यस कारण आयो कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार थिए– तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरु यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला। 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ (पूर्व एमालेबाट २० जना, पूर्व माओवादीबाट १३) सांसद छन्। 

बहुमत सांसद भएकै आधारमा मुख्यमन्त्रीमा पूर्व एमालेको दाबी थियोे। त्यसै अनुसार एमाले संसदीय दलको बैठकले कँडेललाई संसदीय दलको नेता छनोट गर्‍यो, ज्वाला ‘ब्याक’ भए। 

तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्व माओवादीको भागमा पर्‍यो। 

पार्टी केन्द्रीय कमान्डले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि पूर्व एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले अन्यायमा परेको ठाने। यद्यपि, उनीहरुको विरोध भित्रभित्रै सीमित रह्यो। 

२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भए। पूर्व एमालेका प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र खड्गबहादुर खत्री मन्त्री बने। 

सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित पूर्व माओवादीले तीनवटा मन्त्री पायो। 

एकातिर पार्टी एकीकरणको काम अझैसम्म सम्पन्न भइनसक्दा नेकपाभित्र पूर्व पार्टीअनुसारको विभाजनको छाया छँदै छ। त्यसमाथि पुरानो असन्तुष्टि र सरकारका क्रियाकलापको आलोचना बढदै जाँदा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग पार्टीभित्रै उठ्न थाल्यो। 

सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्व एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरे। 

बैंकिङ कसुरको आरोपमा उनलाई हटाइए पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हटाइएको भन्दै पूर्व एमाले समूहमा उनको चर्काे आलोचना भयो। 
त्यसपछि उक्त पदमा पूर्व एमालेबाटै कोही नियुक्त हुने सांसदहरुको अपेक्षाविपरीत मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं मातहत राखे। 

यी सबै कारणले पार्टीभित्रै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदै गयो। त्यही मोर्चाबन्दीको विस्फोटन हो आज (आइतबार) नेकपाका १८ जना सांसदहरुको अविश्वास प्रस्ताव।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पूर्व माओवादीका तीन जना सांसद (धर्मराज रेग्मी, ठम्मर बिष्ट र उपसभामुख पुष्पा घर्ती) पनि छन्। यो प्रस्तावसँगै मुख्यमन्त्री शाही दलभित्रै अल्पमतमा परेका छन्।

के होला अब?

२०७४ फागुन ३ गते सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई अहिले बहुमत सदस्यले पदबाट हटाउने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन्। 

तर, केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव संंसदमा जानबाट रोक्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने मुख्यमन्त्रीको पद जानेछ।

मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन २१ जनाको मत चाहिन्छ। पूर्वएमालेभित्र २० जना सांसद रहेको र तीनजना पूर्व माओवादीका सांसदको समेत साथ पाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई हट्नैपर्ने हुन्छ। 

अहिलेको पर्खाइ भनेको पार्टी हाइकमान्डले कस्तो हस्तक्षेप गर्छ भन्ने नै हो। दुई अध्यक्षबीच चर्कंदै गएको द्वन्द्व सतहमा कम भएका बेला केन्द्रको हस्तक्षेपले हालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना पनि छ। 

तर पार्टी स्थायी कमिटीले नै संघ र प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कर्णालीमा देखिएको यो नेकपा रडाको कसरी साम्य हुन्छ केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ। 

यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको बैठकमै समस्या समाधान हुने संकेत गरेका छन्। 

नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम सांसद यामलाल कँडेलले सरकारको असक्षमताका कारण नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताएका छन्। 

उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णालीका समस्यामा समाधानका लागि सबै सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएको दाबी गरेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म मुख्यमन्त्री र अन्य सांसदहरु छलफलमै छन्।

नेपालको सविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ। 

अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। 

प्रदेशसभा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम् पूर्व पर्यटनमन्त्री यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने सम्भावना छ।

सम्बन्धित समाचार

नेकपा कर्णालीमा रडाको, प्रदेश उपसभामुख पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (हस्ताक्षर गर्ने सा‌ंसदकाे नामावलीसहित)