सुर्खेत– १० वर्षअघिसम्म कर्णाली प्रदेशमा क्याम्पसको संख्या सीमित थियो। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका क्याम्पसमा शिक्षा संकायतर्फ स्नातकसम्मको मात्रै अध्ययन हुन्थ्यो। व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकायका सीमित विषय अध्ययनका लागि केही विद्यार्थी सुर्खेत झर्थे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) र तत्कालीन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस नै कर्णालीका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मूलथलो थियो। प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नुपरे कर्णाली छोड्नुको विकल्प थिएन।
गाउँगाउँमा प्लसटु पढाइ हुने विद्यालय पनि थिएनन्। एसएलसीपछिको अध्ययनका लागि कर्णालीका अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौं, नेपालगन्ज, पोखरा, चितवन लगायत जान बाध्य थिए।
इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय अध्ययन गर्न धेरै रकम खर्च गर्नुपथ्र्यो। यही कारण कर्णालीका विपन्न समुदायका विद्यार्थी प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नबाट वञ्चित थिए।
यस्तो समस्या समाधान गर्न २०५२ देखि सुर्खेतमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियान सुरु भयो। विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चाहना १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले तत्काल सफल हुन सकेन।
२०६३ सालपछि विश्वविद्यालय माग्दै कर्णालीवासीले विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे। प्राज्ञिक व्यक्ति, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिए।
विश्वविद्यालय स्थापनाको मुद्दा बलियो बन्दै गएपछि २०६५ सुर्खेतका बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवाले दान संकलको अभियान चलाए।
मौदगल्य सेवा समाजले २०६५ फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म सुर्खेतमा महायज्ञ लगायो। पाँच दिनसम्म चलेको महायज्ञमा विभिन्न संघसंगठन, संघसंस्था र व्यक्तिले गरी झन्डै २६ करोड रकम दान दिने बाचा गरे।
महायज्ञमा चार हजार तीन सय ७० जनाले मागदान, ३० जनाले तुलादान, २३ जनाले भूमिदान र एक हजार २० जनाले नगद दान गरे।
महायज्ञमा कुल एक करोड २४ लाख ७५ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ ६२ पैसा नगद दान संकलन भयो।
संकलित रकम २०६६ भदौ २३ गते मौदगल्य सेवा समाजले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ बनेको मूल नेतृत्वलाई हस्तान्तरण ग¥यो।
त्यही आन्दोलनको जगमा विश्वविद्यालय स्थापना भयो। दाताले रकम दिने बाचा गरेको १२ वर्ष बित्यो।
बाचा गरेको तीन करोड रकम भने उठ्न सकेको छैन। उठेको २३ करोड रकममध्ये पाँच करोड नगद र १७ करोड बराबरको कुइनेपानी जंगल हो।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कुइनेपानी जंगल क्षेत्र उपत्यका नगरविकास समितिले दिएको हो ।
रकम जम्मा गर्न विश्वविद्यालयले पटक–पटक चिठी काट्ने, छलफल तथा समन्वय गरेर ताकेता ग¥यो।
तर बोलकबुल भएको रकम भने दाताले दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। दाताहरुको इच्छाविपरीत विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु, मूल नेतृत्वले दातासँग राम्रोसँग समन्वय गर्न नसक्नु लगायतका कारणले रकम दाताले रकम दिन ढिलाइ गरेको मोदगल्य सेवा समाजका संयोजक सीताराम कार्कीले बताए।
‘दाताले बाचा गरेको लामो समय भयो तर विश्वविद्यालय मूल नेतृत्वले दाताहरुसँग परामर्श गर्न सकेन’, कार्कीले भने, ‘हिजो १० लाख पर्ने जग्गा आज १० करोड पुगिसकेको छ। अब शतप्रतिशत रकम उठाउन मुस्किल पर्छ।’
विश्वविद्यालय स्थापनाको सुरुमै पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु, विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनु र मूल नेतृत्वले दातासँग समन्वय गर्न नसक्नु लगायतका कारणले पनि दाताले रकम दिन इच्छा नदेखाएको कार्कीको तर्क छ।
अहिले विश्वविद्यालय रकम उठाउन सक्रिय भएको छ। कोरोना महामारीकै बीच विश्वविद्यालयले विभिन्न संघसंगठन, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै छलफल चलाएको छ।
छलफलमा दाताले कोरोना महामारीको अवस्था सहज हुनबित्तिकै रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अधिकांशले दसैंतिहारपछि रकम दिने बताएका छन्। यद्यपी बोलकबुल गर्ने सबै दाता भने छलफलमा सहभागी भएका छैनन्।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले अब कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयले दाताको दुरुपयोग हुन नदिने बताए।
‘दाताले दिएको एक/एक रुपैयाँको हिसाबकिताब खोजिन्छ तर रकम दुरुपयोग हुन दिँदैन’, सिंहले भने, ‘दाताले दिएको रकम कहाँ कुन कामका प्रयोग भयो। पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ।’
विगतका कमजोरी सच्याउँदै दातालै इच्छाअनुसार विश्वविद्यालयलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ, विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकायका विभिन्न विषयको पढाइ हुन्छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषय अध्ययनअध्यापन हुन्छ।