मपविमा मनपरी : ७६ करोड बेरुजु, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुनविपरीत भत्ता

सुर्खेत– मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चरम आर्थिक बेथिति बाहिरिएको छ। केही दिनअघि महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयमा ५० करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ।

आव २०७५/०७६ सम्म विश्वविद्यालयमा ७६ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसमा आव २०७४/०७५ को ३५ करोड ५८ लाख २६ हजार र आव २०७५/०७६ को ४० करोड ४९ करोड ६० हजार छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनविपरीत एक करोड बढी भत्ता लिएको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले एक करोड तीन लाख १२ हजार अवैध भत्ता लिएका छन्।

सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न प्रकारका सेवासुविधाका नाममा भत्ता लिएका हुन्।

विश्वविद्यालयको ऐन २०६७ को दफा ३९ मा सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा थप गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यकारी परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नलिई पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा भुक्तानी लिएको महालेखाले औंल्याएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले दुई करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएका छन्।

नियमअनुसार ३५ दिनभित्र पेस्की रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६९ को नियम ३६ अनुसार तोकिएको समयमा पेस्की फस्र्योट नगरेमा १२ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तोकिएको समयमा पेस्की फस्र्योट नगरेको दुई करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रारदेखि ठेकेदारका नाममा ४८ लाख बढी बेरुजु देखिएको छ। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार २६ जनाका नाममा ४८ लाख ४६ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ बेरुजु छ।

मानविकी संकायको केन्द्रीय क्याम्पसको भवन निर्माण कम्पनी कविर/गोपाल/जेभीका नाममा सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।

त्यस्तै तत्कालीन रजिस्ट्रार ठेगेन्द्रप्रसाद गिरीका नाममा दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।

उनीसँगै निलम्बनमा परेका अधिकृत जीवनकुमार थापा, तत्कालीन उपकुलपतिका स्वकीय सचिव सुदन गौली, अधिकृत गगनसिंह बोहोरा लगायत २६ जनाका नाममा ४८ लाख बेरुजु रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले एक करोड बढी रकमको लेखा परीक्षणसमेत गराएको छ। आव २०७६/०७५ मा केन्द्रीय कार्यालयबाट निकासा भएको एक करोड १७ लाख २९ हजारको स्रेस्ता पेस गरी लेखा परीक्षण नगराएको हो।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन २०७६ को दफा ३३ अनुसार महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

यता विश्वविद्यालयका लेखा अधिकृत शान्तिप्रसाद रेग्मीले तोकिएको समयमा कागजपत्र पेस गर्न नसक्दा यति ठूलो रकम बेरुजु देखिएको बताए।

‘यो नियमित गर्नुपर्ने काम हो तर प्राविधिक कारणले तोकिएको समयमा कागजपत्र पेस गर्न नसक्दा बेरुजु देखिएको हो’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले अपुग सबै कागजपत्र तयार पारेको छ। केही महिनाभित्रै बेरुजु फस्र्योट हुन्छ।’

विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीका नाममा देखिएको बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न निरन्तर सम्पर्क गरेको विश्वविद्यालयका प्रशासन अधिकृत दिनेश गौतमले बताए।

‘लेखा परीक्षणकै क्रममा विश्वविद्यालयले डोर (मलेप हेर्न आउने टिम) मा बोलाएको थियो। तर लकडाउनका कारण आउन सकेन’, गौतमले भने, ‘बेरुजु फस्र्याेटका लागि पेस्की रकम लिएका पूर्वपदाधिकारीलाई सम्पर्क गरिरहेका छौं। छिट्टै डोर बोलाएर बेरुजु गर्छौं।’

यता मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले बेरुजु देखिएका ३८ जना पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीलाई हिसाब मिलानका लागि पत्राचार गरिएको बताए। साउनभित्रै बेरुजु रकम मिलान हुने उनको दाबी छ।