खेलकुदमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : १९ करोड बजेटले कहाँ के गर्ने ?

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रको बजेट अत्यन्तै कम भएको गुनासो गरेका छन्। आज (सोमबार) संसदमा उठेका जिज्ञासा र सुझावको सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुदका बजेट अत्यन्तै थोरै भएकाले धेरै काम गर्न नसकिने बताए।

मन्त्रीले भने, ‘खेलले बजेट पाउन सकेको छैन। यो वर्ष कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशतमात्र खेलमा छ। १३ औं सागको उपलब्धिलाई मध्यनजर गरेर धेरै बजेट आउने आशा गरिएएको थियो। तर, आएन।’

मन्त्रीले बजेट कम भए पनि खेलका कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन हुने आशा भने राखेको बताएका छन्। जसले युवा र खेललाई सम्बोधन गर्न बजेटले रोडम्याप दिने मन्त्रीले बताए।
‘युवा सरोकारका योजनाहरु सबै सरकारी निकाय मिलेर सम्बोधन गर्ने छ। त्यस्तै युवाका समस्या बहुआयामकि भएकाले सबै मन्त्रालयले युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउने भएकाले मन्त्रालयमा रकम थोरै देखिएको हो,’ मन्त्रीले भने।

यो वर्ष युवा परिषदको विकासका लािग ५ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अपांगता भएकालाई प्रोत्साहन गर्ने र कर्जा सहजिकरणका लागि, इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, उद्यमसिलता र वित्तिय शाक्षरता तालिम, युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन युवा सुचना केन्द्र, नेतृत्व विकासका लागि नमुना युवा संसद अभ्यास बजेटमा व्यवस्था, युवा मैत्री स्थानिय तहका लागि अभिमुखिकरण तालिमका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

‘बजेटले पर्याप्त सम्बोधन हुन नसके पनि दिशानिर्देश भने गरेको छ। खेलाडीलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। खेल संघलाई प्रोत्साहन गर्न थोरै भए पनि रकम प्रदान गरिएको छ। खेलाडीको परिचयपत्र, बीमाका लागि व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रीले भने, ‘देशका लागि विशेष योगादन पुर्याउने खेलाडीलाई सहयोग गर्नु देशको दायित्व हो।’
त्यस्तै मन्त्री विश्वकर्माले आगामी आर्थिक वर्षबाट १३ औं सागमा स्वर्ण विजेताले मासिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउने बताएका छन्।

‘फुटबल क्रिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको प्रबन्ध भएको छ। कोरोना हटेर गएमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा नै गरिने छ,’ उनले भने, ‘बजेटले भूगोलको विभेद गरेको छैन।’

खेलकुदमा आएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ ५८ करोड १९ लाख छ। जसमा ४० करोड स्थानिय तहमा खेल ग्राम निर्माण गर्न तोकिएको छ।

त्यसबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा १८ करोड ९८ लाख छ। यही रकमबाट मन्त्रालयले विगतमा सुरु भएका ८ औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्न, प्रदेश ५ का पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, १३ औं सागमा निर्माणधिन काठमाडौंका र पोखराका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, आगामी फागुनमा हुने ९ औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम छनोट गरिएको छ।

साथै त्यही १९ करोड ९८ लाखबाटै कर्णाली र प्रदेश २ का खेल पूर्वाधार पनि निर्माणको जिम्मेवारी छ। मूलपानी लगायतका देशको ९ स्थानमा निर्माणाधिन क्रिकेट रंगशालमा पनि त्यही रकमबाट निर्माण गरिनु पर्ने छ।

सानो रकममात्र पाएका खेलमन्त्रीको प्रश्न छ, ‘१९ करोड बजेटले कहाँ के गर्ने ?’ यस्तै प्रकारको सीमा र बाध्यताबीच मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने ? आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि एक पनि नयाँ योजना छैन। भएका योजनामै पनि शीर्षक बचाउने हिसाबले औषतमा एक योजनामा दश लाखका दरले बजेट राखिएको हो,’ उनले कोरोना महामारीले छाडेपछि खेलको पुनः विकास र उत्थान हुने आशासहित भने।

प्रदेशमा आधुनिक रंगशाला बनाउने कार्यक्रम बजेटमा छ। जसमा प्रदेश १ मा इटहरी रंगशालाको निर्माण गर्ने, प्रदेश २ को जनकपुर धाममा रामजानकी खेल मैदानमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने काम निर्माण आरम्भ भएका छन्।

त्यस्तै पर्सा विरगञ्जको नारायणी रंगशालाको निर्माण कार्य प्राथमिकतामा छ। प्रदेश ३ को काठमाडौं र ललितपुरमा भएका पूर्वाधारलाई प्रादेशिक रंगशालाको स्तरमा स्तरोन्नती गरेर साग गेम गरिएको थियो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालामा बनाउन बाँकी काम पनि सम्पन्न हुँदै छन्।

त्यस्तैमा प्रदेश ५ मा गतवर्ष ८ औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। नेपालगञ्जको रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालामा स्तरोन्नती गरिसकिएको छ।

६ मा सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश ७ मा कैलाली धनगढी रंगशालालाई नै प्रदेशिक रंगशालाको रुपमा स्तरोन्नति गर्नेगरी नै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेको मन्त्री विश्वकर्मा बताउँछन्।

स्थानीय तहमा खेल ग्राम

‘पहुँचका आधारमा मात्र खेल मैदान नबनोस् भन्नका लागि एक स्थानीय तह एक मैदानको नीति बजेटमा ल्याइएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले काम थालनी गरिसकेको छ,’ मन्त्रीले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका ८४ वटा स्थानिय तह छनोट भई ५० लाखका दरले ती सबै स्थानिय तहको खातामा बजेट पठाइ काम भइरहेको छ।’

पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै कसरी नयाँ पालिका थप्दै जाने भन्ने चुनौती रहेको र बजेटको अभावका कारण सबै पालिका जोड्न नसकिएका कारण विस्तारै जोड्दै लाने मन्त्री बताउँछन्।