कान्तिपुर टिभीको त्यो समाचार जसकारण दुई सैनिक अधिकृतले जागिर गुमाए

काठमाडौं- नेपाली सेनाभित्रको आर्थिक अनियमितताको खबर मिडियामा पुर्‍याउन सहयोग गरेको अभियोगमा दुई जना सह-सेनानी जागिरबाट निकालिएको रहस्य बाहिर आएको छ। 

कोर्ट मार्सलमार्फत सेनाभित्रको आन्तरिक सूचना मिडियामा चुहाएको ठहर गर्दै भवानीदल गणमा कार्यरत सह-सेनानीद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको एउटा 'गुपचुप' घटना नेपाल समयलाई प्राप्त भएको छ। 

सिम्खडा र गुरुङ ज्वालादल गणको २६औं डफ्फाका रूपमा शान्ति मिसनका लागि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा रहेका बेला आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी एउटा खबर मिडियामा आएको थियो। त्यो खबर मिडियामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै २०७७ असोजदेखि सिम्खडा र गुरुङलाई 'निगरानी'का लागि भन्दै ७६ दिन सैनिक हिरासतमा राखेर मानसिक यातना दिइएको थियो। 

के थियो त्यो खबर जसले सेनाभित्र तरंग मात्रै ल्याएन, 'देशको सेवा गर्छु' भन्दै १३ वर्षदेखि सैनिक सेवामा आबद्ध रहेका दुई सह-सेनानीले जागिरबाट हात धुनु पर्‍यो? यसको जवाफ खोज्न ०७७ असोज १२ गते कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित बेलुका ८ बजेको समाचार बुलेटिनमा फर्कनुपर्छ। 

000

शान्ति मिसनका लागि करिब ७ सय नेपाली सैनिक कंगोमा तैनाथ रहेका बेला ०७७ असोजमा सैनिक अमल्दार नवराज माझीमाथि निर्घात कुटपिट भएको खबर मिडियामा छाइरहेको थियो। त्यहाँ कार्यरत सैनिक अधिकृतहरू इन्द्र थापा, सुवास हुमागाईं र योगेन्द्र धितालले अमल्दार माझीलाई कुटपिट गरेको खबरले जंगी अड्डा तातेको थियो। 

कंगो मिसनमा आफूमाथि कुटपिट भएपछि घाउ देखाउँदै अमल्दार नवराज माझी।

त्यतिबेला सहसेनानी गुरुङ कंगोमै थिए। तर, सिम्खडा भने बिदामा नेपाल आएका थिए। अनि, लकडाउनका कारण मिसनमा फिर्ता हुन सकिरहेका थिएनन्। 

अनियमितताको विषयमा भने त्यस्तो केही नदेखिएको भन्दै प्रकरणलाई इन्क्वायरीले नै अन्तै मोड्यो। त्यसपछि सिम्खडा र गुरुङविरुद्ध नेपाली सेनाको अभियोजन महाशाखाले अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलायो। 

त्यही क्रममा असोज १२ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको ८ बजेको समाचार बुलेटिनमा सुरक्षा पत्रकार रमेश धमलाको एउटा रिपोर्ट प्रसारण भयो, जसको हेडलाइन थियो- 'नेपाली सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता प्रकरण सतहमा, कम्तीमा ४७ लाख हिनाहिनामाको आशंका, जंगी अड्डा भन्छ- अनुसन्धान हुन्छ।' (हेनुहोस्, कान्तिपुर समाचारको लिंक- १७ मिनेट ८ सेकेन्डदेखि) 

उक्त भिडियो रिपोर्टमा औषधि खरिदमा एजेन्टले दिएको मूल्य र सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको मूल्यमा फरक देखिएको विवरण नै सार्वजनिक गरिएको थियो। सँगसँगै कंगोको मिसन इलाकामा पेट्रोल ट्यांकरबाट पेट्रोल खन्याइरहेको केही भिडियो र फोटोहरू पनि रिपोर्टमा देखाइएको थियो। 

रिपोर्टमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलको पनि भनाइ राखिएका थियो, जहाँ उनले स्पष्ट भनेका थिए, यसबारे अनुसन्धान हुन्छ। 

यसरी अनियमिततासम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण भएपछि यसले सैनिक वृत्तमा तरंग पैदा भयो। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनमा असोज १२ गते आएको अनियमितताको खबरबारे छानबिन गर्नका लागि 'कोर्ट अफ इन्क्वायरी' नै गठन गरे।

