ह्रस्वदीर्घमा अलमलिएका भाषाविद् र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भद्रगोल शैलीबाट गुज्रिएको नेपाली भाषा

नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्रभाषाको हैसियतमा सरकारी कामकाज र अभिलेखको भाषा मानेको छ । यस अर्थमा नेपाली भाषा नेपालका सबै सरकारी, संवैधानिक तथा कानुनी अंग, निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्ने भाषा हो। नेपालमा १२३ भाषा मातृभाषा छन् र एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १९ छन् भन्ने भाषा आयोगको भनाइ छ। सरकारी भाषा हुनको नाताले नेपाली भाषा ती सबै भाषाबीचको पनि सम्बन्धसेतु हो। नेपाली भाषा नै नेपालको साझा सम्पर्क भाषा हो। बहुभाषिक समाजमा साझा सम्पर्क भाषाको भूमिका केकस्तो हुन्छ? केकस्तो हुनुपर्छ? अनि, प्रचलनमा रहेको नेपाली भाषाले त्यो चरित्र निर्वाह गरेको छ कि छैन? भाषाका प्राधिकार निकायहरूले साझा सम्पर्क र कामकाजको भाषाको त्यो भूमिका निर्वाह गराउनमा नेपाली भाषालाई कसरी तंग्र्याइरहेका छन् ? यिनै प्रश्नमा केही चर्चा गरौं।

सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा

खस साम्राज्यको समयमा संस्कृत, पाली र केही भोटबर्मेली भाषाबाट शब्दभण्डार बनाउँदै मूलतः संस्कृत र पालीका आधारभूत व्याकरणात्मक संरचना ग्रहण गर्दै खस वा पर्वते भाषाका रूपमा नेपाली भाषा विकास भएको मानिन्छ । खस साम्राज्य र यस वरपरका  तत्कालीन अरू राज्यका बासिन्दा खस, किरात, शाक्य कोल, बंग (द्रविड), ब्रज/मैथिल, तिब्बती र चिनियाँ मूलका रहँदै आए। यसैले नेपाली भाषाको व्याकरणिक संरचना संस्कृतबाटै प्रवाहित भए पनि यसका भाषिक शब्दभण्डार तथा संरचनामा पाली, भोजपुरी, अबधी, मैथिली र अन्य मूलका भाषा पनि यसका स्रोतका रूपमा रहँदै आएको पाइन्छ। अपभ्रंशित हुँदै नयाँनयाँ शब्दको विकास हुनु भाषाको स्वाभाविक नियम हो। यसैले विभिन्न भाषाका शब्दहरूबाट अपभ्रंशित शब्दहरूबाट नेपाली भाषाको भँडार समृद्ध हुँदै आयो।

सेनहरूको  राज्यकालमा तिनका क्षेत्रमा क्षेत्रमा खस, मगर ढुट, भोजपुरी र अबधी भाषाभाषीको थलो रहेको र तिनीहरूले जारी गर्ने स्याहामोहरमा खस, भोजपुरीभाषी र अबधी भाषाको सम्मिश्रित स्वरूप फेला परेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, वि.सं. १७८० को गन्धर्व सेनले जारी गरेको स्याहामोहरको व्यहोरा स्वस्ति श्रीरूपनारायणेत्यादि विविध विरूदावलि विराजमानमनोन्नत श्री महाराजाधिराज श्री श्री श्री मद्गंधर्वसेन देवानां सदा समरविजयिनाम् आगे. धनराम जोइसिकै कुसुम षोला षेत मुरी १४० लगापात समेत डिही आगे हम कुश वृत्ति दिहल पिछे गौचर समेत हमै वन थपक से धनराम जोइसिकै कुशवृत्ति दिहल. सिवाने पूर्व देउराली षोलाके ददोमही से उपर दर्लाम दोवाटा वल्ड्यांग जान्या बाटा गोहादी पोषरी समेत उपर बाटा दषिन वयर्दीप कुवा गाजुंटुं वाहुंडाडा बाटा आगिढाल पानीढाल लप्सीषोला सांध दिहल. सम्वत १७८० मिति बैसाष सुदी रोज ५ मु. प्रभास शुभम्  ...  (घिमिरे,विष्णुप्रसाद, २०६९, पाल्पा राज्यको इतिहास, भाग १, (द्वितीय संस्करण), चितवन: पद्मा घिमिरेबाट बानियाँ, कर्णबहादुर, २०७४, "सेनकालीनपाल्पाकोसंस्कृति : एकऐतिहासिकविवेचना", नुता जर्नल ५ (१ र २): १३६-१४७) ले भोजपुरी र खस भाषाको संयोजन रहेको दर्साउँछ।

