कर्णालीको बेरोजगारी ४८ प्रतिशत, रोजगार कार्यक्रमको साढे ५ करोड फ्रिज

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा न त पर्याप्त उद्योगधन्दा छन् न त रोजगार सिर्जना गर्ने अन्य कुनै ठूलो आयोजनाहरु। स्वरोजगार युवाहरुको संख्या पनि न्यून छ।

भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारहरुको अभाव जस्ता विभिन्न समस्याका कारण उत्पादित वस्तुले बजारसमेत पाउँदैन। न्यून आर्थिक गतिविधि र बढ्दो बेरोजगारीका कारण कर्णाली प्रदेश अझै गरिवीको रेखामुनि छ। ५२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको कर्णालीमा ४८ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार रुकुमपश्चिममा बेरोजगार संख्या धेरै छ। त्यहाँ ५३ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन्। त्यस्तै सल्यानमा ४८ प्रतिशत, जुम्लामा ३९ प्रतिशत, मुगुमा ३७ प्रतिशत, हुम्लामा ३४ प्रतिशत र कालिकोटमा ४६ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन्। जाजरकोटमा ४५ प्रतिशत, दैलेखमा ४९ प्रतिशत र सुर्खेतमा ५१ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन्। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये डोल्पाको बेरोजगारको संख्या सबैभन्दा कम छ। डोल्पामा ३३ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन्।

यही बेरोजगारीका कारण कर्णालीका अधिकांश युवाहरु वर्षेनी विदेशमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। भारत तथा खाडी मूलुक नै कर्णालीका युवाहरुको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य हो। एक हिसावले भन्दा मजदुरी नगरी अधिकांश नागरिकको घर खर्च चल्ने अवस्था छैन। एकातिर चरम गरिबी अर्काेतिर बेरोजारी समस्या। यही गरिबी र बेरोजगारको पीडामा महलम लगाउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम’ ल्यायो। एक अर्ब दश करोडका यी दुईवटा कार्यक्रम भने प्रभावकारी भएनन्।

जसमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको ४१ करोडको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को साढे पाँच करोड रकम फ्रिज गएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड १३ लाख ९२ हजार ९१० रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। तर एक वर्षमा ३६ करोड ८५ लाख नौ हजार ७२४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी पाँच करोड ६३ लाख ३ हजार १८६ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ।

तथ्यांकअनुसार मुगुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५० प्रतिशत बढी रकम बजेट फ्रिज गएको छ। मुगुमा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ करोड ५८ लाख ९१० रुपैयाँ पठाएको थियो। तर १ करोड १९ लाख १२ हजार ५२६ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। बाँकी १ करोड २१ लाख ४६ हजार ३८४ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

मन्त्रालयले रुकुमपश्चिममा ४ करोड २० लाख १२ हजार, सल्यानमा ६ करोड २८ लाख २५ हजार, जुम्लामा ५ करोड १० लाख, हुम्लामा ४ करोड ७० लाख, कालिकोटमा ५ करोड ९३ लाख, जाजरकोटमा ४० लाख, दैलेखमा ६ करोड ९३ लाख १९ हजार र सुर्खेतमा पाँच करोड ७६ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ८७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ।

मन्त्रालयले पठाएको कुल बजेटमध्ये रुकुमपश्चिममा ३ करोड ९२ लाख ८५ हजार, सल्यानमा ५ करोड ९८ लाख ४४ हजार ८४ रुपैयाँ, जुम्लामा ४ करोड ९५ लाख ८० हजार ८०४ रुपैयाँ, कालिकोटमा ५ करोड २९ लाख, जाजरकोटमा २१ लाख ४८ हजार ५७२ रुपैयाँ, दैलेखमा ६ करोड ३० लाख ४६ हजार र सुर्खेतमा चारकरोड २९ लाख ५१ हजार २७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। 

तर डोल्पामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शतप्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। मन्त्रालयले डोल्पामा ३ करोड ३६ लाख ७७ हजार रकम पठाएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम’को व्यवसायिक सिपहरु सिकाउने र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बजेट खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक र सामुदायिक भवनजस्ता विकास आयोजनामा श्रमप्रधान रोजगारीमा खर्च गरेको थियो।