कर असुली रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै रिट

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

राजस्व असुली प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

अन्तरिम आदेश बदरका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निवेदनमा कारोबार भएका वस्तुको राजस्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने कुरा कानुनी दायित्व भएको जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दामा लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने व्याख्या गरिसकेकाले सोहीअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो।