प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमउपर एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भिक नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमउपरको छलफलमाथि प्रदेशसभामा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भीक नरहेको भन्दै व्यापक संशोधनको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखकको नाम किटान गरेर कार्यक्रम राखेको भन्दै विश्वकर्माले आपत्ति जनाए ।
‘मुख्यमन्त्री र सभामुख विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रममात्र किन मुख्यमन्त्रीज्यू,’ व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने ,‘मन्त्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि राखौं, कमसेकम पारदर्शी त हुन्छ, त्यतिकै पनि सबै बजेट मन्त्रीहरुले आ–आफ्नैै क्षेत्रमा लाने गरेका छन् ।’
नीति कार्यक्रममै मन्त्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखिदिए बजेट उतै जाने भनेर आफूहरु ढुक्क हुने उनले बताए । ‘अहिले अपारदर्शी हिसाबले बजेट लगि रहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममै राख्नुस् हामीले विरोध र खबरदारी पनि गर्नु पर्दैन ।’
‘कोरोना संकटको बीच केन्द्रिकृत गरेर कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो तर सरदर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘उत्पादनमूलक कार्यक्रम नआउँदा कार्यान्वयनको सम्भावना हामीले देखेका छैनौं ।’ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सपना बाँड्नेबाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सरकारले गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय कहाँ बनेको छ सरकारले देखाइदिनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले यसपटकपनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्दछ तर, पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रदेशको एकमात्र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई सरकारले पाखा लगाउन खोजेको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय समावेश हुन नसक्नु यसकै प्रमाण रहेको उनले बताए । प्रदेश सांसद चौधरीले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन राजपा) का प्रदेश सांसद नेत्रविक्रम साहले सरकारका मन्त्रीहरु छाडा भइसकेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नीति बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु असक्षम भइसकेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । ६ जना क्वाटरमन्त्रीका कारण प्रदेशमा व्यापक बेथिति देखिन थालेको उनले बताए । कोरोना परीक्षण गर्न पीसीआर मेसिनमा त्रुटि देखिएको भन्दै उनले यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलनका सहिद परिवारहरुका लागि मात्रै सुविधा राखेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलनका सहिदमात्र तोकेर जनआन्दोलन तथा किसान आन्दोलनका सहिदहरुलाई प्रदेश सरकारले अपमान गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
छलफलमा कांग्रेसका नरेश यादव, नेकपाका रुबीकुमारी कर्ण, सीता गुरुङ, शारदा थापा, जसपाकी सुरिताकुमारी साह, रामअशिष यादवलगायतका प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।