विभागीय मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीको असहमतिबीच निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले असहमति जनाएका थिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला र डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए।

उनीहरुले विधेयकमा भएका सात वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय सेवाको पदपूर्तिमा बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि श्रेणीविहिन देखि आ.प.अ. प्रथम सम्म नै कायम राख्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

यस्तै स्थायी कर्मचारीलाई खुल्ला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद हटाउनुपर्ने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कर्मचारीले खाइपाई आइरहेको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने लगायतको फरक मत कांग्रेसले राखेको छ।