काठमाडाैँ - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनमा अतिक्रणमा परेको भनिएको सीमा स्तम्भ नै खडा नभएको बताएका छन्।
उनले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै भौगोलिक विकटताका कारण नेपाल र चीनबीचको सिमानामा सीमा स्तम्भ ३७ र ३८ बनाउनै नसकिएको बताएका हुन्।
दुई देशबीच विभिन्न पटक भएको छलफल र भौगोलिक निरीक्षणका क्रममा ती सीमा स्तम्भ खडा गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए।
केही दिनअघि चीनले सीमा स्तम्भ ३३, ३७ र ३८ गायब गरेको भन्ने समाचार आएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे प्रस्ट पारेका हुन्।
उनले भने,‘समाचारमा भनिएजस्तो सीमा स्तम्भ कहिले खडा नै भएको छैन। दुवै देशका बीचमा ज्यादै भौगोलिक दुर्गमता र विकटताका कारणले ती ठाउँमा सीमा स्तम्भ खडा गर्न नसकिने भनेर दुई देश सहमत भएर तिनलाई खडा नै गरिएको छैन। ती सीमा हराइए, सारियो, भत्काइयो भन्नु आधारहीन कुरा हो।’
यस्तो सीमा संकेत ३३, ३७ र ३८ को कथा
नेपाल र चीनबीच १ अगस्ट १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। त्यसपछि १९६० मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालामा सीमा सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन भयो। समितिलाई नै सीमा स्तम्भ खडा गर्ने एवम् सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यति बेला चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न समेत प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार सन् १९६० अप्रिल २८ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई देशबीच ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धि भयो।
सन्धिमा परम्परागत प्रचलित सीमारेखा, संयुक्त रूपमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान, सर्भे एवम् दुई देशबीचको मित्रता, समानता, आपसी लाभ तथा सम्झौताका आधारमा सीमा रेखा कायम गर्ने उल्लेख छ।
सन्धिमा हरेक १०–१० वर्षमा सीमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार ९८ वटा सीमा चिह्न स्थापना गरिएको थियो।
जसमध्ये ३३, ३७ र ३८ त्यतिबेला स्थापना भएका थिएनन्। सीमा संकेत चिह्न ३३ केही समयपछि स्थापना गरियो। तेस्रो संयुक्त निरीक्षणमा ३७ र ३८ अति विकट क्षेत्रमा भएको र विवाद पनि नभएकाले सीमा संकेत स्तम्भ स्थापना नगर्ने सहमति भएको थियो।
पहिलो संयुक्त निरीक्षण १९७९ मा भयो। त्यति बेला पनि ३३, ३७ र ३८ निर्माण गर्न सकिएको थिएन। तर पहिला निर्र्माण गरेका ५७ र ६२ नम्बरका स्तम्भ फेला पर्न सकेका थिएनन्। दोस्रो संयुक्त निरीक्षणमा ५७ र ६२ को खोजी गर्दा भेटिएनन्। ३३ चाहिँ त्यतिबेला निर्माण गरियो। ३७ र ३८ निर्माण हुन सकेको थिएन।
तेस्रो संयुक्त निरीक्षण २००६ देखि सुरु भयो। यसका लागि पाँच वटा टोली बनाइएको थियो। त्यति बेलाको निरीक्षणमा चाहिँ ५७ र ६२ सीमा स्तम्भ फेला परेका छन्। कुनै ठाउँमा पहरामा खोपिएको छ। कुनै ठाउँमा यता पर्छ भनेर संकेत मात्र गरिएको छ। दुई ठाउँमा सहायक स्तम्भ बनाउनुपर्ने थियो।
३७ र ३९ बनाउन नसक्ने ठहरका साथ १०० वटा बनाउने निर्णय भएको थियो। हाल ९८ सीमा संकेत चिह्नहरु छन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा जीआईएस प्रणाली जडान गर्ने निर्णय भएको छ। तर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ ।
त्रिदेशीय बिन्दु छिट्टै
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दु छिट्टै कायम गरिने बताएका छन्। चीनको सीमा १ नम्बर दार्चुलाको तिंकर भन्ज्याङ नजिकैबाट सुरु हुन्छ। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार त्यहाँभन्दा पनि पश्चिममा पर्छ त्रिदेशीय बिन्दु ।
उनले भने, 'भारतसँग सीमा विवाद नटुंगिएकाले ० नम्बर स्तम्भ गाड्न सकेका छैनौं।’ उनले भारतसँगको विवाद सकिएपछि त्रिदेशीय सीमा तय हुने जानकारी दिए।
सगरमाथाको नयाँ उचाइ दुई देशको सहमतिका आधारमा
सगरमाथाको उचाइ स्नोलाइन (हिउँ) लाई आधार मान्ने कि रक (चट्टान) लाई आधार मान्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको उनले बताए।
यसअघि स्नो लाइनलाई आधार मानेर उचाइ मापन गरिएको हो। अहिले चीनले रकलाई आधार मानेर मापन गरेको छ। रकबाट मापन गर्दा चीनले सगरमाथाको उचाइ ८८४४.४३ भनेर तोकेको छ। सगरमाथाबाटै सीमा जाने भएकाले यसको उचाइ पनि दुई देशकै सहमतिमा कायम हुने उनले बताए।
नेपालका तर्फबाट गत वर्ष नापी विभागका कर्मचारीले उचाइ नापेको उनले बताए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार डाटा प्रशोधन भइरहेको छ। उनले भने, ‘चीनले पनि नापेको छ। दुई देशबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न बाँकी छ। छिटै उचाइ घोषणा हुनेछ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको गत अक्टोरमा नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा सम्झौता भएको छ । संसदको जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ।
भ्रामक समाचार उत्पादन हुने कारखाना खोज्दै छौं
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका भ्रामक समाचार प्रायोजित रुपमा कसरी कुन कारखानामा उत्पादन भए भनेर खोजी गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीलदे बताए। उनले भने, ती समाचार कसरी सम्प्रेषित भए भन्नेबारे हामी गम्भीर भएका छौं।’
उनले दुई मुलुकबीच एउटा कुनै विषयमा गम्भीर मतभेद भए पनि बाँकी सम्बन्धहरु पूर्ववत् र मित्रवत् रहने बताए। उनले भने,
‘कुनै एउटा विषयमा गम्भीर मतभेद भए पनि त्यसले समग्र सम्बन्धको आयामलाई कुनै प्रभाव पार्नु हुँदैन। यस्ता खालका गलत सूचनाले दिग्भ्रमित बनाएको छ।’
केही दिनअघि कृषि मन्त्रालयको हवाला दिएर समाचार प्रकाशित भएको थियो। नेपालका विभिन्न भूभाग चीनले अतिक्रमण गर्यो भनिएको थियो। समाचारको कृषि मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरिसकेका छन्।