महामारीपछिको राज्य संयन्त्र बढी अधिनायकवादी हुनसक्छ (हरि शर्मासँग अन्तर्वार्ता)

गणतन्त्र प्राप्तिको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा नेपाली राजनीति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र समसमायिक परिस्थितिबारे राजनीतिशास्त्री एवम् अध्येता हरि शर्मासँग नेपाल समयका लागि गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा गरेको छ। यसको उमेर र चरित्रबीच तादात्म्य मिलेको देख्नुहुन्छ?

हामीले कामना गरेअनुसारको लोकतान्त्रिक अभ्यास पक्कै पनि भएन होला। किनकि कल्पना र यथार्थमा अलिकति भिन्नता भइहाल्छ। विभिन्न चरणको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विविध भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिको हैसियतले भन्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लड्न सजिलो थियो। तर लोकतन्त्रको घरलाई एकएक इँटा थप्दै पूर्ण बनाउन अर्कै सीप चाहिने रहेछ। अझ भनुँ, लोकतन्त्रका निम्ति लड्न एउटा सीप चाहिँदो रहेछ, लोकतन्त्र बनाउन अर्को सीप चाहिने रहेछ।

एउटा विशिष्ट समयमा संघसंगठन खोल्ने, बोल्न–लेख्न पाउने जस्ता स्वतन्त्रताका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौं। व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रमुख आधार समानता हो। मुलुकका सबै नागरिक समान भएनन् भने समतामुलक प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन र त्यसअनुसारको स्वतन्त्रता पनि सम्भव हुँदैन। समानता यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

हुन त १३ वर्षको उमेर अल्लारे हुनाले यसलाई अलिकति पाको हुन दिनुपर्ने अवस्था छ।  तर ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेजस्तो लक्षण देखिएको छैन। सुरुवाती समयमा जति महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गरिएको थियो, त्यसको उल्टो बिस्तारै आवधिक निर्वाचनलाई बलि दिने, असहमतिलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने  काम भए। यसले समाजमा विद्यमान असहमतिको राजनीतिलाई निषेध गर्दै जाने परिस्थिति निर्माण गर्दै छ। आजसम्म त निर्वाचनलाई हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदा मुलुकको सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता दलहरुमा  देखिए पनि पछि  व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएन। गाँठो कहाँनेर परेको हो?

यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। समानताका निम्ति सधैँ आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। समानता, प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्रता, अधिकारजस्ता कुरा उठिरहनुपर्छ। वर्षौंदेखिको संरचनागत विभेदका कारण उत्पन्न असमानतालाई साँघुरो बनाउँदै समानताको प्रत्याभूतिद्वारा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो। परिवर्तन एकै दिनमा देखिँदैन।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो। तर विडम्बना! हामीले लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको दृष्टिबाट मात्र हेरेका रहेछौं। लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै निर्वाचन मात्रै सोच्यौं।  उदाहरणका लागि निर्वाचनद्वारा स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेको भए पनि हाम्रा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अझ कोरोना महामारीले आर्थिक विकासका सन्दर्भमा असमानताका घाउ गहिरिएर जाने शंका लाग्न थालेको छ।

यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

दलबिनाको लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न। नागरिकका भावना, विचारधारा, इच्छाआकांक्षा आदि संश्लेषण र समायोजन गर्दै त्यसलाई राज्यका विभिन्न निकायमार्फत पुनः नागरिकमा सिञ्चित गर्ने काम दलहरुको हो। नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रका लागि लड्न पनि संगठन र दलीय चेतना चाहिन्थ्यो। त्यहाँसम्म कुरा ठिकै हो। तर दलहरूले नागरिकका लागि होइन, आफ्नै लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने अहिलेको आमबुझाइ छ।

अहिले नेतृत्वमा नागरिकको चेतना मैले निर्देश गरेको ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने भाव देखिन्छ। दलहरूलाई लागिरहेको छ– आजका उपलब्धि मूलतः मैले आर्जेको हो। लोकतन्त्रको आन्दोलन हामीले गरेका हौं र स्वतन्त्रता पनि हामीले ल्याएका हौं। त्यसैले जनता भन्ने शब्द जप्ने मात्र हो। जनतालाई निर्देशित गर्ने शक्ति हामी हौं भन्ने खालको भाव दलहरुमा देखिएको छ।

यसै अवधिमा धेरै निर्वाचन देखिसकियो। अहिलेका राजनीतिक दलसँग जनता जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि निर्वाचनमा यिनै दललाई रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी बिना लोकतन्त्र चल्दैन भन्ने घमण्ड नेताहरुमा छ। नागरिक उक्त दलको विकल्प देख्दैन वा खोज्दैन। अनि नागरिक यिनै दलहरुको बीचमा रुमल्लिएर बस्छ।

लोकतन्त्रमा दलभन्दा बाहिरबाट पनि जनताले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन खोज्छन्। स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज, सामाजिक आन्दोलन, पेसाव्यवसाय मार्फत पनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। दल सबैभन्दा ठूलो छहारी मात्र हो। सरकारमा जाने र आवाज प्रस्तुत गर्ने भनेको दलले नै हो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष वा अन्य आवाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। अल्पसंख्यक, प्रतिपक्ष र विकल्पको आशा भएन त्यो लोकतन्त्र नै होइन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि शान्तिका नाममा भएको राजनीतिक सहमतिले कतै लोकतन्त्रमा चाहिने वैचारिक विविधतालाई खुम्च्याउँदै त लगेको होइन?