नेपाल एकीकरण भएपछि नेपाली भाषा पूर्ण रूपले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बन्यो। वि. सं. १९१० मा बनेको मुलुकी ऐन लिखित रूपमै नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको र सोही बमोजिम देशका सरकारी कामकाज गर्नेगराउने परिपाटी राणाकालमा पनि रहेकाले नेपाली भाषा निरन्तर रूपमा नेपालको सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा रहँदै आएको देखिन्छ।  

नेपालको संविधान (२०७२) ले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा र बहुसंख्यक प्रदेशवासीले बोल्ने मातृभाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने बनायो। स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा संविधान मौन छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले पहिलोपल्ट देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा (धारा ७०) को मान्यता दिएको थियो भने नेपालको संविधान २०१९ ले सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो भन्ने कुरालाई कायमै राख्यो। सँगै त्यो संविधानले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूलाई नेपालका राष्ट्रिय भाषा (धारा ६) का रूपमा संवैधानिक मनितो गर्‍यो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा बनायो भने देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै स्थानीय निकायमा अन्य राष्ट्रभाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने तर त्यसको अभिलेख नेपाली भाषामा राख्नुपर्ने कुरा (धारा ५) निश्चित गर्‍यो। नेपालको संविधान (२०७२) ले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा र बहुसंख्यक प्रदेशवासीले बोल्ने मातृभाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने बनायो। स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा संविधान मौन छ ।

साझा सम्पर्कको भाषा नेपाली भाषा

भिन्दाभिन्दै भाषाभाषीबीच भेटघाटमा कुराकानी गर्ने वा पत्राचार वा सञ्चारका माध्यम प्रयोग गरी गर्ने संवाद  वा कुरा गर्न प्रयोग हुने ती भाषाभाषीको मूल भाषाभन्दा भिन्न भाषालाई सम्पर्क भाषा भनिन्छ। आफ्ना भाषामा कुराकानी हुन नसक्ने अवस्थामा कुराकानीको माध्यम हुने साझा भाषालाई सम्पर्क भाषा भनिन्छ। विभिन्न मुलुकमा भिन्नभिन्न भाषिक समुदायका बीचमा सम्पर्क भाषाको प्रयोगबाट सम्बन्ध र व्यवहार चलाउनैपर्ने हुन्छ। बर्दियाको थारू समुदायले थारू भाषा बोल्दा इलामको लिम्बू समुदायले लिम्बू भाषा बोल्छ। तर थारू र लिम्बूले आपसमा कुराकानी वा सञ्चार गर्दा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हो। यसरी नेपाली भाषा नेपालको साझा सम्पर्क भाषा हो र यो भाषाको प्रयोगविना नेपालीहरूबीच व्यवहार चल्दैन।कानुनी हिसाबले नेपालीलाई सम्पर्कको भाषा भनेर न खुलाइए पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यतामा यो नेपाली भाषाको पक्ष पनि अन्तर्निहित रहेको पाइन्छ।

भाषाको योजना र नियमन

भाषाका कथ्य र लेख्य दुई स्वरूप हुने भए पनि कथ्य मूल हो  र सारतः यसैमा भाषाको जीवन चल्छ। लेख्य भाषाले चाहिँ अभिलेखमा भाषाको स्थानलाई सबल बनाउँछ। सामान्यतः मातृभाषाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने मौलिक वक्ताले त्यो भाषाको व्याकरण र उच्चारण व्यवस्थित गर्छन् - कथ्य स्वरूपमै र त्यसलाई लिखित स्वरूपमा मानकीकरण गरिन्छ। यसरी मानकीकरण गर्नका लागि भाषाको प्रयोजनपरक योजना तथा नियमन आवश्यक हुन्छ।

भारोपेली परिवारका भाषाको गुणअनुसार नेपालीमा "जसले नाम भन्छ उसैले मिठाई पाउँछ" भन्ने बान्कीमा बोलिन्छ भने भोटबर्मेलीको भाषिक गुणअनुसार त्यही बान्की "कसले नाम भन्छ उसैले मिठाई पाउँछ" भन्ने खालको बन्न पुग्छ।

