जनकपुरधाम– प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लगभग २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १० अर्ब कम गरेर प्रदेश सरकारले २९ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँसहित कूल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आषाढ १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले १ आषाढमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
सचिव श्रेष्ठले संघीय सरकारको तर्फबाट समानीकरणतर्फ ७ अर्ब २ करोड, सशर्ततर्फ ५ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख, विशेष अनुदान ४१ करोड ५० लाख गरी १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने जानकारी दिएका छन् । बाँकी राजश्व बाँडफाँड र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएका रकम राखेर बजेट तर्जुमा भइरहेको उनले बताए ।
सचिव श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम विनिजोजन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरुले त्यसखाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो, हाम्रो तर्फबाट स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।’
‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र हेर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हालसम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याए छुट्टै स्वास्थ्यमा पनि १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सकिन्छ । बजेट विनियोजन मन्त्रालयबाट आउने कार्यक्रममा भर पर्छ ।’
मन्त्रालयहरुले हालसम्म आ–आफ्नो कार्यक्रम नपठाउँदा बजेटबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ, हामी पनि सम्पर्कमा छौं, सबै मन्त्रालयको कार्यक्रम आएलगत्तै, बजेटलाई टुंगो लगाइन्छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
उनले बजेट सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मानेर आउने बताएका छन् । ‘कतिपय बजेट माननीयज्यूहरुले आफै निर्णय गर्ने खाले छ, कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘ज–जसले बजेट बनाएर खर्च गरेपनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन हामीले जोड दिएका छौं ।’
सुरुदेखि बेरोजगारीको समस्या रहेको प्रदेश २ मा भारत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुको संख्या वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले रोजगारमूखी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
‘रोजगारीको सिर्जना गर्न श्रममूलकअवसर दिनु जरुरी छ, सबैजना कृषि क्षेत्र नरुचाएका पनि हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पेशा र रुचीअनुसार क्षमता हेरेर रोजगारीमूलक कार्यक्रममा लगानी गर्न सुझाव दिएका छौं ।’
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर लगायतबाट चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ११ अर्ब असुल भइसकेको उनले जानकारी दिए । पूँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ८–९ प्रतिशतमात्र खर्च भएपनि आषाढ अन्त्यसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताएका छन् ।