यही भएको हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कसैले जनयुद्ध भने कसैले विद्रोह। शान्तिको सर्तमा राजनीति भनेकै ‘सहमति’ भनेर बुझियो। राजनीतिले विभिन्न खाले स्वरको संयोजन गर्न सकिएन भने यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।

समाजका फरक विचारधारा अगाडि बढाउन नै राजनीति जन्मेको हो। समाजमा विमति, मतमतान्तर र ध्वनि–प्रतिध्वनि भए मात्र राजनीतिको औचित्व हुन्छ। तर यस अवधिमा राजनीति सुगमता र सहमतिका लागि मात्र भयो। र, नेपालको राजनीति भाषामा धेरै खेल्ने, सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने भयो। सुगमताको राजनीतिले लोकतन्त्र समाप्त हुँदै जान्छ।

तर दलहरुले संघीय लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाएको दाबी गरिरहेका छन् नि?

दलहरुले धेरै ठूलो परिवर्तन भएको गफ दिए र कानुनमा त्यसै गरे। तर ०६२/६३ पछि राजनीतिक चेतनाको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्‍यो भने यसले झन् राजनीतिक संकीर्णता बढाएको छ। उदाहरणका लागि युद्धका क्रममा माओवादीले महिला प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई कसरी उठाएको थियो? अहिले ती महिला कहाँ गए? अझ आफैं सरकारमा रहेका बेला महिलाको नागरिकताको विषयमा निर्णय हुन सकेन।

राजनीतिक रुपमा जति छलाङ मारेको दाबी गरे पनि सामाजिक रुपमा नेपाल झन् संकीर्ण हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलको वर्गीय चरित्रलाई नियालेर हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतमा कयौं सवालमा ठूलाठूला कुरा भए तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउन दिए। राजनीतिक दस्तावेजमा निकै अगाडि भएका दलहरु व्यवहारमा झन्झन् संकीर्ण बन्दै गए।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्न कारणले लाखौं युवा बिदेसिएका छन्। यसले राजनीतिमा युवाको संलग्नता निकै कम हुँदै गएको छ। यस्ता युवालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न एउटै माध्यम कृत्रिम राष्ट्रवाद भएको छ।

एकातिर कोभिड– १९ को महामारीको समस्या छ अर्कोतिर हजारौं मजदुरले जागिर छोडेर मुलुक फर्किने समय कुरेर बसेका छन्। उनीहरुका लागि सरकारको तयारी र व्यवस्थापन कस्तो देख्नुहुन्छ ? र, यसले विश्व व्यवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्ला?

हो, महामारीले हजारौं व्यक्ति स्वदेश फर्काउँदै छ। अब उनीहरूको भूमिका के हुन्छ? सरकारको व्यवस्थापन र तयारी त देखिहालियो। आशा गरौं, खर्बौंको रेमिट्यान्स पठाएर मुलुक चलाउन सघाएका युवाले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्नेछन्, मैले सीमा नाकामा किन दुःख पाउनुपर्‍यो? मैले रोजगारी किन पाइनँ? मलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा के हो? तर आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन। किनकि दल, दलीय संगठन र संरचना यही हो।

यति ठूलो बहुमत पाएको पार्टीको व्यवहारले सामान्य मान्छेलाई पनि रुखो बनाएको छ। संगठनात्मक सोच, व्यवहार र चेतना कतै केही देखिएको छैन। मानिसको नैराश्य अराजकताको खाडलमा जान सक्छ। यस्तो परिस्थितिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आंकलन गर्न सजिलो छैन। तर विश्वभरि नै अधिकांशले महामारीपछि समाज बढी प्रजातन्त्रवादी हुन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्न थालेका छन्।

कोरोना नियन्त्रणका लागि जस्तो साधनस्रोतको प्रयोग र प्रयास गरिएको छ त्यसले लोकतान्त्रिक समाजतिर लग्दैन। मानिस घरघरमा थुनिन बाध्य भएको छ। हाम्रा सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई असान्दर्भिक बनाउने कोसिस गरिएको छ। भूकम्पको समयमा जस्तो सामाजिक संरचना चलायमान छैनन्। दुःखपूर्वक सीमामा आएका मानिसलाई कसैले खाना खुवाउँछु भन्दा समेत राज्यले नियन्त्रण गरेको छ। राज्यबाहेक अन्य कसैको जान सक्ने सामर्थ्य पनि छैन।

