मिति तयको पाँचौँ प्रयास असफल! यी हुन् कांग्रेस महाधिवेशन सार्न खोजी गरिएका ४ छिद्र

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। तर महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व पटकपटक असफल भइसकेको छ। पाँचौँ प्रयासमा पनि महाधिवेशन गर्न असफल भएको कांग्रेसले छैटौँ पटक महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ।

महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा पेचिलो, महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक विषय क्रियाशील सदस्यताको विवाद हो। महाधिवेशनमा मतदाता हुने क्रियाशील सदस्यताको विषय नै नटुंगिएपछि महाधिवेशनका काम रोकिएका छन्। वडा तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म क्रियाशील सदस्यताको जगमा निर्वाचित हुन्छ। गाउँ/नगर, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व क्रियाशील सदस्यहरूबाटै चयन हुने प्रतिनिधिको मतदानबाट निर्वाचित हुन्छ। सोही कारण क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम छिनोफानो भएपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढ्छ।

पछिल्लो पटक कांग्रेसले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। तर, महाधिवेशन आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा क्रियाशील सदस्यता विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

छानबिन समितिको अधुरो प्रतिवेदन
रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन अधुरो छ। करिब ९६ प्रतिशत मात्रै काम सकेर समितिले सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

छानबिन समितिले अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता/कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलगाइकन प्रतिवेदन बुझाएको हो। यस्तै, धनुषा-४ र सर्लाही-२ को सदस्यता विवाद यथावत् छ। सप्तरी र बारामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विवाद कायमै छ। यी तीन विवाद मिलाउने जिम्मा बिहीबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले शीर्ष नेतालाई दिएको छ। 

देउवा निकट एक नेताका अनुसार अब आउने नयाँ कार्यतालिका अनुसार तल्लो तहका अधिवेशन भदौ १५-१६ गतेबाट सुरु हुनेछन्। जिल्ला अधिवेशन असोजमा सक्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन दसैँतिहारपछि गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी थालिएको छ। 

विवाद मिलाउन भनेर शुक्रवार सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत छलफलमा बसेका थिए। उनीहरूले तोकिएको पाँच दिनभित्रै विवाद मिलाइने बताएका छन्। सभापति देउवाले पार्टीको बैठकमा निरन्तर महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले शुक्रवार तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताएका थिए।

नेता नै विश्वस्त छैनन्
कांग्रेसकै नेताहरू भदौ १६ बाट महाधिवेशन सुरु हुने कुरामा विश्वस्त छैनन्। ‘एकातर्फ क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छैन। अर्कोतर्फ साउन १२ गते हुने भनिएको वडा तहको अधिवेशन स्थगन गरिएको छ। गाउँ/नगर अधिवेशन आज (साउन १६ गते) गर्ने कार्यतालिका थियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘क्रियाशीलको विवाद मिलाउन पनि ढिलाइ गर्दै जाने र कार्यतालिका मिचिँदै जाने अवस्था हेरेर महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्न सकिन्न।’

क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन नयाँ मापदण्ड बनाउने र विवाद मिलेपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने प्रयत्नमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू छन्। स्रोतका अनुसार भदौमा वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेर कात्तिक वा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।

देउवा निकट एक नेताका अनुसार अब आउने नयाँ कार्यतालिका अनुसार तल्लो तहका अधिवेशन भदौ १५-१६ गतेबाट सुरु हुनेछन्। जिल्ला अधिवेशन असोजमा सक्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन दसैँतिहारपछि गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी थालिएको छ। 

‘वडा अधिवेशन अबको चार हप्ता पछि सुरु गर्ने, असोजमा जिल्ला अधिवेशन सक्ने र दसैँतिहारपछि महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।

संवैधानिक बाध्यता र वैधानिकताको चिन्ता
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले ५ वर्षमा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसकेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।

नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

'राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,' संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) मा भनिएको छ। यस्तै सोही धाराको सोही उपधाराको (ग) मा भनिएको छ, 'तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।'

​

यसअघि २०७२ साल फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो। फागुन २३ गते सम्पन्न मतदानबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा चयन भएका हुन्। संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) को व्यवस्था अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको पदावधि २०७७ फागुनमा नै पूरा भएको हो। तर सोही धाराको सोही उपधाराको (ख) को व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थप गर्दै कांग्रेसले भदौ २३ गतेसम्म वैधानिक बन्ने बाटो तय गरेको छ। यसपछि पनि महाधिवेशन नगरे कांग्रेसलाई वैधानिक संकट आइपर्ने छ। यसर्थ भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन सक्नुपर्ने बाध्यात्मक चुनौतीमा कांग्रेस छ। नेताहरूले नै यसै विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम छिनोफानो समेत हुन सकेको छैन। यसले समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा संशय बढेको छ। र पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूमा गहिरो चिन्ता छाएको छ,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘संविधानतः आगामी भदौ २३ गते पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुँदैछ भन्ने हामीलाई हेक्का छ कि छैन?’

