कर्णालीमा अर्गानिक अभ्यास : ४१ स्थानीय तहमा विषादी परीक्षण, गाउँगाउँमा कृषि शिक्षा

सुर्खेत– जुम्ला अर्थात् अर्गानिक जिल्ला। यहाँ हरेक उत्पादन विषादीरहित हुन्छ। विषादी प्रयोग नभएकै कारण जुम्लाको मार्सी चामल, आलु, स्याउ र सिमीको छुट्टै बजार छ, माग छ।

तर अब जुम्लामात्रै होइन, कर्णालीका हरेक गाउँमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ। 

कर्णालीलाई नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनको अभ्यास थालेको छ। रैथाने बालीको संरक्षण र माटोको उर्बरा शक्तिमा ह्रास आउन नदिन अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइएको हो। यसअन्तर्गत गाउँगाउँमा कृषि प्रविधि अध्ययनदेखि विषादी प्रतिबन्ध जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। 

पछिल्लो दुई वर्षयता कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा विषादी प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। ती जिल्लामा न्यून विषादी प्रयोग भइरहेको छ। प्रदेशमा जैविक विषादी उत्पादन सुरु भएपछि ती जिल्लामा पूर्णरुपमा विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ४१ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक नक्सांकन गरिने भएको छ। स्थानीय तहमा रसायन र विषादी प्रयोग भए–नभएको पहिचान गरी अर्गानिक कृषि क्षेत्रको वर्गीकरणका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इन्भायरमेन्टल रिसोर्स इन्स्टिच्युट प्रालि ललितपुरसँगको सहकार्यमा अर्गानिक नक्सांकन गरिन लागेको हो।

नक्सांकनपछि कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजारीकरण, प्रशोधन र भण्डारणका गरेर अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको अभियानलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। अध्ययनले १० वटै जिल्लामा अर्गानिक उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सहयोग पुग्ने छ।

अर्गानिक बिउ उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरसँग पाँच वर्षे कार्य सम्झौता गरेको प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन रुपमा अर्गानिक कृषि प्रदेश बनाउनका अर्गानिक कृषि विषय अध्ययन–अध्यापन गराउने तयारी गरेको छ। अर्गानिक माउन्टेन फ्लेभर सुर्खेत र जर्मनीको क्यासेल विश्वविद्यालयको समन्वयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अर्गानिक कृषि विषयको पाठ्क्रयम तयार पारिरहेको छ।

कर्णालीको माटो र हावापानी अनुसार कर्णालीलार्ई अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले २०७४ फागुन ६ गतेको प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीमा ‘अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

त्यसको झण्डै दुई वर्षपछि अर्थात् २०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेका यी निर्णयको एउटै उद्देश्य कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनु थियो।

सोही अनुसार सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। तर हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको गुरुयोजना, कृष विज्ञ र जैविक विषादी प्रयोगशाला छैन।

यही कारण कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। ‘विषादी पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएमात्रै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिन्छ,’ भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘चालू आर्थिक वर्षमै जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

कृषकलाई विकल्प दिएरमात्रै विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भन्दै जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको हो।

गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षा

अर्गानिक प्रदेश अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा कृषि प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। जसअनुसार गत वर्षदेखि कर्णालीका १६ वटा विद्यालयमा कृषि शिक्षा अध्ययन–अध्यापन थालिएको छ।

अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम लागु भएका पालिकाका विद्यालयमा कृषि र पशु सेवा प्राविधिक विषयको अध्ययन सुरु भएको हो। जसमध्ये सुर्खेतका भानु माध्यमिक विद्यालय बजेडीचौर, दैलेखको वसन्त माध्यमिक विद्यालय तिनुगाउँ र जगदिश माध्यमिक विद्यालय महाबु, जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाको शिव माध्यमिक विद्यालय, कालिकोटमा तिलागुफाको महादेव माध्यमिक विद्यालय, राष्टकोट नगरपालिकाको बडिमालिका मावि र शुभकालिका गाउँपालिकाको महादेव माध्यमक विद्यालयमा कृषि प्राविधिक शिक्षा सुरु भएको छ।

त्यस्तै जुम्लामा गुठिचौर गाउँपालिकाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय झारझोला, तातोपानी गाउँपालिकाको कालिका माध्यमिक विद्यालय टोप्ला, हुम्लामा सिमकोट गाउँपालिकाको मानसरोवर माध्यमिक विद्यालय, मुगुमा जनज्योति प्राविधिक शिक्षालय जम्सा, डोल्पामा ठूलीभेरी नगरपालिकाको आदर्श माध्यमिक विद्यालय, रुकुमपश्चिममा महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय चौतारा, त्रीवेणी माध्यमिक विद्यालय शिमरुतु, सल्यानमा शिवजन माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर र जीवनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा कृषि र पशु सेवातर्फका प्राविधिक विषयहरुको अध्ययन–अध्यापन भइरहेको छ। 

१३ वटा पालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम

अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत अर्गानिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, जाजरकोटको कुसो गाउँपालिका र कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। जुम्लाको सिंजा क्षेत्र अर्थात् सिंजा, कनकासुन्दरी र हिमा गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम लागू गरिएको छ।

त्यस्तै मुगुको सोरु र सत्याड गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको काठविसकोट नगरपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको जुम्ला र अर्गानिक उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिएका दैलेख, सुर्खेत र सल्यानका कृषि क्षेत्रहरु।