काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने बताएका छन्।
सरकारले नयाँ नक्सासमेत जारी गरिसकेपछि गठन गरिएको विज्ञ समूह हचुवाको भरमा गठन गरिएको भन्दै भट्टराईले ‘लगन पछिको पोते’ भनेर टिप्पणी गरेका हुन्।
मंगलबार ट्वीट गर्दै भट्टराईले संवेदनशील विषयमा सरकारले हचुवाको भरमा विज्ञ समूह गठन गरेर जग हसाउने काम गरेको आरोप लगाए।
‘यस्तो कार्यलाई हाम्रो बोलीचालीको भाषामा लगनपछिको पोते भन्छन् क्यारे! यस्तो संवेदनशील विषयलाई एउटा सडक र हवाइ दुर्घटनापछिको छानबिन आयोगझैँ हचुवामा गठन गरेर जग हसाउँदा सीमा वार्तामा हाम्रो हात माथि पर्ला कि तल ? राज्य यति गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? यस्तै पाराले भूमिमा भोग प्राप्त होला ?’ ट्वीटमा भट्टराईले भनेका छन्।
जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’ गठन गरेको थियो।
उक्त समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन्।
सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्यहरुको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता माथिनै प्रश्न उठिरहेका छन्।
अतिक्रमणविरुद्ध दशकौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका विज्ञहरू, सीमाविद्, सीमाबारे जानकार पूर्वप्रशासक, दार्चुला जिल्लाका प्रतिनिधि र ऐतिहासिक दस्तावेजमा पोख्तहरूले ‘विज्ञ’ समूहमा स्थान नपाएको कतिपयले आरोप लगाएका छन्।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट समेत अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा सरकारले समूह गठन गरेको हो।