मातृभाषा र सम्पर्क भाषाको भाषाव्यवस्था यथाशक्य सरल, विकल्पधर्मिताले युक्त र साझा प्रतिमान सहन सक्ने खालको हुनुपर्छ। साझा भाषामा भिन्नभिन्न भाषाका भाषिक वा व्याकरणिक व्यवस्था छ्यासमिस हुन सक्छन्। यसलाई आगम भनिन्छ। उदाहरणका लागि, नेपालीमा बस्नु क्रियापदसँग राख्नु क्रियापद जोडिएर बसिराख्छ, बसिरहन्छ, बसिराखेको छ जस्तो बान्कीको प्रयोग हुन्छ। राई भाषामा यो किसिमको बान्की हुँदैन। राई भाषीले यही कुरा भन्दा बसिबस्छ, बसिबसेको छ जस्ता बान्की प्रयोग गर्छन्। भारोपेली परिवारका भाषाको गुणअनुसार नेपालीमा "जसले नाम भन्छ उसैले मिठाई पाउँछ" भन्ने बान्कीमा बोलिन्छ भने भोटबर्मेलीको भाषिक गुणअनुसार त्यही बान्की "कसले नाम भन्छ उसैले मिठाई पाउँछ" भन्ने खालको बन्न पुग्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली भाषालाई मातृभाषा साथै सम्पर्क भाषाका रूपमा कसरी छरितो, सरल र मानक स्वरूपमा नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। परम्परागत विरासतका रूपमा साझा भाषाको रूपमा नेपालीको नियमन गर्ने प्राधिकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले  लिँदै आएको छ। यता नेपाली भाषालाई शिक्षाको माध्यमको रूपमा नियमन गर्ने बिँडो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ६, ७ र २८७  र भाषा आयोग ऐन २०७४ का प्रावधानले चाहिँ भाषाको नियमन भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार नै हुने बनाएको देखिन्छ।

योजना र नियमनकै भद्रगोल

संविधानतः भरखरै राज्यको भाषिक निकायको रूपमा आएको भाषा आयोगका प्रारम्भिक पदाधिकारीको चयन नै सर्वग्राह्य हुन सकेन। पर्याप्त जनशक्ति र वित्तीय तथा अन्य स्रोतसाधन आयोगलाई नभएको गुनासो सार्वजनिक भएको सुनिन्छ। भाषा आयोले भाषासम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, पुनरवलोकन र परिमार्जनसम्बन्धी कार्य गर्ने; भाषासम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारका अन्य आयोग तथा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने; भाषाको संवर्धनका लागि स्थापित संस्थाहरूको अनगमन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन, सम्मान, पुरस्कृत गर्ने र संविधानका मौलिक हक र कर्तव्य, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी कार्य गर्ने भनी आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू (आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६-०७७) स्पष्ट गरेको भए सरकारी कामकाजका रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग प्रचलन तथा नियमनका लागि ठोस योजना बनाएको र तदअनुरूप कार्यान्वयन र नियमन गरेको पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल भनेर रोमन लिपिमा आफ्नो परिचय मूल भवनै राखेको र त्यहीँ जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नामपाटी त नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा दुई-तीन गुणा नै ठूलो राखेको छ।

आयोगले सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने र अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न नहुने संवैधानिक मर्यादाबारे सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरे पनि नेपालका अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय अदालतहरूले समेत समानान्तर रूपमा अंग्रेजी प्रयोग गरिरहेको हेर्न आयोग विवश छ। सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल भनेर रोमन लिपिमा आफ्नो परिचय मूल भवनै राखेको र त्यहीँ जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नामपाटी त नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा दुई-तीन गुणा नै ठूलो राखेको छ। संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षक मानिएका यस्ता राज्यका अंगहरूको हाईहाई अंग्रेजी (मोह) ले नेपाली भाषाको मर्यादा टाक्सिएको टाक्सिएकै छ? कसले कहाँ र कति नियमन गर्लान् नेपाली भाषाको प्रयोग?

