कोरोना रोकथाममा कहाँ चुक्यो कर्णाली ?

सुर्खेत- कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा कर्णाली प्रदेशलाई चुनौति थपिएको छ। संक्रमितहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्।

प्रदेशमा संक्रमितको संख्या ६ सय ४१ पुगिसकेको छ। कर्णालीका दश जिल्लामध्ये रुकुमपश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार दैलेखमा सबैभन्दा बढी ३५७ जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै सल्यानमा ११९, सुर्खेतमा ९१, कालिकोटमा २८, जुम्लामा २२, जाजरकोटमा ५, मुगुमा २ तथा मुगु र डोल्पामा १/१ जना संक्रमित भेटिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बाजुरा र अछामका गरी १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट कुल संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या ६ सय ४१ पुगेको छ। संक्रमितमध्ये ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्।

दैलेखमा नारायण नगरपालिकामा, महाबु गाउँपालिका र सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका बढी प्रभावित छन्। त्यहाँ क्रमश : १ सय ९४ जना, १ सय ८ र १ सय ५ जना संक्रमित छन्।

कहाँ चुक्यो कर्णाली ?

जेठ ५ गतेसम्म कर्णालीमा एकजना पनि कोरोना संक्रमित थिएनन्। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनमा कर्णालीलाई पर्याप्त समय थियो। तर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी गरेन। बरु जेठ ५ गतेभन्दा पहिले कर्णालीले कोरोनाको लडाईँमा विजय हाँसिल गरिसकेको भन्दै मन्त्रीहरुले छात्ती फुलाउने काम गरे।

यही जोशमा जेठ २ गते मुख्यमन्त्री नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले भारतबाट आउने सबै नागरिलाई उद्दार गर्ने निर्णय गर्यो। तर भारतबाट आउने नागरिक कति हुन् भनेर स्थानीय तहसँग सम्वन्यसमेत गरेन।

‘प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त समय थियो तर सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न सकेन बरु मतदाता ल्याउने होडबाजीले गर्यो।’ कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधार निर्माण र सरकारले अरुको कुरा नसुन्ने प्रवृतिका कारण कर्णालीमा कोरोनाको भयाभह अवस्था आएको हो।’ स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह सुझाव नमान्नु र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिँदा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ।

स्थानीय तहले भने संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताउँछन्।

‘पर्याप्त क्वारेन्टिन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नागरिक ल्याउने निर्णय गर्यो तर नागरिकलाई कसरी ल्याउने भन्ने मोडालिटी तयार पारेन।’ गाउँपालिका महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘एउटा गाउँपालिकामा ५ सयदेखि १० हजारसम्म नागरिक आउँछन् भन्ने आँकलन गरेनन्, एकै पटक हजारौ नागरिक प्रदेशमा आउँदा न क्वारेन्टाइनमा राख्न र परीक्षणमा समस्या भयो।’

क्वारेन्टिन र समन्वयबिना रातारात नागरिकहरु गाउँ भित्र्याउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढको उनको बुझाइ छ।

कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाएरै संक्रमित क्षेत्रबाट नागरिक भित्र्याउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्था व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

‘४० हजार नागरिक गाउँ फर्कदा कम्तीमा दैनिक २ हजारको परीक्षण हुनुपर्थ्यो।’ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोरोना फोकलपर्सन डाक्टर केएन पौडेलले भने, ‘कि कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता मापन गरेर संक्रमित क्षेत्रबाट नागरिकहरु भित्र्याउनु पर्थ्यो, कि त ठूलो संख्यामा नागरिक भित्रिएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन सक्नुपर्थ्यो, यी दुबै विषयमा सरकार चुकेको छ।’ कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा कोरोना समुदायमा फैलिने सम्भावना बढेको उनको बुझाइ छ।

उसो त प्रदेश सरकार यतिसम्म चुक्यो कि लकडाउन भएको ५० दिनसम्म पनि पीसीआर परीक्षणका लागि किटहरु नै खरिद गरेन। ५१ दिनमा खरिद टेन्टर आव्हान गरेका किटहरु पनि समयमा आइपुगेनन्। संक्रमित थपिदै जाँदा किट अभावकै कारण दुई दिनसम्म परीक्षण रोक्नु पर्यो। जेठ ६ गतेसम्म प्रदेशभर क्वारेन्टिन बेडको संख्या ६ हजार तयार गरियो।

जबकी स्थानीय तहले प्रदेशभर ६० हजार बढी नागरिक भित्रिन सक्ने तथ्यांक सरकारलाई उपलब्ध गराएका थिए। जेठ ८ गतेपछि भारतबाट हजारौँको संख्यामा नागरिक भित्रिए। परिणामत सयौँ व्यक्तिलाई साँघुरा विद्यालयमा कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आयो।

सबैको पीसीआर परीक्षण असम्भव

कर्णाली प्रदेशमा शनिबारसम्म ३६ हजार ९ सय २१ जना भारतबाट गाउँ फर्किएका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म १० प्रतिशतको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएकामध्ये झण्डै ४० प्रतिशतमा संक्रमित पुष्टि भएको छ।

यसको अर्थ भारतबाट आएका सबैको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य छ। ‘प्रदेशका तीन वटा प्रयोगशालामा मुस्किलले साढे चार सयको मात्रै परीक्षण सम्भव हुन्छ।’ कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रयोशाला संयोजक ओम आचार्यले भने, ‘३६ हजारको परीक्षण गर्न अझै दुई महिना लाग्न सक्छ, तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन।’

हाल झण्डै परीक्षणका लागि दुई हजार स्वाब स्टक रहेको बताउँदै उनले परीक्षणको दायर बढाउन नसकिए कोरोना संक्रमणलाई पहिलो चरणमै रोक्न असम्भव हुने बताउँछन्।

यता परीक्षणको दायरा बढाउन पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रियामा रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी बताउँछिन्। प्रदेशमा पीसीआर मेसिन थप गरिए पनि प्रयोशाला कक्षको भने अभाव छ।

पर्याप्छ छैनन् स्वास्थ्यकर्मी

कोरोना संक्रमण रोक्ने मुख्य सिपाही अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीको समेत कर्णालीमा अभाव छ।

भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली क्षेत्रले वर्षौँदेखि स्वास्थ्यकर्मी अभाव झेल्दै आएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा १ सय ८२ जना चिकित्सको दरबन्दीमा ३२ जना मात्रै चिकित्सक छन्।

त्यस्तै २ सय १७ जना नर्सिङस्टाफको दरबन्दीमा ६६ जनामात्रै कार्यरत छन्। कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार झण्डै ८२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ। प्रदेशमा १९ वटा अस्पताल र १४ वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन्।

ती अस्पतालहरु सिमित विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उपचारको लागि अत्याधुनिक सेवा मानिने आइसीयु बेड संख्या ४४ र भेन्टिलेटरको संख्या १७ वटा प्रदेशसँग उपलब्ध छ।