सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गरेका छन्।
आज औपचारिक कार्यक्रम गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन्। प्रदेशको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन्।
योसँगै अब तोकिएको अवधिमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुको जिम्मेवार हेरफेर गर्न सकिने छ। ‘करार सम्झौताले मन्त्रीहरुको कार्यासम्पादन बढाउन र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘काम नगर्ने तर पद ओगटिरहने मन्त्रीहरु हेरफेर गरिन्छ ।’ काम नगर्ने मन्त्रीहरु नैतिकरुपले जिम्मेवारीबाट बाहिरिी पर्ने उनको तर्क छ ।
नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीहरुको योग्यता र नियतमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले बजेट मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसमीक्षा जरुरी भएको बताए।
यस्तै, कर्णालीका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नेछन् ।