काठमाडौं महानगर नै पालना गर्दैन सर्वोच्चको आदेश [भिडियो]

काठमाडौं- ६ वर्षअघि २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले सहर नै कुरुप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले पुनः दोस्रो पटक २०७६ कात्तिक २८ गते पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दियो।

दोस्रो पटक ७ दिने अल्टिमेटम पाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत महानगरले सहर कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने कामलाई प्राथमितकतामा नराखेको हो। 

अदालतको आदेशअनुसार महानगरपालिकाले केही स्थानका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेपनि प्रभावकारी थिएन। पुतलीसडक, बानेश्वर, कोटेश्वर, बागबजारलगायतका स्थानमा विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड र फ्लेक्स प्रशस्तै छन्। 

 अधिकांश चोकका घरहरु होर्डिङ बोर्डले पुरिएका छन्। आकाशे पुलका भित्ताहरु विज्ञापनको फ्लेक्सले टालिएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न महानगरले आनाकानी गर्दा काठमाडौंको सौन्दर्य बिग्रिएको सर्वसाधरणको गुनासो छ। 

दोस्रो पटक ७ दिने अल्टिमेटम पाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत महानगरले सहर कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने कामलाई प्राथमितकतामा नराखेको हो। 

पुतली सडकमा भेटिएका डोटीका ३७ वर्षीय पंकज मल्ल काठमाडौंका चोकहरु हरेक वर्ष झन झन कुरुप हुँदै गएको बताउँछन्। ‘म दश वर्षदेखि यी चोकहरु घुमिरहेको छु, तर विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड हट्ने भन्दा थपिने क्रम बढिरहेको छ। सहर झन झन कुरुप बनिरहेको छ।’ पंकजको बुझाइमा काठमाडौं महानगरले खुद्रे पैसाको लोभ गर्दा होर्डिङ बोर्डहरु हट्न नसकेका हुन्। राजधानीको  सौन्दर्य बिगार्ने काम स्वयं महानगरले नै गरिरहेको छ। 

यता  महानगर भने सर्वसाधरणले भनेजस्तो होर्डिङ बोर्ड हटाउने काममा आफूहरु सुस्त नभएको दाबी गर्छ। त्यसो भए किन हटेनन् त होर्डिङ बोर्ड? महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, 'हामी काम गरिरहेका छौँ, केही स्थानका हटाएका पनि छौँ। केही स्थानको हटाउने क्रममा छ। होर्डिङ बोर्ड हटाउनै अलमल गर्‍यो भन्न मिल्दैन। उनका अनुसार अहिले महानगरले कुनै पनि विज्ञापनको होडिङ बोर्ड राख्नका लागि अनुमति दिएको छैन, लुकिछिपी बोर्ड राख्नेहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी भएको छ। असोजभित्रमा सबै होर्डिङ बोर्ड हटाउने तरखर भइरहेको छ।   

अहिले बानेश्वर, चाबहिल, कलङ्कीलगायतका स्थानमा नियमविपरीत राखिएका विज्ञापन हटाउने कार्य सकिएको उनले दाबी गरे। महानगरले करिब ४५ सय होडिङ बोर्ड र विज्ञापनका फ्लेक्स हटाएको उनको भनाइ छ। होडिङ बोर्ड हटाएर विद्युतीय बोर्ड राख्न ५० कम्पनीलाई अनुमति दिएको उनले जानकारी दिए।

नियमअनुसार सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने, झ्याल ढोका छोपिने गरी कुनै पनि विज्ञापन गर्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ। महानगरले जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाइरहेको दाबी गरेपनि अझै यस्ता बोर्ड राख्ने काम रोकिएको छैन। महानगरले विद्युतीय बोर्डले होर्डिङ बोर्डलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिए पनि महानगरले नै आकाशे पुलदेखि विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राखिरहेको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशलाई यसरी अटेर गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महानगरलाई ७ दिनभित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति पठाउन पत्र लेखेको ‍थियो। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि २०७५ भदौ २८ गते, २०७५ असोज २ गते र २०७५ पुस २६ गते महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण  मागेको थियो। तर, सहर कुरुप बनाउने होर्डिङ बोर्ड हटाउनुको साटो महानगर आफैँले विज्ञापनका बोर्डलाई कमाइखाने भाडो बनाउँदै आएको सर्वसाधारणको आरोप छ।

भिडियो