बाँदर आतंकले वैकल्पिक खेतीमा लाग्दै किसान

काठमाडौं- देशको सबैजसो मध्यपहाडी जिल्लामा फैलिएको बाँदर आतंकले किसानहरुलाई वैकल्पिक खेतीमा लाग्न बाध्य बनाएको छ। बाँदर आतंककै कारण इन्द्रावती नगरपालिका वडा न. ५ का किसान विभिन्न खाद्य तथा नगदे बालीको साट्टा अन्य खेतीमा लाग्न थालेका छन्। 

‘बाँदर आतंकबाट परम्परागत बाली जोगाउन नसकेपछि त्यसको विकल्पमा कागती, लिच्ची, आँप तथा सिताकी च्याउ खेती थालेका छौं,’ स्थानीय कुमार आचार्य भन्छन्।

इन्द्रावती नगरपालिका—५ का कृषक आचार्यले बाँदरले यहाँ हुने मकै सखाप पारेपछि वैकल्पिक खेतीमा लाग्नु परेको बताए। बारीमा छरेको मकैसमेत माटो उघिनेर बाँदरले खान थालेपछि मकै खेतीको सम्भावना सकिएको उनी बताउँछन्।

 ‘यहाँ पहिलादेखि नै बाँदरको दुःखले गर्दा खेती जोगाउनै गाह्रो थियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले त बाँदर पनि बाठो भएर छरेको मकै पनि माटोमुनिबाट खनेर खान थाल्यो। अब बाँदरले दुःख नदिने खालको विधि नअपनाए खेती सम्भव छैन।’

सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो मेलम्ची भेगमा फलफूलको राम्रो सम्भावना देखिएको छ। यसले परम्परागत खेतीबाहेक पनि वैकल्पिक खेतीको लागि नयाँ अवसर दिएको छ।

बाँदरकै कारण इन्द्रावतीका किसानले वैकल्पिक खेतीलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। यसअघि धान, मकै, कोदोलगायत परम्परागत खेती लगाइने ठाउँमा किसानहरुले लिच्चि, कागती, आँप साथै नेपालमा विस्तार हुँदै गरेको सिताकी च्याउलगायतका खेती गर्न थालेका छन्।

‘अन्य वैकल्पिक खेतीसँगै सिताकी च्याउतर्फ ढोसेनीका कृषक आकर्षित भएका छन्,’ आचार्यले भने। थोरै लगानीमा तुलनात्मक रुपले राम्रो आम्दानी हुने भएकाले यहाँका किसान वैकल्पिक खेतीमा आकर्षित भएका हुन्।

‘सदाबहार हरियाली हुने फलफूल वातावरणीय दृष्टिले पनि राम्रो देखन्छि,’ नयाँ पानी भूमि अधिकार कृषि समूहमा आबद्ध आचार्य भन्छन्।

सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो मेलम्ची भेगमा फलफूलको राम्रो सम्भावना देखिएको छ। यसले परम्परागत खेतीबाहेक पनि वैकल्पिक खेतीको लागि नयाँ अवसर दिएको छ।

‘जिल्लामा फलफूल र च्याउ खेतीको राम्रो सम्भावना छ। हाललाई बजारको पनि दुःख देखिएको छैन,’ उनले भने। 

यहाँको नयाँ पानी भूमि अधिकार कृषि समूहले तीन सय रोपनी जग्गामा व्यावसायिक खेती सुरु गरेको छ। सुरुवाती उत्पादन र आम्दानी दुवै राम्रो देखिएको हुँदा स्थानीय किसानहरु उत्साहित छन्।

व्यावसायिक लिच्ची खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको उक्त कृषि समूहले जिल्लामा सिताकी च्याउको विस्तार गर्ने योजनालाई पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ। 

 ‘तर भोलिका दिनमा लिचीमा पनि बाँदरले दुःख दिन सक्छ। त्यसबाट बच्न के गर्न सकिएला भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेर केही उपाय अपनाउनु पर्ने योजना छ,’ उनले भने। 

व्यावसायिक कार्यक्रम सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरे पनि आम्दानी भने किसानको व्यक्तिगत हुने हुँदा सबै दृष्टिले किसानहरु लाभान्वित हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। त्यसरी गरिने खेतीको आयबाट १० प्रतिशत कृषि समूहमा जम्मा गरिने प्रावधान रहेको छ।

‘यहाँका २७ घरधुरीले वैकल्पिक खेती थालेका छौं। आम्दानीको १० प्रतिशत कृषि समूहमा जम्मा गर्छौं। हाल ३ सय बोट लिच्ची लगाएकोमा सय वटाबाट आम्दानी लिन सुरु गरिसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘अहिले यहीँको बजारमा बिक्री गरिरहेका छौं पछि काठमाडौंलगायतको ठूलो बजारमा लाने योजना छ।’ इन्द्रावती नगरपालिका काठमाडौंबाट ३८ किलोमिटर पूर्वी उत्तर पर्दछ।

बाँदर नियन्त्रण योजना

बागमती प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयले स्थानीय कृषि समूहसँग बाँदर नियन्त्रणको लागि गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा पनि किसान चिन्तित थिए।

प्रदेशले कृषि समूहलाई १० लाख दिएर बाँदर नियन्त्रणका लागि नमुना कार्यक्रम गरेको थियो। सो अनुसार नयाँ पानी भूमि अधिकार कृषक समूहले बाँदर नियन्त्रणका लागि सानो चिडियाघर बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

‘हामीले गाउँपालिकासँग सहयोग मागेका थियौं तर पाइएन,’ समूहका संयोजक कुमार आचार्यले भने, ‘प्रदेशबाट प्राप्त पैसाले खोर बनायौं तर अरु काम केही हुन सकेन।’

दुई खण्ड भएको खोर २ सय मिटर लामो र ६० फिट चौडा छ। सो क्षेत्रमा पाइने दुई प्रजातिको बाँदर राख्न दुईवटा खण्ड बनाइएको थियो।

 ‘आएको बटेजले टहरा निर्माण तथा झाडी सुधारको काम गरियो थप काम गर्न कतैबाट कुनै सहयोग पाइएन,’ आचार्यले भने, ‘गाउँमा बाँदर र बँदेलको अत्याचार बढ्दो छ। नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ।’

के भन्छन् विज्ञरु

साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउण्डेसनका प्राणीशास्त्री सागर दाहालका अनुसार जंगलमा मांसहारी प्राणीको संख्या घट्दा तथा बाँदरलाई आहारा कम हुँदा बाँदर आतंक बढेको हो।

‘जंगलमा बाँदरको सिकार गर्ने मांसहारी प्राणी घटे भने बाँदरकै संख्या पनि बढ्यो,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब संख्या व्यवस्थापनका बारेमा सोच्नुपर्छ।’ 

‘बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न भारतमा निकै अनुसन्धान तथा प्रयास भइरहको भए पनि यही नै उपयुक्त विधि हो भन्ने निष्कर्ष निस्केको पाइएको छैन,’

‘बाँदर समूहमा बस्ने भएकाले एउटालाई मात्र सजिलै समातेर ल्याउन सकिन्न। अलि मेहनत नै चाहिन्छ,’ बाँदरविज्ञ डा. मुकेशकुमार चालिसे भन्छन्, ‘बाँदरको नियोजन गर्न पनि सजिलो छैन। ठूलै तयारी चाहिन्छ, खर्च पनि ठूलै लाग्छ।’

‘बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न भारतमा निकै अनुसन्धान तथा प्रयास भइरहको भए पनि यही नै उपयुक्त विधि हो भन्ने निष्कर्ष निस्केको पाइएको छैन,’ नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डे भन्छन्।

‘नियोजनको सन्दर्भमा पनि जंगलका बाँदरहरुको नियोजन गर्नुभन्दा नास भएका कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनु सस्तो पर्ने एउटा अध्ययनले देखाएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘मानवीय प्रयासबाट बाँदर नियन्त्रण अलि गाह्रै देखिन्छ। एउटै उपाय भनेको यसको सिकार गर्ने चितुवा, बाघ प्रजातिको संख्या बढाउनु प्रभावकारी हुनसक्छ।’

नेपालमा बाँदरले के कती क्षति गरको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन। निकुञ्ज आसपास तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले क्षति गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि बाँदरले गरेको क्षतिमा भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ ९दोस्रो संशोधन० मा बाघ, गैंडा, हात्ति, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिङगरले क्षति गरेमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ।

नेपालको झापा, इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, पर्वत, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, प्युठान, बैतडीलगायतका जिल्लामा बाँदरको आतंकले किसानहरु मारमा पर्दै आएका छन्।