अदालतका विकृति सुधारका लागि आयोग गठन गर्न बारको माग

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपालिकाको विकृति सुधारका लागि आयोग वा समिति गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

न्यायपालिका इतिहासकै कमजोर र विवादास्पद भएको भन्दै बारले प्रधानन्यायाधीश समक्ष १७ बुँदे माग पेश गरेको हो।

न्याय क्षेत्रका विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा विशेष संयन्त्र गठन गर्न बारले माग गरेको छ।

‘न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि स्वच्छ न्याय, न्यायमा पहुँच र अन्य विकृतिहरुको बारेमा अध्ययन गर्न एक आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यम र सर्वसाधरणबाट अदालतको जनआस्थामा वितृष्णा फैलिने कार्य भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पेसी व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय पद्धति अपनाउने व्यवस्था लागू गरियोस्।’

सर्वोच्च अदालतहरुमा एकै प्रकृतिका मुद्दामा उही बेञ्च तथा फरकफरक फैसला भएकोले यसमा अध्ययन गरी एकरुपता कायम गर्नसमेत बारले माग गरेको छ।

बारले देशभरकै अदालतको पेसी तोक्ने कार्य विद्युतीय गर्न तथा मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ।
४० वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले केही दिनअघि न्यायपालिकाको पछिल्लो समयमा आएको फैसला र विवादका बारेमा बारलाई सुझाव दिएका थिए।

सोही सुझावका आधारमा बारले प्रधानन्यायाधीश समक्ष १७ बुँदे माग राखेको छ।

अदालतमा हुने कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, जनआस्था र विश्वासमा कमी ल्याउने र अदालतको काम कारबाहीमा हुने बाह्य हस्तक्षेप सह्य नहुने बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा न्यायाधीशको प्रमुख भूमिका रहने भन्दै बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान, कानुनले तोकेको योग्यता, आचारण अध्ययन र न्यायपालिका प्रतिको निष्ठा ,अनुभव ,दक्षता ,नैतिकता र इमान्दारिताको अनदेखा गर्दा त्यसको दुष्परिणाम विगतका केही वर्षदेखि भोग्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।