कर्णालीमा ४० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त, करारमा काम चलाउँदै सरकार

सुर्खेत– प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा तीन सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। अस्पतालमा ८० जना कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। अझै २४२ दरबन्दी रिक्त छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा अस्पतालले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाउँदै आएको छ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा ३७ जनाको दरबन्दीमा सात जना कार्यरत छन्। मेहलकुना अस्पतालमा ५३ दरबन्दीमध्ये २० जना कर्मचारी छन्। 

प्रदेश अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मेहलकुना अस्पताल मात्रै होइन, प्रदेशका अधिकांश कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्।
दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ। 

प्रदेशमा अहिले पनि ४० प्रतिशत अर्थात् ९९८ जना कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ। कर्णालीमा कुल दुई हजार ५५५ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। 

हाल एक हजार ५५७ जना कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। तीमध्ये १२५ जना संघबाट काजमा र २८२ जना सेवा करारमा पदपूर्ति गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

भौगोलिक विकटता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत् जस्ता आधारभूत पूर्वाधारका कारण कर्णालीमा कर्मचारीहरु आउन मान्दैनन्। डोल्पा, हुम्ला र मुगुजस्ता विकट जिल्लामा सरुवा भएमा कर्मचारीले आफूलाई कारबाही भएको ठान्छन्। त्यसैले पनि कर्णालीले वर्षौंदेखि कर्मचारीको पिरलो खेप्नुपरेको छ। 

यही समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेशसभाले दुई वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाइसकेको छ। सोही ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बाटो छ। संघीय संसद्ले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन। 

आयोग गठन नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम चलाउन बाध्य छ। प्रदेशसभाले ‘प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५’ चैत २७ गते पास गरेको थियो।

ऐनमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण २०७७ जेठ ३० गते ‘प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५’ को पहिलो संशोधन भएको छ। संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसकिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। 

‘संघीय निजामती ऐन नबन्दासम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाउँदैनन्’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘काम गर्ने अधिकार नपाउने भएपछि तलब मात्रै खुवाउन प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नगरेका हौं।’

दुई वर्षअघि नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सक्ने बाटो खुले पनि काम गर्ने अधिकार नहुँदा आयोग गठन नगरेको उनको भनाइ छ। अधिकारबिना आयोग गठन गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा आर्थिक भारमात्रै पर्ने प्रदेश सरकारको जनाएको छ।  

कुन कार्यालयमा कति दरबन्दी रिक्त?

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २१, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सात, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १० र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १२ जना कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ।

३४ दरबन्दी रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा १७, १० दरबन्दी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक दरबन्दी रिक्त छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा १७ दरबन्दीमध्ये ६, नौ वटा जिल्लाका प्रदेश लेखा एकाइमा ३६ दरबन्दीमध्ये सबै पद रिक्त छ। 

२५ दरबन्दी रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा सबै पद रिक्त छन्। कर्णाली प्रदेश पर्यटन प्रवर्धन बोर्डमा सातमध्ये पाँच, शिक्षा विकास निर्देशनालयमा २८ मध्ये १३, सामाजिक विकास कार्यालयमा ५८ मध्ये ३७ दरबन्दी रिक्त छ।

मानव संशोधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा ३२ मध्ये १०, प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालमा आठमध्ये सात, प्रदेश संग्रहालयमा १३ मध्ये पाँच, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा चार सय ६४ मध्ये दुई सय ४८, पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतमा ४१ मध्ये १६, नौवटा जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ८४ मध्ये १७, दसवटै जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा एक सय ३५ मध्ये १९ दरबन्दी रिक्त छ।

सुर्खेत, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा रहेका यातायात सेवा कार्यालयमा २९ मध्ये ६, सडक कार्यालय रुकुम पश्चिममा ३२ मध्ये २९, कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतमा १७ मध्ये तीन, कृषि विकास कार्यालयमा १३२ मध्ये २८, डोल्पा र हुम्लाका बागवानी विकास केन्द्रमा १२ मध्ये चार, पशुपन्छी विकास निर्देशनालयमा १७ मध्ये चार, जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा ९३ मध्ये १८, भूमि व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन, प्रशिक्षण केन्द्रमा १५ मध्ये एक र एकीकृत कृषि प्रयोगशालामा १८ जनामध्ये एक कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ।

वन तथा वातावरण निर्देशनालयमा १५ मध्ये चार, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा १४ मध्ये चार, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा १० मध्ये एक, दसवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा तीन सय ४७ मध्ये ४४ र नौवटै जिल्लाका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा ६३ दरबन्दीमध्ये १८ दरबन्दी रिक्त रहेको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए।

१७९ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा

कर्णाली प्रदेश सरकारले १७९ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गर्ने भएको छ। प्राविधिक जनशक्ति सेवा करार कार्यविधिमा टेकेर कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको हो। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फका कन्सल्टेन्ट नवौं तहदेखि पाँचौं तहका स्टाफ नर्स करारमा भर्ना गर्न लागेको छ। मन्त्रालयले असोज ८ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी २९ गतेभित्र दरखास्त दिन भनेको छ।

नवौं तहको कन्सल्टेन्टतर्फ अब्स्टेटिक्स, एनेस्थेसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्याडियाट्रिक्स, फरेन्सिक मेडिसन, प्याथोलोजी, ड्रमाटोजोजी, इएनटी, अर्थाेपेडिक्स र कम्युनिटी मेडिसिन गरेर १२ जना स्वास्थ्यकर्मी माग गरिएको छ।

आठौं तहमा मेडिकल अधिकृततर्फ २८ जना र आयुर्वेद चिकित्सातर्फ चारजना, जनस्वास्थ्य अधिकृत ६ जना, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत एकजना, फार्मेसी अधिकृत एकजना, नर्सिङ अधिकृत दस जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट तीनजना, फिजियोथेरापिस्ट एकजना, बायोमेडिकल इन्जिनियर एक जना र हेल्थ असिस्टेन १० जना माग गरिएको छ। 

रेडियोग्राफर ६, ल्याब टेक्निसियन १२, फार्मेसी सहायक १२, स्टाफ नर्स ७६  कविराज दुई जना माग गरिएको छ।

उम्मेदवारले मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा र इमलेबाट पनि दरखास्त दिन सक्नेछन्। उम्मेदवारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कोड नं. ३५०००६८०१६ र राजस्व शीर्षक नम्बर १४२२९ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बै‌ंक र कृषि विकास बैंकमा तोकिएको दस्तुर तरेको बैंक भौचरसहित नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ।