अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६ सम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार गरिने बताएका छन्।

अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधान राखिएको उक्त विधेयकप्रति निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका हुन्।

नेपाल उद्योग परिसंघको सत्रौं वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने विभिन्न निकाय भएकाले अख्तियारले हेर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरु थुप्रै छन्, अख्तियारलेले हेर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। सरकारले अख्यितार विधेयकमा पुनर्विचार गर्छ ।’

निजी क्षेत्रको समस्या छलफल गरेर समाधान गरिने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या देशकै समस्या भएकाले छलफल र सहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै उनले कोभिड १९ को समस्या समग्र देशले नै भोगेकोले यसको सामना पनि सहकार्य गरेर नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कोरोनाका कारण लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने भएकोले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई थप दबाब भएको पनि बताए।

त्यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हाल सरकारका र निजी क्षेत्र दुवैले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु रुग्ण रहेको र रुग्ण हुनका कारण पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्ने बताए ।

त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रको गतिरोधलाई कुनै कानुनले रोक्छ भने परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँदै दोषी नछुटोस् र निर्दोष नफसोस् भन्नका लागि सरकारले गम्भीर भएर लागेको पनि जानकारी दिए।