प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि स्थायी शिक्षकको विज्ञापन अनिश्चित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षापछि मात्र स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्न दबाब दिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षाभन्दा अघि स्थायी शिक्षकको परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका बनाउने गरी तयारी अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएको हो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शिक्षा सचिवलाई सम्पर्क गरेर कार्यतालिका परिमार्जन गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै स्थायी शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि अनुमतिपत्रको परीक्षा गर्न दबाब दिएको जानकारी दिए। 

'प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै खुला विज्ञापन गर्नुअघि लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि अब आयोगले त्यहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने भएको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि आयोगले बनाइरहेको कार्यतालिका परिवर्तनको तयारी गरेको छ। 

आयोगले पहिले स्थायी शिक्षकका लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र लाइसेन्सको विज्ञापन गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिरहेको थियो। तर शिक्षक सेवा आयोग सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले आफूहरूलाई त्यस्तो दबाब नआएको दाबी गरे। 

‘वस्तुगत प्रश्नोत्तर गर्ने हो भने मात्र अहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ। त्यही पनि २ देखि ३ महिना लाग्छ। यसमा पनि विषयगत जटिलता छन्। तर, दुवै मोडलमा परीक्षा गर्न तत्काल सम्भव छैन।’

उनका अनुसार लाईसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न वस्तुगत र विषयगत प्रश्नपत्रको सम्पूर्ण तयारी गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तत्काल लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन पहिले खुला गर्ने तयारी गरिएको हो। 

‘वस्तुगत प्रश्नोत्तर गर्ने हो भने मात्र अहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ। त्यही पनि २ देखि ३ महिना लाग्छ। यसमा पनि विषयगत जटिलता छन्। तर, दुवै मोडलमा परीक्षा गर्न तत्काल सम्भव छैन,’ उनले भने। 

यता शिक्षक महासंघले भने शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोगजस्तै संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न माग गर्दै आएको छ। सरकारी निकायबाट आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्नु मनासिब नहुने महासंघको भनाइ छ।