फेला पर्‍यो महाधिवेशन सार्ने छिद्र!
छिद्र-१
संवैधानिक अड्चनलाई सुल्झाएर पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने गरी महाधिवेशनको मिति सार्ने तयारी भइरहेको देउवा निकट एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार महाधिवेशन सार्न कानुनी छिद्र फेला परिसकेको छ। त्यसमै टेकेर महाधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेर महाधिवेशन पर सार्न सकिने उनको दाबी छ।

ऐनको दफा ५४ को उपदफा १ को (ख)को व्यवस्थालाई आधार मानेर महाधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेको ती नेताले उल्लेख गरे। दफा ५४ को उपदफा १ को (ख) मा पाँच वर्षमा केन्द्रीय र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा ५० हजार सजाय हुने व्यवस्था छ। 'दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा' सजाय हुने दफा ५४ को उपदफा १ को (ख)मा व्यवस्था गरिएको छ।

​

यसका साथै दफा ५४ कै उपदफा २ अनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेपछि जरिवाना भएको काम (प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन) गर्न कांग्रेसले ६ महिनाको समय पाउन सक्छ।  'कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) विपरीतको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ,' राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा २ मा भनिएको छ।

​

कांग्रेसले सोही व्यवस्थामा टेकेर जरिवाना तिर्ने र अधिवेशन गर्नका लागि ६ महिनाको समय पाउन सक्ने भएकाले महाधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेको ती नेताको भनाइ छ। ‘जसरी हामीले हरेक वर्ष कर तिरेर लालपुर्जा नवीकरण गर्छौँ। त्यसरी नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको त्यो व्यवस्था अनुसार ५० हजार तिरे दल दर्ता नवीकरण हुन्छ। महाधिवेशन गर्नका लागि थप ६ महिनाको समय पाउन सकिन्छ,’ उनले दाबी गरे, ‘दल दर्ता खारेज भइहाले पनि एक वर्षसम्म अरु कसैले दल दर्ता गर्न सक्दैन। तर, हामी यो अवस्था आउन दिँदैनौं। कानुनको त्यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर महाधिवेशन सर्‍यो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। संवैधानिक जटिलताका बारेमा हामीले धरै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था रहेन।’

छिद्र २
देउवा निकट ती नेताका अनुसार लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन सार्न सकिने विकल्पसमेत छ। सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल जेठ १५ गते ‘लकडाउन’को अवधिलाई शून्य अवधि मानेको थियो। त्यसकै जगमा महाधिवेशनका लागि थप समय प्राप्त हुने उनको दावी छ। यसका लागि कांग्रेस नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन अयोग र कानुन व्यवसायीहरूसँग रायसमेत लिइसकेका छन्।

छिद्र-३
कांग्रेस नेताहरूले राय मागेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को बाटोसमेत देखाइदिएको छ। त्यो हो- महामारीको समयमा महाधिवेशन गर्न असम्भव रहेकाले महाधिवेशन रोकिपाउँ भनेर कांग्रेसको कोही क्रियाशील सदस्यले निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्ने। ‘यसरी निवेदन हाल्दा अयोगले महाधिवेशन सारिदिने रहेछ। महामारी र प्राकृतिक विपद्को समयमा महाधिवेशनमा भाग लिन नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भनेर कसैले निवेदन हाले मौलिक हक आकर्षित हुँदो रहेछ। महाधिवेशन रोकिँदो रहेछ। आयोगले अनौपचारिक छलफलका क्रममा देखाइदिएको यो अर्को बाटो हो,’ उनले भने।

छिद्र-४
संवैधानिक अड्चन छल्ने अर्को बाटो समेत रहेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले सुनाए। ‘भदौ २३ अघि महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने र हामी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छौं भन्यौं भनेपनि पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी यी विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं। उपयुक्त विकल्पमा टेकेर निर्णय लिनेछौं।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि चौथो विकल्प अपनाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए। भदौ १६ गते अघि वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर क्रमशः सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नु हितकर हुने उनको भनाइ छ। ‘भदौ १६ अघि अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर निर्वाचन अयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः सबै तहको अधिवेशन गरेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।’

पटकपटक सर्‍यो महाधिवेशन कार्यतालिका
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौँ संशोधनसहित) को धारा १७ को उपधारा (१) मा पार्टीको महाधिवेशन प्रत्येक चार वर्षमा हुने व्यवस्था छ।

​

२०७२ फागुन २० गतेदेखि २३ गतेसम्म भएको १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै कार्यसमितिको पदावधि पूरा हुने समय नजिकिँदै गरेका बेला २०७६ फागुन ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय समिति र मातहतका सबै कार्यसमितिको म्याद १ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको थियो। 

उक्त बैठकले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको पनि थियो।
यस्तो थियो पहिलो कार्यतालिकाः 
गाउँ/नगर वडा अधिवेशनः २०७७ मंसिर ९
गाउँ/नगरपालिका अधिवेशनः २०७७ मंसिर ११ 
प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनः मंसिर १५
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनः मंसिर १७  
जिल्ला अधिवेशन मंसिरः २५ 
प्रदेश अधिवेशन : पुस १५ 
केन्द्रीय महाधिवेशनः ०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म, काठमाडौं।  

