भारतले ‘राम्रो नहुने’ भन्दाभन्दै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यसरी जारी भएको थियो संविधान

काठमाडौं– नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभा संविधान दिन नसेकर स्वतः विघटन भयो। पहिलो संविधानसभाबाट चार/चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। तर संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाव बढाएको थियो। त्यसका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव भयो त?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाब दिएको आफूले महसुस गरेको बताए। विशेष दूतले मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नु, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताए। 

 ‘संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि बनाउनुभएको थियो। त्यतिबेला यो काम गरौं न सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो- ‘पहिला संविधान।' 

पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर दोेस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। भट्टराई भन्छन्, ‘संविधान बनाउने कुरालाई कोइरालाले अर्जुनदृष्टि बनाउनुभएको थियो। त्यतिबेला यो काम गरौं न सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो- पहिला संविधान। अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ। संस्थागत भन्ने उहाँको थगो नै थियो।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रित गरेको बताउँछन् भट्टराई।

कोइरालाका प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाका अनुसार सुशील कोइराला बिहानबेलुका आफूलाई लागेको कुरा अलिअलि सेयर गर्थे। कोइराला भन्छन्, ‘संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आइपुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाब थियो। आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो- ‘म बिपीको अनुयायी।’

बीपी कोइरालाले चाहेर पनि संविधानसभा चुनाव गराउन पाएनन्। संविधानसभा हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सालसम्म अनेकौं खेल भएको स्मरण गर्छन् अतुल। सुशीलको भनाइ उधृत गर्दै अतुल भन्छन्, ‘अन्तमा बाध्य भएर संसदको चुनाव स्वीकार्नुपर्‍यो। त्यो बेला बीपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ। मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ। त्यो गर्न सकेमात्र बीपी र नेपाली जनताको सपना पूरा हुन्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइराला

संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न सुशीलले कडा अडान राखेको स्मरण गर्छन् कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई। उनी भन्छन्, ‘संविधानका विषयवस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो। संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थी तयार थिएनन्। सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो। संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म हुँदैहुँदैन, म मान्दिन भन्नुभयो।’

त्यति बेला सुशीलले केही समय कसैलाई नभेटेको पनि भट्टराई स्मरण गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावनमा बहुलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो। अनि मात्र सहमत हुनुभयो।’ यसबाट बहुलवाद र संसदीय व्यवस्थाप्रति कोइरालाको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुने भट्टराई बताउँछन्। 

कोइरालामा दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जानसक्छ भन्ने चिन्ता थियो। ‘हामीसँग कुरा गर्दा कैयौं पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु। सुशील दाको प्रतिबद्धता थियो, संविधान जारी नगरी म हट्दैहट्दिनँ भन्ने’, भट्टराईले भने। उसो त प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले तत्कालीन संविधानसभामा भनेका थिए, ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु।’ 

‘उहाँ विमानस्थलबाट सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरुलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौं भन्याैं। अनि बेलुका आउनुभयो। यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्,  पर्खिनुस्, मधेसमा हड्ताल छ। मधेस जलिरहेको छ।’

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका हैसियतमा अहिलेका विदेशमन्त्री अर्थात् त्यस बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए।

भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ विमानस्थलवाट सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरुलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौं भन्याैं। अनि बेलुका आउनुभयो। यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्, पर्खिनुस्, मधेसमा हड्ताल छ। मधेस जलिरहेको छ।’ मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न जयशंकर आएको भट्टराईको भनाइ छ। उनले भने, ‘जयशंकरले मधेस केन्द्रित दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्नेसम्मका कुरा गर्नुभयो। एउटा शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि गर्ने व्यवहार देखियो। हामीले यति सहयोग गरेका छाैं, तिमीहरुले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो।’

जयशंकरको प्रस्तुतिबाट संविधानका विषयवस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो। यद्यपि संविधानसभाले पारित गरेर जारी गर्न ठिक्क परेको थियो। यस्तो बेलमा प्रधानमन्त्री कोइराला निकै चिन्तित थिए। भट्टराईले भने, ‘संविधान जारी गरी राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरुले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए त्यसमा फुलस्टप लगाउन,  देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानिक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने कुरामा कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो।’

‘मेरा गुरु बीपी र नेपाली जनताको दशकौंदेखिको सपना पूरा गर्न पाएँ म खुसी छु। मेरो दायित्व पूरा भयो। जनताको चाहना पूरा गर्न सकें। टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो।’

नेपालका सबैजसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैं सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसाबले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्री कोइरालाले देखाएको भट्टराईको भनाइ छ।