कर्णाली प्रदेशको वार्षिक प्रगति : १० करोड राजस्व संकलन र चार हजार हेक्टरमा तरकारी खेती !

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रदेशले निर्धारित लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले ३७ प्रतिशत कम अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार १० करोड राजस्व संकलनदेखि तरकारी खेतीसम्म सरकारले प्रगति विवरण मानेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार बजेट कार्यन्वयनतर्फ प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अग्रस्थानमा देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी अर्थात् ७७ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात् साढे एक प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिका (संसद)ले साढे ६४ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ५७ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले साढे २४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावका कारण बजेट निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कर्मचारी र संरचना अभावकै कारण पहिलो चौमासिक र कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम चौमासिकमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। “पहिलो र अन्तिम चौमासिकमा काम गर्ने पाएनौँ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “कोरोना भाइरस, कर्मचारी र संरचना अभावका कारण निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिएन।”

यस्ता छन् मन्त्रालयका प्रगति विवरण

४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षमा २१ हजार ४४६ जनालाई खानेपानी सुविधा पुर्याएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले झण्डै तीन अर्थात् दुई हजार ९५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा, ३८१ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक, १५६ किलोमिटर सडक स्तरोन्तति, ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र पौने दुई किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गरिएको छ। त्यस्तै, आठवटा झोलुंगे पुल, विभिन्न जिल्लामा १६ वटा पुल, २७ किलोमिटर नाली, ६६९ वटा जनता आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत १० वटै जिल्लाका आठ हजार ४७६ जनालाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ। जसका लागि ७८ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत ४२ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा मर्मत, दुई किलोवाट सोलार बिजुली र ३१ वटा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा १० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ, जसमध्ये वन, उद्योग र पर्यटनबाट ६ करोड ७० लाख २९ हजार ६५३ रुपैयाँ र काठ, दाउरा, जडीबुटी र खोटो बिक्रीबाट तीन करोड ५१ लाख ७१ हजार ८२८ रुपैयाँ गरि कुल १० करोड २२ लाख एक हजार ४८१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० हजार सुत्केरीलाई कोशेली वितरण र ६ हजारभन्दा बढी छोरीहरुको बैंक खाता खोलिएको जनाएको छ। छोरीको सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वटा स्थानीय तहका ६ हजार ५१५ जना छोरीहरुको बैक खाता खोलिएको हो।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन हजार ८२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिएको आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले एक हजार ६८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती र ५१० वटा टनेल निर्माण गरेका मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ५६० मेट्रिक टन खाद्यान्न वृद्धि भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले ३४१ वटा विभिन्न कार्यक्रमबाट सात हजार ८४० जना किसानहरु लाभान्वित भएको जनाएको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २४ वटा डिजिटल विद्यालयलाई निरन्तरता र थप २२ वटा विद्यालयमा डिजिटल विद्यालयको सुरुवात र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश प्रोफाइल, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई बार्षिक उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।