राज्य र जनतालाई जोड्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाज उनीहरुलाई चाहिएका बेलामा काम नलागेपछि भोलि दुःखका बेला काम लाग्छन् भन्ने आधार हुँदैन। नागरिकले प्रहरी वा सैनिकले सहयोग गरेको देख्छ तर, दल र नागरिक समाज देख्दैन। एक लाख कर्मचारीतन्त्र र विद्यालय शिक्षक के गर्दै छन्? यस्तो महामारीका बेला पनि काम नलागेको संयन्त्र कहिले काम लाग्छ? त्यसैले महामारीपछिको राज्य संयन्त्र बढी अधिनायकवादी हुनेछ।

वर्तमान ‘लकडाउन’ को शिक्षा चीनबाट आएको छ। तर चीनको राजनीतिक र अन्य प्रशासनिक गतिविधि नेपालले नक्कल गर्न सक्दैन। किनकि नेपालको राजनीतिक धरोहर नै फरक किसिमको छ। तैपनि सरकारले चीनमा जस्तै यहाँ पनि लकडाउन गरेको छ। यसले दिने राजनीतिक मोडल अधिनायकवाद नै हुन्छ।

पहिले हैजाजस्ता रोग आउँदा स्थानीय क्षेत्र बन्द गरिन्थ्यो। तर अहिले जस्तो पूरै मुलुक लकडाउन गरिँदैनथ्यो। पहिले एउटा निश्चित समाजमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि बन्द गरिन्थ्यो भने अहिले सम्पूर्ण राष्ट्र। यसले १२ वर्षको लोकतन्त्र धर्मरिने हो कि भन्ने शंका बढाएको छ।

कोभिड– १९ को महामारीको कठिन समयमा सरकार, दल र नागरिक तहको सम्बन्ध कसरी अभिव्यक्त भएको पाउनुहुन्छ? नागरिकलाई आश्वस्त गर्न सक्ने तहमा सरकारको उपस्थिति देख्नुहुन्छ?

राजनीतिक सञ्चार ज्यादै कमजोर  छ र सार्वजनिक संवादको ठूलो कमी छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार विश्वास हो। हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘यति मान्छे मरे’ भन्ने बाहेक केही गर्दैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु कसैले जनताको प्रश्न सुन्दैन। जनतासँग उसकै भाषामा संवाद गर्दैन। एकोहोरो हुकुम मात्र गरिरहेका छन्।

साँच्चै भन्ने हो भने तल्ला तहका नेताकार्यकर्ताले जनतासँग संवाद गर्न सिकेकै छैनन्। यस्तो बेला स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बोल्दैनन्। बेलाबेलामा आक्कलझुक्कल प्रधानमन्त्री झुल्किन्छन्। जनता पीडित भएर बसेको छ। तर कोही बोल्दैनन्। यति धेरै प्रविधिको विकास भएको छ तैपनि मोर्चामा कोही खटिँदैन। न माथि संवाद छ न टोलटोलमा। पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई यथार्थ सूचना दिने र आश्वस्त पार्ने कोही छैन। हामी माथि र जनता तल बस्ने हो भन्ने सोच छ। हामीसँग साधनस्रोत छ त्यसैले हामीले बाँड्ने हो भन्ने सोच छ। यही हो, अधिनायकवादी सोच भनेको।

हाम्रो लोकतन्त्रमा समस्या देखियो। जुनसुकै सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति भए पनि सत्तामा सर्वेसर्वा मै हुँ भन्ने मनोविज्ञान देखियो। हरेक पार्टीमा कुनै कुनै अधिनायकवाद जन्मिएर बसेको छ। जनता यसरी नै च्यापिँदै गए भने स्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा रहन्न। एकातिर, सबै सामाजिक आन्दोलनका आधार राजनीतिकरण भएका छन्। र, हिजोको सामाजिक आन्दोलनको अस्तित्व सेलाएको छ।

त्यसैले यहाँ त राज्यसत्ता पाउन र भागबण्डा गर्नका लागि मात्र आन्दोलन गर्ने जस्तो पो भयो। राजनीतिक पार्टीको वर्चस्वलाई सामाजिक आन्दोलनले विस्थापन गर्न नसक्दासम्म परिस्थितिमा खासै परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्र बचाइराख्ने हो भने दलहरू अब सच्चिनुपर्छ। सच्चिँदैनन् र काम लाग्दैनन् भने नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।

यस्तो उकुसमुकुसको समाधान कसरी हुन्छ हाेला?

नेपालको राजनीति र लोकतन्त्र एकदमै महँगो हुन थाल्यो। एउटै असफल व्यक्तिलाई कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाउने? पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ता र जनता अब पनि नबोल्ने हो भने यस्तो उकुसमुकुसको समाधान निस्किन्न। त्यसैले जनताले बोल्नुपर्‍यो। सरकार र दललाई प्रश्न गर्नुपर्‍यो। अब त अति नै भयो भन्ने मानिसहरु चाहियो।

पढ्नुस्ः

गणतन्त्र दिवस : १२ वर्षसम्म नसोझिएको पुच्छर

एकपटक फेरि समाजमा खैलाबैला हुनुपर्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला

गणतन्त्रको १२ वर्ष : छोएन भुइँमान्छेलाई