कंगो घटनाबारे पत्रकार धमलासँग छानबिनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेल। कान्तिपुर समाचारबाट लिइएको स्क्रिनसट

इन्क्वायरीको अध्यक्षमा प्रमुख सेनानी क्षेत्रबहादुर मल्ल तोकिए भने सदस्यहरूमा प्रमुख सेनानी निर्मल कुमार श्रेष्ठ र सहसेनानी सुमन न्यौपाने। 

'कोर्ट अफ इन्क्वायरी' गठनको उद्देश्य थियो, अनियमितताबारे छानबिन गर्नु। तर यो टोलीको अनुसन्धान भने अनियमिततातिर भन्दा पनि औषधिको विवरण, मिसनको फोटो र भिडियो कसरी पत्रकार रमेश धमलासमक्ष पुग्यो भन्नेमा केन्द्रित भयो। 

हामीले यो प्रकरणसँग जोडिएको इन्क्वायरीको प्रतिवेदनदेखि अदालती फाइल प्राप्त गरेका छौं, जहाँ बयानका प्रश्नदेखि अनुसन्धानको प्रमुख पाटो नै कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार धमलासमक्ष ती फोटो, भिडियो र डकुमेन्टहरू कसले दियो भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। 

त्यतिबेला कंगो मिसनमा रहेको ज्वालादल गणको नेतृत्व गरिरहेका थिए, प्रमुख सेनानी शैलेन्द्र कोइरालाले। 'मिडियामा सैनिक जवान कुटपिटको खबर तातिरहेका बेला जब अनियमितताको प्रकरण पनि थपियो, त्यसले उनलाई निकै तनाव दिएको थियो,' त्यतिबेला सोही मिसनमा रहेका एक सैनिक अधिकृत भन्छन्, 'त्यसैले आफू जोगिनका लागि उनले त्यतिबेला कोर्ट अफ इन्क्वायरी पनि मिसलिड गरे। अनि, छानबिन पनि पत्रकारलाई कसले सूचना दियो भन्नेतिर केन्द्रित भयो।'

अनियमितताको खबर बाहिर आएपछि जसरी दुई सैनिक जागिरबाट हटाइए, यसले सेना भ्रष्टाचारका मामिलामा कत्ति पनि सजग छैन र शुद्धीकरण चाहँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। नयाँ नियुक्त प्रधानसेनापति यसमा सचेत हुन जरुरी छ।

केहीसँग बयान लिएपछि ०७७ असोज १७ गते कोर्ट अफ इन्क्वायरीको निष्कर्ष थियो- 'सह-सेनानी कुमार गुरुङले नेपाली सेनाको आन्तरिक विषयविरुद्ध प्रमाण जुटाउने गलत नियतले कंगोको स्थानीय व्यक्तिसँग गोप्य रूपमा सम्पर्क गरी औषधिको मूल्य मगाई शिकायत जाँचमा समेत दिनका लागि भनी सह-सेनानी प्रदीपध्वज बुढाथोकी र सह-सेनानी राजेन्द्र सिम्खडालाई दिई सोही तथ्य कागजात मिडियासम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको देखियो।'

त्यस्तै सिम्खडाको हकमा 'कोर्ट अफ इन्क्वायरी'को निष्कर्ष थियो- 'सह-सेनानी राजेन्द्र सिम्खडाले मिसन इलाकामा पेट्रोल ट्याङकरबाट पेट्रोल खन्याइरहेको भिडियो तथा फोटोहरू मिसन इलाकामा आफ्नो उपस्थितिमा सिपाही प्रदीपनाथलाई खिच्न लगाएको र सह-सेनानी कुमार गुरुङले निजलाई उपलब्ध गराएको औषधि खरिदको विवरणसमेत सिपाही प्रदीपनाथको समन्वयमा कान्तिपुरका पत्रकार रमेश धमलाको मोबाइल नम्बर लिएर प्रसारणका लागि ह्वाट्सएपमार्फत् उक्त फोटो र भिडियो उपलब्ध गराई प्रचारप्रसार गराएको देखियो।'

यो निष्कर्ष निकाल्दै इन्क्वायरीले दुवै जनालाई नेपाली सेनाको मिडिया नीति विपरीत हुने गरी गणको आन्तरिक विषयवस्तुहरू मिडियामा प्रसारण हुन सहयोग पुर्‍याई सैनिक ऐन, २०६३ विपरीत कार्य गरेका आरोप लगाउँदै सोही ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो। 