महाधिवेशन कार्यतालिका आएको एक महिनापछि नै उक्त कार्यतालिका परिमार्जन गरियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको दबाबमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत राख्दै तल्ला तहका अधिवेशन केही अघि सार्ने निर्णय २०७६ माघ १३ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको थियो। 

000

यसरी परिमार्जन भयो पहिलो पटक १४औँ महाधिवेन कार्यतालिका
गाउँ/नगर वडा अधिवेशनः ०७७ कात्तिक १६ 
गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन कात्र्तिकः १८  
प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनः कात्तिक २१ 
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक/मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशनः कात्तिक २३  
एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः कात्तिक २५  
प्रदेश अधिवेशनः मंसिर २९ 
केन्द्रीय महाधिवेशनः फागुन ७ देखि १० काठमाडौं।

000

महाधिवेशनको मिति तय गरेको केही समयपछि विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो। त्यसको असर कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा समेत पर्‍यो। कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २०७६ चैत ८ गते क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम ०७६ चैत मसान्तसम्मका लागि स्थगित गर्न सर्कुलर जारी गरे। पछि कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी लकडाउन जारी गर्‍यो। जसकारण महाधिवेशन तयारीका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेनन् र तेस्रो पटक कार्यतालिका परिमार्जन गरियो। २०७७ असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिले कार्यतालिका तेस्रो पटक परिमार्जन गरेको थियो।  

यस्तो थियो तेस्रो पटक परिमार्जित कार्यतालिकाः
गाउँ नगर वडा अधिवेशनः ०७७ पुस ६ गते 
गाउँ/नगरपालिका अधिवेशनः पुस ८ 
प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनः पुस ११  
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः पुस १३ 
एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः पुस १६  
प्रदेश अधिवेशनः माघ ६ 
केन्द्रीय अधिवेशनः ०७७ फागुन ७ देखि १० काठमाडौं। 

000

तेस्रो पटक परिमार्जन गरिएको कार्यतालिका अनुसार पनि काम अघि बढ्न सकेन। पार्टीको विधान अनुसार एक वर्षका लागि थप गरिएको केन्द्रीय समिति र मातहतका समितिको कार्यकाल समेत सकिने अवस्था उत्पन्न भयो। सोही कारण ०७७ फागुन ५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यसमितिको म्याद संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा टेकेर ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसको भोलिपल्ट (फागुन ६) बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चौथो पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

यस्तो थियो चौथो पटक परिमार्जन गरिएको कार्यतालिकाः
गाउँ/नगर वडा अधिवेशनः ०७८ असार ५ गते 
गाउँ/नगर अधिवेशनः असार ७ 
प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनः साउन १  
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः साउन ३ 
एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः साउन ६ 
प्रदेश अधिवेशन साउनः १० र ११  
केन्द्रीय अधिवेशनः भदौ ७ देखि १०सम्म काठमाडौंमा। 

000

महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको चौथो प्रयास समेत असफल बन्यो। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कामले अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन सकेन। फलस्वरुप पाँचौँँ पटक कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुग्यो। गत असार ४ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाँचौँ पटक कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यस्तो थियो पाँचौँँ पटक परिमार्जित कार्यतालिकाः 
क्रियाशीलको अन्तिम सूची सभापतिलाई बुझाउने मितिः असार २०  
क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने मितिः असार ३०
गाउँ/नगर वडा अधिवेशनः साउन १२ 
गाउँ/नगर अधिवेशनः साउन १६ 
प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनः साउन २० 
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक माात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउनः २३  
एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनः साउन २६
प्रदेश अधिवेशनः भदौ १ र २ 
केन्द्रीय अधिवेशन भदौः १६ देखि १९ 

असार ४ गते नयाँ कार्यतालिका पास भएपछि ५ गतेबाट नै नेताहरूले महाधिवेशन केन्द्रित छलफल थालेका थिए। त्यसको सुरुवात स्वयं सभापति देउवाले नै गरेका थिए। उनले सबै प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असार ५ गते नै सभापति देउवाले बोलाएको छलफलमा आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने जानकारी गराएका थिए। 

त्यसपछि निधिले महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग लगातार छलफल जारी राखेका छन्। युवा नेताहरूसमेत सक्रिय बनेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, डा रामशरण महत, अर्जुननसिंह केसीलगायतले समेत महाधिवेशन केन्द्रित छलफल अघि बढाए। तर, क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको काम भने कार्यतालिका अनुसार हुन सकेन। 

कांग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित बहसहरू भइरहेका थिए।  यही बीचमा असार २८ को सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले कार्यतालिकाभन्दा धेरै ढिलो गरी अधुरो प्रतिवेदन बुझायो। जसका कारण महाधिवेशनको मिति घर्किँदै गयो। त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशन गर्ने पाँचौँँ प्रयास पनि असफल भयो। यति बेला कांग्रेस छैटौं पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका पर धकेल्ने प्रयासमा छ। कांग्रेस नेताहरू महाधिवेशन पर धकेल्ने छिद्रहरूको खोजीमा छन्।