काठमाडौं– जी–७ का सदस्य राष्ट्र र र युरोपेली संघका देशहरूमा कोरोना खोपको ठूलो मात्रा नष्ट हुने भएको छ। विज्ञान सूचना तथा विश्लेषण कम्पनी एयरफिनिटीका अनुसार जी–७ (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, अमेरिका र बेलायत) र युरोपीय संघसँग यस वर्षको अन्त्यसम्म एक अर्बभन्दा बढी भ्याक्सिन मौज्दात छ। जसको १० प्रतिशत भ्याक्सिनको प्रयोग मिति यस वर्षको अन्त्यसम्म सकिँदैछ। त्यसको अर्थ २०२१ को अन्त्यसम्म ठूलो मात्रामा भ्याक्सिन काम नलाग्ने हुनेछन्। ती खोप विपन्न मुलुकमा पठाइएको भए त्यहाँका नागरिकलाई राहत हुन सक्ने थियो।
एयरफिनिटीका अनुसार सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत भ्याक्सिन युरोपेली संघमा मौज्दात छ भने अमेरिकामा ३२ प्रतिशत, बेलायतमा १३ प्रतिशत र क्यानडामा १२ प्रतिशत मौज्दात छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आगामी सेप्टेम्बरसम्म ७० प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध गराउने संकल्प गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने विश्वका धनी देशहरूले खोप चाहिने भन्दा बढी मौज्दात राखिरहेका छन्।
मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार उत्पादितमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खोप विश्वका १० मुलुकमा मौज्दात छ। यस्तै विश्वका ७५ संगठनको साझा मञ्च पिपुल्स भ्याक्सिन एलाइन्स अर्थात् पीबीएले धनी देशहरूलाई गरिब मुलुकमा थप भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
लिनली भन्छिन्, ‘विकसित देशले अरूलाई तत्काल उपलब्ध गराएनन् भने उनीहरूसँग रहेको २४१ डोज खोप नष्ट हुने खतरा छ।’
भ्याक्सिनका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय पहल कोभ्याक्सले पनि पर्याप्त मात्रामा खोप आपूर्ति गर्न नसकेको जनाइएको छ। भ्याक्सिनको भण्डारण र उपयोगको आधारमा जी–७ र युरोपेली संघसँग जति जगेडा छ त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् २४१ मिलियन अर्थात् २४ करोड १० लाख डोज नष्ट हुने आकलन गरिएको छ।
एयरफिनिटीका अनुसार धनी देश धनी मुलुकहरू आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी खोप भण्डारण गरिरहेका छन्। खोप उत्पादकहरूले मासिक १.५ बिलियन डोज उत्पादन गर्दै आएका छन्। यो वर्षको अन्त्यसम्म थप ११ बिलियन डोज उत्पादन हुनेछ।
एयरफिनिटीका प्रमुख शोधकर्ता डा. मैट लिनली भन्छिन्, ‘खोप बढी मात्रामा नै खोप उत्पादन भइरहेको छ। पछिल्लो तीन महिना यता त अत्यधिक बढेको छ।’ संसारका धनी देशहरू जोसँग १.२ बिलियन खोप मौज्दात छ। यद्यपि ती देशलाई यति मात्रामा खोपको आवश्यकता नै छैन। लिनली भन्छिन्, ‘विकसित देशले अरूलाई तत्काल उपलब्ध गराएनन् भने उनीहरूसँग रहेको २४१ डोज खोप नष्ट हुने खतरा छ।’