अर्थमन्त्री पौडेलका चुनौती : विवेकपूर्ण निर्णय नगरे अर्थतन्त्रमा भ्वाङ

काठमाडौं- विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण यतिवेला विश्वकै अर्थतन्त्र धारासयी हुँदै गएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र पनि ओरालो बाटोमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मनिटरी फन्ड (आइएमएफ)ले केही दिन अघिमात्र सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालको आर्थिक बृद्धिदर शून्य प्रतिशत हुने देखाएको छ। 

विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक बृद्धिदर सन् २०२१ मा समेत ०.६ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। 

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयजस्तो संवेदनशील तथा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्वेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका विष्णु पौडेललाई दिएका छन्। 

हुन त ‘लुम्बीनी प्रदेशको राजधानीसँग अर्थमन्त्री पद साटिएको’ टिप्पणी पनि एकथरी गर्न थालेका छन्।  तर यस्तो ‘भुतले खाजा खाने बेला’मा अर्थमन्त्री सम्हाल्न आएका  विष्णु पौडेलले कसरी अर्थतन्त्रलाई उकालोतर्फ लैजालान्? 

अर्थमन्त्री पौडेलका सामु चुनौतीको चाङ  अग्लो छ। यसअघि पनि ०७२ असोजमा उनी अर्थमन्त्री भएका थिए। भूकम्प र नाकाबन्दीको व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा त्यसबेला पनि देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक थियो। 

तथ्यांक विभागले सो समयमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ०.७ प्रतिशत भएको बताए पनि नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक भएको टिप्पणी अर्थविद्हरुले गरेका थिए।

पौडेल पहिले अर्थमन्त्री हुँदा... 
पौडेल पहिलोपल्ट अर्थमन्त्री हुँदा ‘व्यवसायी तथा ठेकेदारको कुरा सुन्ने र उनीहरूले भनेबमोजिम मात्रै गर्ने’ आरोप उनलाई लागेको थियो। भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई उनले पपुलिष्ट कार्यक्रमहरू ल्याएर झनै जर्जर बनाएको टिप्पणी आज पनि गरिन्छ।   

तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत पौडेलले बनाएको बजेटमा चित्त बुझाएनन्।  

खतिवडाले ‘खर्च कटौती गर्ने समयमा बढी खर्च हुनेगरी बजेट ल्याएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए। यद्यपि, खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आफैैं पनि आलोचनाबाट जोगिन सकेनन्। 

पौडेल यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा निर्वाचन विकास कार्यक्रम १५ लाखबाट बढाएर प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको आकार एक करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिए।जुन अहिलेसम्म आलोचित छ। 

सांसदहरुलाई खुसी बनाउन गरिएको यो कामले स्रोतमा दबाब पर्‍यो,  भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्मै पुग्यो। सांसदहरुले खर्च गर्न मिल्ने भएकोले प्रत्येक सांसद्को वरीपरि ठेकेदारहरू हुने र उनीहरूलाई नै फाइदा हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत बढ्न पुग्यो।  

त्यसैगरी पौडेलले ल्याएको ०७३/७४ को बजेटमा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बरले बढ्यो।  भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला कर्मचारीको प्रिय बन्न अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो भार बोकाइयो।

उक्त कदमले तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा)लाई त फाइदा पुग्यो तर देशको अर्थतन्त्रलाई भने लामो समयसम्म  समस्यामा धकेल्यो। बैदेशिक  र आन्तरिक ऋणको भार थपियो। 

पछिल्लो समय  चालु खर्च जुटाउन पनि दाताको आश गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्थालाई यसअघिका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि पार लगाउन सकेनन्। के पौडेलले पार लगाउलान ? 

चुनौतीको चाङ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सामु यतिबेला चुनौतीको चाङ छ।  

अहिले राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भइरहेको छैन। जनतालाई हातमुख जोर्नकै समस्या छ। आयातमा आएको कमीका कारण भन्सार राजस्वमा कमी भएको छ। व्यपार व्यवसाय ठप्प हुँदा आन्तरिक राजस्वमा पनि कमी आइरहेको छ। 

केही दिनअघि मात्र सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणका कारण सरकारी खाता बचतमा देखिए पनि विस्तारै खर्चयोग्य रकमको अभाव हुनसक्ने दबाबमा सरकार छ । 

बेरोजगार व्यवस्थापनको जटिलता

कोरोनाका कारण लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका र देशमै पनि कोरोनाका कारण जागिरबाट हात धुनुपरेका व्यक्तिको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विवरण अनुसार हाल सूचिकृत बेरोजगारको संख्या ५ लाख ६९ हजार ६५३ पुगेको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा नै सूचिकृत बेरोजगारको संख्या १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी स्थानीय रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका थिए। अब केही दिनमा नै बेरोजगारको संख्या १० लाख पुग्नेछ। यतिका धेरै बेरोजगारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गम्भीर चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ।

अहिले साना तथा मझौला उद्यमीहरु उठ्न नसक्ने गरेर थला परेका छन्, ठूला उद्योगीको अवस्था पनि राम्रो छैन। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको राहत प्याकेज पर्याप्त छैन, जसका कारण धमाधम ठूला उद्योगहरू पनि बन्द भइरहेका छन्। बन्द भएका उद्योगव्यवसायलाई उकास्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। 

अहिलेको प्राथमिकता कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट नै हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र अति विपन्न परिवारलाई बलियो राहत प्याकेज चाहिएको छ। 

विभिन्न दातृ निकायलाई मनाएर ऋण वा अनुदान ल्याएर देश चलाउनुपर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी डिल गर्लान्? यो पौडेलकै लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो। 

पौडेलले मितव्ययी र विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय लिन सकेनन् भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो भ्वाङ पर्ने खतरा  छ।