कर्मचारीलाई तलब छैन, जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ट तीन महिनाको तलब र दसैंभत्ता

सुर्खेत– नियमअनुसार कर्मचारीले दसैंभत्ता पाउने व्यवस्था छ। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका कर्मचारीले भने असोजको तलब र दसैंभत्ता पाएका छैनन्। 

कुपिण्डे नगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश भण्डारीका अनुसार असोजको तलब र दसैंभत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन। 

‘साउन र भदौको तलब दिएका छौं तर असोजको तलब र दसैंभत्ता दिने पैसा छैन’ लेखा अधिकृत भण्डारीले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एकैपटक तलब र सेवासुविधा दिँदा रकम अपुग भयो।’ 

जनप्रतिनिधिले भने एकमुष्ट तीन महिनाको सेवासुविधा र १५ हजारका दरले दसैंभत्ता बुझेका छन्।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई असोजको तलब र दसैंभत्ता दिन सकेको छैन। 

‘राजस्व बाँडफाँटको रकम नआउँदा गाउँपालिका आर्थिक संकट परेको छ’, कार्यकारी अधिकृत टोपबहादुर रानाले भने, ‘यसपालि कर्मचारीलाई तलब र दसैंभत्ता दिन सकेनौं।’ 

करारमा नियुक्त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको सेवासुविधा, तलब, दसैंभत्ता रोकिएको रानाले बताए। 
सिम्तामा बजेट अभाका कारण विकासे कामको भुक्तानी पनि रोकिएको छ।

‘दसैंभत्ता तिहारमा राजस्व बाँडफाँडको रकम आएको छैन। राजस्व नआएपछि तलब कसरी खुवाउनु?’ उनले भने, ‘तलब त खुवाउन सकिएको छैन, विकासे आयोजनाको भुक्तानी कसरी दिनु?’ 

संघीय सरकारबाट राजस्वबापतको बजेट प्राप्त नहुँदासम्म गाउँपालिकालाई आर्थिक संकट पर्ने रानाले बताए।

बजेट अभावकै कारण सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ।

‘गाउँपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गरेको छैन। राजस्व नभएपछि विकास निर्माण र नियमित भुक्तानी हुनुपर्ने रकम रोकिएको छ’, गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ध्रुवप्रसाद देवकोटाले भने, ‘जेनतेन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दियौं तर विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोक्नुपरेको छ।’ 

चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पटकपटक तलब खुवाउनुपर्ने र संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडको रकम नपठाएपछि विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको उनको भनाइ छ। 

‘जनप्रतिनिधिलाई राजस्वबाटै सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर राजस्व प्राप्त नहुदा अन्य शीर्षकको बजेटबाट उहाँहरुलाई चाडपर्व खर्च दियौं’, देवकोटाले भने, ‘संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडको रकम उपलब्ध नहुदासम्म गाउँपालिकाले आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ ।’ 

संघीय सरकारले राजस्व, समानिकरण बजेट उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक संकट परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

बनगाड कुपिन्डे, सिम्ता र चिङ्गाड मात्र होइन। चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णालीका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबापतको बजेट पाएका छैनन्। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक रुपमा निकै कमजोर छन्। 

सदरमुकाम र नदीसँग जोडिएका सीमित स्थानीय तहले मात्रै गिट्टी, बालुवा र विभिन्न करबाट आर्थिक स्रोत जुटाउँछन्। तर विभिन्न शीर्षकबाट उठाने करले मात्रै स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

जसका कारण कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडको रकम कर्णाली प्रदेशमा पठाएको छैन। 

संघीय सरकारबाट बजेट नपाउँदा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक संकटमा परेका छन्। 

बजेट अभाव भएपछि कतै कर्मचारीले दसैंभत्ता पाएका छैनन् भने कतै विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ।

यता प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले पनि संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडको बजेट नपठाएका कारण स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ।

‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजस्व बाँडफाँडको बजेट आउनुपर्ने हो तर चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट आएको छैन’, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘केन्द्रबाट बजेट नआउनाबित्तिकै स्थानीय तहलाई पठाइहाल्छौं।’

संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भएमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सबै स्थानीय तहलाई राजस्व पठाउने श्रेष्ठ बताउँछन्। 

बजेट कहिले पठाउने भनेर टुंगो नलागेका कारण स्थानीय तह अझै एकदुई महिना आर्थिक संकटमा पर्ने सक्ने उनको भनाइ छ। 

संघीय अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले मन्त्रालयले प्रत्येक महिना राजस्व पठाउँदै आएको दाबी गरे। ‘मन्त्रालयबाट राजस्व रकम रोकिएको छैन’, उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण राजस्व नगएको हुन सक्छ।’