कर्णाली खाद्य संकट : सदरमुकाममा चामल थुप्रियो, गाउँका मान्छे भाेकै

सुर्खेत- मुगुमा दुई हप्तादेखि खाद्य डिपोहरु रित्तिएका छन्। गमगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयसहित सोरुकोट, पूलु, श्रीकोट, रातापानी, कालैलगायतका खाद्य डिपो खाली छन्।

‘गत वर्षको सबै खाद्यान्न खपत भइसकेको छ तर चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी भएको छैन’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका शाखा प्रबन्धक कर्णबहादुर रावलले भने, ‘गोदाम रित्तिएका छन्, १०-१५ दिनमा ढुवानी नभए गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ।’

उनका अनुसार मुगुमा हवाई मार्गबाट तत्काल ६ हजार क्वीन्टल चामल माग गरिएको छ। राजमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्दा समय लाग्ने र गाउँमा भोकमरी पर्ने भन्दै हवाई मार्गबाट ६ हजार क्वीन्टल ढुवानी गर्ने निर्णय भएको हो। जसमध्ये छायाँनाथ रारामा २ हजार सोरुमा १५ सय, खत्याडमा १५ सय र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा १ हजार क्वीन्टल खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध गराउन जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिले आग्रह गरेको छ।

यस्तै जाजरकोटको बारेकोटका बाढीपीडित बस्तीमा पनि खाद्यान्न अभाव छ। बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रमले त्यहाँका ७ सय ७४ घरधुरीलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ।

प्रत्येक घरधुरीलाई ३० किलो चामल, ९ किलो दाल, २ लिटर तेल, १ किलो नुन, सुत्केरी तथा बालबालिकालाई ६ किलो पिठो दिइएको हो। पहिरोबाट बारेकोटका १ हजार २०० परिवार विस्थापित छन्। गत असार २५ गते पहिरोमा परी ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ जना अझै बेपत्ता छन्। खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बारेकोट डिपो महिना दिनदेखि रित्तो छ।

मुगु र जाजरकोटमा मात्रै होइन भदौ लागेसँगै कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुमा खाद्यान्नको पिरलो सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि माग गरिएको खाद्यान्न समयमै ढुवानी हुन नसक्दा खाद्यान्नको पिरलो सुरु भएको हो। विगतमा भदौँसम्म मौज्दात हुने खाद्य डिपोहरु साउनमै रित्तिएका छन्। कोरोना भाइरसको त्रासपछि गाउँमा खाद्यान्न खपत बढेकाले डिपोहरु रित्तिन थालेका हुन्। तर लामो सयमको लकडाउन र बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि चालु आर्थिक वर्षको खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन।

कतिपय दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्न भण्डारका लागि डीपो नहुँदा असार, साउन, भदौ र असोज महिनामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको खाद्य संस्थानको तर्क छ। ‘गाउँमा चालम चाहिन्छ तर जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै खाद्यान्न डिपोहरु छन्’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भिमबहादुर थापाले भने ‘गाउँगाउँमा डिपोहरु नहुँदा पटकपटक गाउँमा खाद्यान्नको समस्या परेको हो।’

कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक कार्यतालिका जस्तैगरी असार, साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्णालीका कुनै न कुनै ठाउँमा खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ।

गाउँमा अभाव भए पनि सदरमुकाममा भने मौज्दात छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सुर्खेतमा ५ हजार ६३० क्वीन्टल, जाजरकोट शाखा कार्यालयमा १ हजार ७२७ क्वीन्टल चामल मौज्दात छ। जाजरकोटकै नायकबाडा डिपोमा १० क्वीन्टल, चौखा डिपोमा ५९ क्वीन्टल र घोगी डिपोमा ५०७ क्वीन्टल चामल मौज्दात छ। कालिकोट शाखामा १ हजार १६२ क्वीन्टल, पादमघाट डिपोमा २१९ क्वीन्टल र थिर्पु डिपोमा २० क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्जाद छ।

त्यस्तै शाखा कार्यालय हुम्लामा ४ हजार २२५ क्वीन्टल, सर्केगाड डिपोमा २७० क्वीन्टल र श्रीनगर डिपोमा १५० क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ। शाखा कार्यालय डोल्पामा १ हजार ४४९ क्वीन्टल र जुफाल डिपोमा १ हजार २२४ क्वीन्टल, शर्मी डिपोमा ३०० र काइगाउँ डिपोमा १ हजार ४२ क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ। शाखा कार्यालयहरु हुम्लामा ३८० क्वीन्टल, मुगुमा ७०० क्वीन्टल, दैलेखमा १ हजार ४०३ क्वीन्टल, रुकुमपश्चिमा ४६० क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको थापाले जानकारी दिए।

यता खाद्यान्न संकटलाई टार्न प्रदेश सरकारले खरिद गरेको २ हजार क्वीन्टल खाद्यान्न पनि जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहुँ र ३ हजार क्वीन्टल दाल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा २०० क्वीन्टल चामल मात्रै खरिद गरेको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जनाए।

कर्णालीमा खाद्यान्न संकट टार्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ। खाद्यान्न खरिदका लागि ४५ करोड र ढुवानीका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री बुढाले जनाए।