उता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा नियमनको प्राधिकारत्व वरण गरिआएको छ। २०३६ सालको सरकार, प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभागले मानकीकरण गरेको नेपाली भाषाको व्याकरण र वर्णविन्यासलाई आधार बनाउँदै २०४० सालमा बृहत् नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गरेदेखिको प्रज्ञाको नियमन उतारचढाउपूर्ण छ। २०४० सालदेखि २०७५ सालसम्मको प्रज्ञाको नियमन कुन शब्द ह्रस्व लेख्ने र कुन दीर्घ लेख्ने कुन अक्षर खुट्टा काटेर लेख्ने कुन जोडेर लेख्ने भन्ने भाषाविज्ञ भनाउँदाहरूको सिँगौरी खेलाइमै अल्मलिँदै आएको छ।

प्रज्ञाको भाषिक भद्रगोल बुझिनसक्नु छ। प्रधान मन्त्रीलाई एकै डिकोमा लेख भन्ने प्रतिष्ठान प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति छुट्याएर लेख भन्छ । २०७५ को संस्करणकै छापा एउटा छापा प्रतिमा "कैलाश" लेख्न सुझाउने प्रतिष्ठान त्यसैको विद्युतीय संस्करणमा "कैलास" लेख भन्छ। कोशमा २०४० को पहिलो संस्करणको सम्पादकीय पनि राख्छ जसमा बीच, चीज, मीत, कीलो, पीठो, पीठ, बीस, तीस लेख भनेर निर्देश गर्छ। दसौँ संस्करणमा बिच, चिज, मित, किलो, पिठो, बिस, तिस लेख्न निर्देश दिन्छ। उही पुस्तकमा त्यसो गर्दा भाषाका प्रयोगकर्तालाई अन्योल प्रदान हुन्छ कि ज्ञान?

अर्को छ - पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्राधिकारित्व र विद्यार्थीले विद्यालय लेख्न जान्दैनन् यसैले विद्-यालय लेख्न सिकाउनुपर्छ। ध्यान लेख्न जान्दैनन् ध्-यान लेख्न सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छ। त्यसैअनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सुझाउँछ।

यी कसैको पनि नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको र साझा सम्पर्क भाषाको सरल, छरितो र मानक ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने, कसरी त्यसलाई साकार बनाउने योजना त छैन नै ती निकायका प्राज्ञत्व र विज्ञत्वको प्राधिकार प्रयोग गर्ने कसैको सोच पनि नभएजस्तो बुझिन्छ। कसरी होस् - नेपाली भाषाको समुचित प्रयोगको विस्तार र स्तरवृद्धि?

हुनुपर्ने त यसो हो नि हैन र?

नेपालीलाई साँच्चै सरकारी कामकाज र साझा सम्पर्क भाषा बनाउन नेपाली भाषालाई एक मातृभाषाका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दै पुग्दैन। १२३ भाषाका वक्तामध्ये १२२ भाषाका वक्ताका बीचमा यसले सम्पर्क भाषाको काम गर्न सक्ने सक्षमता राख्नुपर्छ भने १२३ भाषाकै प्रयोगकर्ताका सरकारी कामकाजको मूल साधन यसैलाई बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न नेपाली भाषाको दायराभित्र काम गरेर पुग्दैन नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा वा राष्ट्रभाषासँग यसको सम्बन्धको अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यस्तो अध्ययन र विश्लेषण तीन आयाममा हुन जरुरी छ: शब्दभण्डार, व्याकरण र अन्तरभाषिक कार्यव्यापार।

नेपाली शब्दकोशहरूमा संस्कृत भाषालाई माउ भाषा मानेर त्यसबाट नेपालीमा तत्सम र तद्भव दुई खाले शब्द भित्रिएका/बनेका मानिएको छ। प्रज्ञाको शब्दकोश हेर्‍यो भने संस्कृतबाट आएका शब्दलाई मात्र होइन, गैरसंस्कृत स्रोतबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई पनि संस्कृतकै स्रोतमा टाँसो लाउने धृष्टता भेटिन्छ। उदाहरणका लागि, नेपाली भाषामा प्रयुक्त "सोत्तर" शब्द देखादेखी गुरुङ भाषाको सोतार (पातपतिङ्गर) बाट आएको हो तर प्रज्ञाले गुरुङ भाषालाई जस दिँदैन। थारू भाषाको जुलुङ्गोलाई नेवाको बुख्याँचाको समान अर्थ दिने गरी "तर्साउने" का अर्थमा प्रविष्टि त दिन्छ तर थारू भाषालाई स्रोतश्रेय दिँदैन। नेपाली भाषामा प्रयुक्त पेचा, डाला, फुङ्ला, पेरुङ्गो सम्भवतः नेपालका भोटबर्मेली परिवारका भाषाबाट नेपालीमा भित्रेका हुन् तर तिनको स्रोतश्रेय तिनले पाएका छैनन् किनभने अन्तरभाषिक कार्यव्यापारबारे कुनै सोधखोज नै भएको छैन।