तर, अनियमितताको विषयमा भने त्यस्तो केही नदेखिएको भन्दै प्रकरणलाई इन्क्वायरीले नै अन्तै मोड्यो। त्यसपछि सिम्खडा र गुरुङविरुद्ध नेपाली सेनाको अभियोजन महाशाखाले अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलायो। 

समरी जनरल सैनिक अदालतले पुस २९ गते पत्रकार धमलासम्म सूचना पुर्‍याउनमा दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै दुवैलाई सैनिक सेवाबाट हटाउने फैसला गर्‍यो। सहायक रथी रामनाथ शर्मा ढुंगानाको अध्यक्षतामा गठित उक्त अदालतमा प्रमुख सेनानी सन्तोषकुमार थापा, सेनानी अजीव न्यौपाने र प्राड विवाक प्रमुख सेनानी मृगेन्द्रविक्रम बस्नेत सदस्य थिए। 

फैसलाको फाइल हेर्दा यी दुई सैनिकले पत्रकार धमलालाई फोटो/भिडियो र औषधिको विवरण दिएको कुनै ठोस प्रमाण अदालतसमक्ष पेस भएको देखिँदैन। तर उनीहरूले तस्बिर र भिडियो पठाएको साविती बयान भने दिएका छन्। 

यो मुद्दामा पनि 'पत्रकार धमलालाई मैले नै सूचना दिएको हुँ' भनेर दुवैजनालाई जर्बजस्ती कबुल गर्न लगाइएको सैनिक स्रोत बताउँछ। 'उनीहरूलाई ७६ दिन हिरासतमा राखियो, मोबाइल र ल्यापटप नै जफत गरियो,' एक सैनिक अधिकृत भन्छन्, 'तर, उनीहरूविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नजुटेपछि उनीहरूलाई तीन वर्ष जेल पठाउने धम्की दिएर, मानसिक यातना दिएर बयान कबुल गर्न लगाइएको छ। नेपाली सेनाभित्र कसरी झुटो अभियोगमा फसाइन्छ, कसरी बयान कबुल गर्न लगाइन्छ त्यो त एसएमजी प्रकरण नै देखाइसक्यो। यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ।'

(साविती बयानकै आधारमा फैसला गर्दा सैनिकद्वय लबकुमार गुरुङ र सरोज तामाङ चितवनको एसएमजी गन प्रकरणमा कसरी दोषी ठहरिए, कसरी चरम यातना र जेल सजाय भोग्न बाध्य भए, त्यसबारे हामीले 'गन'ले अन्याय, 'गन'ले न्याय शृंखलामा लेखेका थियौं। अहिले दुवैले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्था छ।)

मिडियामा आएको अनियमितताको समाचारका कारण सूचना चुहाएको अभियोगमा दुई सैनिक अधिकृतको जागिर गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरू मिडियामा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। तर, समरी अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले जर्बजस्ती फसाइएको भन्दै दुवै सहसेनानीले सैनिक विशेष अदालतमा ७ महिनाअघि नै पुनरावेदन चढाइसकेका छन्। 

'शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा रूपान्तरित भइसक्दा पनि लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई सेनाले स्वीकार्न सकेको देखिएन,' सैनिक मामिलाका एक जानकार भन्छन्, 'अनियमितताको खबर बाहिर आएपछि जसरी दुई सैनिक जागिरबाट हटाइए, यसले सेना भ्रष्टाचारका मामिलामा कत्ति पनि सजग छैन र शुद्धीकरण चाहँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। नयाँ नियुक्त प्रधानसेनापति यसमा सचेत हुन जरुरी छ।'

(कंगो मिसनमा देखिएको अनियमिततामाथि केन्द्रित हुनुपर्ने अनुसन्धान कसरी पत्रकारलाई पुगेको सूचनातिर केन्द्रित भयो, यसबारे विस्तृत चर्चा अर्को शृंखलामा गर्नेछौँ। नेपाल समय हेर्दै गर्नुहोला।'

अपडेट : शृंखलाको भाग २ प्रकाशित भइसकेको छ– अनियमितताबारे हुनुपर्ने सेनाको अनुसन्धान किन मोडियो सूचनाको स्रोततिर?