योे सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा झन्डै दुई गुणा बढी हो।

नगरपालिकाका योजना शाखा सहायक धनबहादुर खत्रीका अनुसार १६ वटा वडाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ५४ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ। उपत्यकाभन्दा बाहिरी वडामा नयाँ सडक बनाउने र उपत्यकाभित्र सडकको स्तरोन्नति गर्ने रणनीति लिएको छ।

चौकुने गाउँपालिकाले एक वर्षमा नौ किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ। चौकुनेले सडक निर्माणकै लागि स्काभेटर, जेसीभी, डिप्पर लगायतका मेसिनरसमेत जोडेको छ।

गुटु–घाटगाउँ, कुमला–बिजौरा, साल्मा–जगलाघाट, सिमलखेतबाट धनराश जोड्ने सडक खनेको चौकुनेले जनाएको छ। यद्यपि भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

सिम्ता गाउँपालिकाले एक वर्षमा २६ किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ। सिम्ता गाउँपालिकाले चुनीदह, तुर्पला–काफलकोट–खनेटा, साहुखोला–डाँडाँखाली, बागेना, दर्का, टमेटना घिमान, श्रीपमा–काफलकोटमा नयाँ सडक पुर्यएको हो।

लेकबेसी नगरपालिकाले १६ किलोमिटर, बराहताल गाउँपालिकाले १७ किलोमिटर, चिङ्गाड गाउँपालिकाले २८ किलोमिटर सडक बनाएका छन्। पञ्चपुरी नगरपालिकाले २६ किलोमिटर, गुर्भाकोट नगरपालिकाले १६ किलोमिटर र भेरीगंगा नगरपालिकाले १३ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको जनाएका छन्। 

स्थानीय तहको समृद्धिका लागि सडकलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नरहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्। सडकमा गरिएको लगानीले भने स्थायित्वमा पाउन सकेका छैन।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना सडक खन्दा वर्षायाममा अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुने गरेका छन्। जसका कारण एउटै सडकमा हरेक वर्ष मर्मतसुधारमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुर्खेतको सन्दर्भमा ठूला योजनामा पालिकाबाट र साना योजना वडामार्फत बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

कालोपत्रे शून्य, मर्मत र ग्राभेलमा प्रगति
सुर्खेतका स्थानीय तहले कालोपत्रे सडकभन्दा ग्राभेल र स्तरोन्नतिमा  प्रगति गरेको पाइएको छ। नौ वटै स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा एक वर्षमा दुई सय मिटर कालोपत्रे हुँदा २५१ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति भएको छ। जसमध्ये १३१ किलोमिटर ग्राभेल र १२० किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति भएको हो।

तथ्यांकअनुसार गुर्भाकोट नगरपालिकाले २५ किलोमिटर, भेरीगंगा नगरपालिकाले १४ किलोमिटर, चौकुने गाउँपालिकाले २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेका छन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले साढे १७ किलोमिटर, लेकबेसी नगरपालिकाले २५ किलोमिटर, सिम्ता गाउँपालिकाले १४ किलोमिटर र पञ्चपुरी गरपालिकाले चार किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेका छन्।

 चिङ्गाड गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा सडक ग्राभेलमा लगानी गरेको छैन। प्रदेश सरकारले सडक ग्राभेल गरिरहेको भन्दै गाउँपालिकाले सडक ग्राभेलतर्फ लगानी नगरेको जनाएको छ।

चौकुने गाउँपालिकाले ६२ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरेको छ। जुन सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। गुर्भाकोट नगरपालिकाले २१ किलोमिटर र बराहताल गाउँपालिकाले ३७ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरेको जनाएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा सिम्ता, वीरेन्द्रनगर, लेकबेसी, भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चिङ्गाड गाउँपालिकाले भने सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरेका छैनन्। तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले सडक कालोपत्रे गरेका छैनन्।

वीरेन्द्रनगरले पनि एक वर्षमा दुइ सय मिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ।