कर्णाली प्रदेश : बजेट पेश भएको २० दिनपछि बल्ल छलफल सुरु

कर्णाली प्रदेशसभामा असार १ गते पेश भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि बल्ल आजदेखि छलफल शुरु हुने भएको छ।

बजेटको ५१ प्रतिशत हिस्सा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुन सकेको थिएन ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आज बस्ने बैठकमा विषयगत छलफल शुरु हुने बताए। उनका अनुसार आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित शीर्षक तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । यसअघि तीन दिन बसेको नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको बजेट टुक्र्याएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दलको बैठकमा पूरै बजेटलाई खण्डीकरण नगरेसम्म बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) पुनः प्रकाशन गर्न तयार भएको हो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले बजेटमा शीर्षकहरु प्रष्ट नपारिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखिएको र सरकार सच्याउन तयार भएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहमति जुटेको बताए। “बजेट असमान ढङ्गले आयो भन्ने सांसदहरूको गुनासो थियो”, उनले भने, “कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्र समेटेर समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।”

नेकपा दलको बैठकमा बजेटमा केही संशोधन गर्ने सहमतिपछि बजेट पास हुने भएको छ । रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रु एक अर्ब २० करोड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याएर कार्यविधिअनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगारमूलक बजेटसमेत खण्डीकरण गरी समान ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय दलको बैैठकले गरेपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये ३३ सांसद नेकपाका छन् । गत वर्ष असार १ गते ल्याइएको चालू आवको बजेटमा पनि सांसदहरु असन्तुष्ट भएपछि बजेट खण्डीकरण गर्ने सहमतिपछि मात्रै बजेट पारित भएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने सङ्केत देखाएकाले बैठक सञ्चालन गर्न दिने बताउँदै भने, “सरकारले आपूmहरुको माग पूरा गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा कुनै बाधा पु¥याउँदैनौँ ।” कांग्रेसले असार १० गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएका थिए।