चेपाङ बस्ती जलाउने कार्यबारे जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– चितवनको माडीमा निकुञ्ज छेउको चेपाङ बस्ती जलाउने कार्य कसले र किन गरेको हो, जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन मन्त्रालय लगायतसँग चेपाङ बस्ती जलाउनुको कारणसहितको जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले चेपाङहरुको घर जलाउने र विस्थापन गर्नेहरुलाई फौजदारी कारवाहीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

जुरी नेपालको हकमा अधिवक्ता शशि बस्नेतसमेतले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन समेत भनेको छ।

उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने भन्दै अग्राधिकार समेत दिएको छ।

सरकारका निकायहरुले उक्त क्षेत्रका मानिसहरुलाई उठिबास लगाउन सक्ने प्रवल सम्भावना भएको तथा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरु जबरजस्ती उठिबासको ठूलो त्रासमा बसिरहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। विस्थापित १० आदिवासी चेपाङ परिवारविरुद्धको उठिबासको घटनालगायत अन्य उठिबासका घटनाहरु समेतका सन्दर्भमा गरिएका आगजनी एवं जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्नेलगायतका आपराधिक कार्यका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर आवश्यक फौजदारी अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार कारवाही गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।

जबरजस्ती उठिबासको अवस्था पुनः दोहोरिन नदिई कसैलाई पनि आवास विहीनताको स्थितिमा धकेल्ने अवस्था आउन नदिन एवं सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई बस्तीबाट हटाउनु पर्दा नेपालभर एकरुपता कायम गर्न आदेशको माग गरिएको छ।

तीनै तहका सरकार र तिनका निकायहरुलाई मार्गनिर्देशित गर्नेगरी संविधान, आवाससम्बन्धी ऐन एवं विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनहरु अनुरुप हुनेगरी सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा गर्न ‘आवासबाट विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र निर्देशिका’ बनाउन रिटमा माग गरिएको थियो।

आवासको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नु गराउनु एवं वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतलाई आवासको हकसँग सामजस्यपूर्ण हुने गरी संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो।