सरिता गिरीलाई पार्टीले गर्ला त कारबाही ?

नेपालको अद्यावधिक नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सरिता गिरीले फरक मत राख्दै आइरहेकी छिन् ।

संविधान संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि जसपाले समर्थन गरे पनि नेतृ गिरीले भने संघीय संसद सचिवालयमा आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराइन् । पार्टीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिए पनि गिरी आफ्नो अडानबाट पछि हटिनन् ।

समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले नेतृ गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही हुने लिखित चेतावनी नै दिए । जसपाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्यो, तर गिरी भने संसद बैठकमा अनुपस्थित भइन् ।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन संसदीय दलको निर्णय अटेर गर्ने गिरीलाई अब जसपाले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भनेर अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

खास गरेर सामाजिक सञ्जालमा कतिपय गिरीलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपय उनको पक्षमा उभिएका छन् ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक अरगरिया संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएकी नेतृ गिरीमाथि कारबाही गर्नेबारे संसदीय दलभित्र तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।

‘संविधान संशोधनबारे उहाँले दर्ता गराउनु भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन कारबाहीसहितको पत्र उहाँलाई दलले बुझाएको थियो,’ अरगरिया भन्छन्, ‘तर, उहाँले मान्नु भएन। कारबाहीबारे अहिले संसदीय दलमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं बाहिर रहेको भन्दै अरगरियाले उनी आएलगत्तै दलको बैठक बसेर यसबारे निर्णय हुने बताए । ‘के कस्तो निर्णय हुन्छ तत्काल भन्न सकिन्न,’ उनले भने।

गिरीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकिएको भन्दै कतिपय ठाउँमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको अरगरियाले बताए। ‘नेतृ गिरीलाई पार्टीले निष्कासन गरिसकेको हल्ला समेत सुनेको छु,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै अरगरियाले भने, ‘संसदीय दलभित्र कुनै निर्णय भएको छैन, पार्टीमा भएको भए मलाई जानकारी भएन ।’

प्रमुख सचेतक अरगरियाले संसदीय दलको निर्णय अटेर गरेको भन्दै नेतृ गिरीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकिने संकेत गरेका छन् । ‘गल्ती त उहाँले गर्नु नै भएको छ, दलको बैठक बसेपछि मात्रै स्पष्टीकरणबारे निर्णय गर्न सकिन्छ। कारबाहीको पनि प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्पष्टीकरणको जवाफ हेरेर निलम्बन, बर्खास्त वा के गर्ने हो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जे सुकै निर्णय गर्नुपरे दलले गर्ने हो ।’

आफूहरुले फिर्ता लिन भनेको संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता नै नभएको समेत बुझिन आएको अरगरियाले सुनाए । ‘संसदीय दलले उहाँलाई विधेयक फिर्ता लिन भन्यो, तर पछि बुझ्दै जाँदा विधेयक विधिवत् दर्ता नै नभएको खुलेको छ,’ प्रमुख सचेतक अरगरियाले भने ।

सांसद गिरीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको भूमि रहेको दाबी गर्दै आएकी छन् ।