दुई पटक शिलान्यास गरिएकाे दलित छात्रावास निर्माण अन्याेलमा 

जनकपुरधाम–  उपभोक्ता समिति गठन विवादका कारण दुई–दुई पटक शिलान्यास भएको दलित छात्रावास निर्माण अन्याेलमा परेको छ।

छात्रावास भवन बनाउन एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी बजेट निकास भइसकेको छ। 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको स्वर्गद्वार छेउमै एक बिघा १ कट्ठा ९ धुर २ कन गुठी जग्गामा छात्रावास भवन बनाउन २०६७ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले दुई पटक गरी ८० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। 

भवन नबन्दा शिलान्यास गरेको जग्गा जंगलमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ। अघिल्लोपटक तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले शिलान्यास गरेको छात्रावास प्रदेश सरकार गठनपछि प्रदेशका मन्त्रीले फेरि शिलान्यास गरेका थिए।

अघिल्लोपटक विनियोजितमध्ये १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छलफल अगाडि बढाएको छ। 

यस्तै प्रदेश सरकारले सोे जग्गामा छात्रावास निर्माण कार्य गुठी संस्थानसँग सम्झौता नगरी अगाडि बढाएको पाइएको छ।

२०७५ फागुन १२ गते भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनकपुरधामको स्वर्गद्वार छेउमै दलित छात्रावास शिलान्यास गरेका थिए। 

छात्रावासका लागि आव २०७५/७६ मा ५० लाख र २०७६/७७ मा ३० लाख गरी ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

उपभोक्ता समिति गठन गर्न दलित समुदायबाटै रामआशिष दास, राजाराम मण्डल लगायतका तीन वटा समूह विवादमा उत्रिएका थिए। त्यसले गर्दा समिति गठन हुन सकेन।

विवाद बढेपछि वडा समितिले सहरी विकास कार्यालयमार्फत टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सुझाएको थियो। 

दलित नेता रामआशिष दासले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिए पनि विभिन्न समूहको अवरोधका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा ८० लाख रुपैयाँ खेर जान लागेको छ।’  

उनले राजाराम मण्डललगायतका केही व्यक्ति र वडा समितिको  लापरबाहीका कारण छात्रावास निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताए। 

दासले भने, ‘दलितका लागि रहेको छात्रावास दलितबाटै निर्माण हुनुपर्थ्याे। तर वडा समितिको जालझेलका कारण टेन्डर प्रक्रियामा लग्ने सहमति भयो। त्योे प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन।’ 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद हुँदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। 

उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिका लागि तीनवटा दलित समूह आफैंमा विवाद गर्न थालेपछि वडाबाट सहरी विकास कार्यालयमा टेन्डर प्रक्रियाका लागि पत्राचार गरिएको थियो।’ 

दोस्रो वर्ष पनि विवाद दोहोरिएको थियो। फेरि सहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिए पनि के कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको आफूलाई जानकारी नभएको सिंहले बताए। 

उपभोक्ताबीच विवाद बढेपछि सहरी विकास कार्यालयले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको थियो। तर उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गर्न राजनीतिक दबाब आएपछि काम अघि नबढेको स्रोतले बतायो। 
स्रोतका अनुसार दलित अगुवा नेताहरुले टेन्डर प्रक्रियाबाट निर्माण अघि नबढाउन राजनीतिक दल र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। टेन्डर प्रक्रियाबाट बनाउँदा कमिसन नपाइने भएकाले उनीहरूले अवरोध गरेको स्रोतले बतायो।

अख्तियारले अझै छानबिनको टुंगो लगाएन

२०६७ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दु गुरागाईंले शिलान्यास गरेका थिए। पिलरसहितका केही निर्माण कार्यसमेत अगाडि बढिसकेको थियो। 

दलित अगुवा रुपनारायण साफी संयोजकत्वकोे निर्माण समितिले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो। 
छात्रावासका लागि जिल्ला विकास समितिले २५ लाख ६३ हजार ६३६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्राविधिक मूल्यांकन समितिले ११ लाख ९६ हजार ५५१ रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर गरेको थियो। १७ लाख ८४ हजार ७३३ रुपैयाँ निर्माण समितिले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। 

समितिले पहिलो चरणमै विनियोजित रकमको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन माग गरेअनुसार तत्कालीन जिविसले २९ वैशाख २०६७  मा १० लाख २५ हजार ४५४ रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। निर्माण समितिले पिलर खडा गर्ने र माटो पुर्ने काम मात्र गर्यो। 

समितिले दोस्रो रनिङ बिलबापत ३१ असार २०६७ मा फेरि नौ लाख ८२ हजार नौ सय १५ रुपैयाँ रकम लियो। तर काम भएन। अन्ततः २०७४ जेठ १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढायो। अहिलेसम्म त्यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम, महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहतको गौर, बाराको सिमरा, पर्साको वीरगन्ज, सिरहाको लहान र सप्तरीको राजविराजमा एक एक वटा दलित छात्रावास बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश २ सरकाले दुई वर्षअघि प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियाे। साेहीअनुरूप छात्रावास भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएकाे हाे।