यी राष्ट्रिय भाषाबाट नेपालीमा भित्रिएका शब्द र व्याकरणिक संरचनाका तत्त्वहरू पनि ठम्याउन अत्यावश्यक रहनुका पछाडि खास कारण छन्। एकातिर, नेपाली भाषालाई अति संस्कृतकरणको आरोप लाग्दै आएको छ भने अर्कातिर धेरै नेपाली मातृभाषीले आफू मातृभाषा बोल्दाबोल्दै पनि आफ्ना सन्ततिलाई आफ्नै मातृभाषा र नेपालीको प्रयोग गराउन छाडेका छन्। विशेष गरी आफूलाई आदिवासी र जनजातिको दाबी गर्नेहरूलाई तिनका मातृभाषा जिउँदो राख्न ठोस कार्यक्रम बनेन भने नेपाली भाषाका लागि थुप्रै अंगीकृत गर्न सकिने शब्दसन्दोहको रैथाने स्रोत झनझन सुक्दै जान्छ। नेपाली भाषाले आफ्नो भाषाबाट शब्दहरू लिएको कुरा अन्य रैथाने मातृभाषाका प्रयोगकर्ताले जति थाहा पाउँदै जान्छन् नेपाली भाषाप्रति तिनको ममता त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ। प्रकारान्तरले त्यसबाट सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषा अरू बलियो बन्छ।

यसैले नेपाली भाषालाई नेपालको साझा सम्पर्क भाषा बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले पहल गरिनुपर्ने विषय कम्तीमा पनि एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका १९ भाषा र नेपाली भाषाबीचको शब्दभण्डारगत, व्याकरणात्मक संरचनागत र कार्यव्यापार गत सम्बन्धबारे सघन अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा हाम्रा मातृभाषाहरूको पारस्पारिक सम्बन्ध र शब्ददेखि संरचनागत अन्तरनिर्भरताको बोध हुन्छ।

अंग्रेजी र हिन्दीजस्ता भाषाले नेपाललाई भाषिक उपनिवेश बनाउने क्रम निरन्तर जारी राखेको अवस्थालाई चुनौती दिनका लागि नेपाली राष्ट्रभाषाहरूको प्रयोगलाई कसरी अधिकाधिक बढाउने भन्ने कुरा राज्यले सोच्नैपर्छ र अन्य भाषाहरूबीच सम्पर्कसेतुका रूपमा रहने नेपाली भाषाको संवर्द्धन गर्नैपर्छ।

हाम्रो अन्धाधुन्ध अंग्रेजीमोह र परभक्तिले नेपाली भाषा शब्दभण्डार र व्याकरणका ढाँचामा समेत रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमको बढ्दो प्रभाव नेपाली भावक (श्रोता/दर्शक/पाठक) मा पर्नाले नेपाली भाषाको नियमको कुरा उठायो भने हिन्दी भाषाको नियमलाई आफ्नो नियम मानेर प्रतिवाद गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। "भने" को ठाउँमा "कि" को प्रयोगको बढोत्तरी, "आरोपित" भन्नुपर्नेलाई "आरोपी" भन्ने जस्ता विषय अभियानसरह फैलँदा छन्। यसैले अंग्रेजी र हिन्दीजस्ता भाषाले नेपाललाई भाषिक उपनिवेश बनाउने क्रम निरन्तर जारी राखेको अवस्थालाई चुनौती दिनका लागि नेपाली राष्ट्रभाषाहरूको प्रयोगलाई कसरी अधिकाधिक बढाउने भन्ने कुरा राज्यले सोच्नैपर्छ र अन्य भाषाहरूबीच सम्पर्कसेतुका रूपमा रहने नेपाली भाषाको संवर्द्धन गर्नैपर्छ।

आखिरमा,

भाषा आयोग र प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्राधिकारीहरूसँग खै त यस खालको सोच र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भाषा योजना? यी प्राधिकारले "सहिद" लेख्ने र "शहीद" लेख्ने, पदयोग गर्ने र वियोग गर्नेलगायतका मनगढन्ते नियमहरू बनाउँदै शब्दको तहमा सिँगौरी खेल्ने कुरालाई नै भाषाको विज्ञता, प्रवर्द्धन तथा नियमनका अब्बल कर्म कहिलेसम्म ठानिरहने होलान्?