कर्णालीमा जता पहुँच उतै परीक्षण

सुर्खेत - रुकुमपश्चिममा किट अभावका कारण सानीभेरीले दुई सय २० जनालाई दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्यो। तर, विनापरीक्षण घर पठायो। सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिका, भेरीगंगा र लेकबेशी नगरपालिकाले पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका सबैको स्वास्थ्य चेकजाँच नगरी घर पठाए। ग्रुपमा सीमित व्यक्तिको र्‍यापिड टेष्ट गरियो। बाँकीलाई पनि ठिक छ भन्ने अनुमान गरी घर पठाइयो।

रुकुम सानीभेरी र सुर्खेतका केही स्थानीय तहलेमात्रै होइनन् कोरोना परीक्षणका लागि किट अभाव भएपछि कर्णालीका सयौं नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर पनि विनाचेकजाँच घर फर्काइएका छन्। लकडाउनकै अवधिमा पनि मन्त्री र सांसदले करिब ५० हजार नागरिकलाई विभिन्न जिल्लाबाट गाउँ पुर्‍याएका छन्। गाउँ फर्काइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नभएको भन्दै अधिकांसलाई सिधै घर पठाइएको छ। पीसीआर त टाढाको कुरा उनीहरुको र्‍यापिड टेष्टसमेत गरिएको छैन।

लकडाउनअघि पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट गरी झण्डै आठ हजार नागरिक गाउँ फर्किएका छन्। ती मध्ये झण्डै दुई हजारको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ। बाँकीलाई र्‍यापिड डेष्ट गरेर घर पठाइएको छ।

अहिले नेपालगञ्ज, काठमाडौं, चितवन, पोखरालगायतका ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यही ठाउँबाट घर फर्किएकाहरु कतिबेला चेक गर्न पाउँला भनेर कुरेर बसेका छन्।

अहिले कर्णालीमा केही किटहरु आएका छन्। किट आएपछि पहिले भारतबाट आएका र संक्रमित ठाउँबाट गाउँ फर्किएकाहरुको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने हो। तर, कर्णाली प्रदेशमा भने कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका, लक्षण नै नदेखिएका र डेढ महिनादेखि लकडाउनमा बसेका भनिएकाको पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका, विदेशबाट आएका र कोरोना हुनसक्ने शंका भएका व्यक्तिको परीक्षण नगरेर जसको पहु्ँच छ उतै परीक्षण गर्न थालिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पहुँचका आधारमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइनमा खटिने कर्मचारी, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी, खाद्य संस्थान, वाणिज्य बैंक र खानेपानी संस्थाका कर्मचारीको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेको छ। यसरी पहुँचवालालको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर राज्यको लगानी व्यर्थमा खर्च भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी नै चकित

किट उपलब्ध भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले सोचेका थिए, अब भारतलगायत कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएकाहरुको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीले सोचेजस्तो भएन। को संक्रमित र सम्भावित हुन् भनेर छुट्याउने जिम्मा मन्त्री, जनप्रतिनिधि र पत्रकारले लिए।

यसो गर्दा चारवटा फाइदा हुन्थे । पहिलो संक्रमित छन् वा छैनन् एकिन हुन्थ्यो । दोस्रो संक्रमितले पनि कमैलाई सर्थ्यो। तेस्रो गाउँमा त्रासको वातावरण अन्त्य हुन्थ्यो। चौथो गाउँमा लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो।

‘हामी त आज्ञाकारी मात्रै भयौं कोरोना संक्रमित र सम्भावितको चेक गर्ने वा नगर्ने जिम्मा त मन्त्री र जनप्रतिनिधिले लिए’, नाम उलेख नगर्ने सर्तमा एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘हामी आफैं चकित परेका छौं। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई चेकजाँच नगरी घर फर्काइएको छ। लक्षण नै नभएकालाई परीक्षण गरिएको छ।’ मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो व्यवहारले कोरोनाको जोखिम झनै बढेको उनको तर्क छ। ‘यदि कोरोना संक्रमित गाउँ पुगेको भए त्यहाँको हालत के हुन्छ होला?’, चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कर्णालीमा दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतसाधन छैन। भोलि इटालीको अवस्था नआउल भन्न कहाँ सकिन्छ र?’

छैनन् पर्याप्त किट

कर्णालीमा अहिले पाँचसय किटहरु उपलब्ध छ। पुल टेष्ट विधिबाट ती किटले २५ सय बढीको पीसीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ। स्वाब संकलनमा प्रयोग हुने भीटीएम किट पनि पर्याप्त छैन। केही जिल्ला अस्पतालले त केही प्रदेश सरकार आफैंले पनि किट खरिद गरेको छ। तर, ती किट पनि पर्याप्त छैनन्।

‘५० जना संक्रमित भेटिएपनि परिवार र आफन्तगरी पाँचसय जनलाई चेक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी भन्छिन्, ‘पर्याप्त छैन तर खरिद गर्दैछौं, अभाव नहोला।’ मन्त्रालयले १५/१५ सय स्वाब संकलनका लागि चाहिने भीटीएम (भाइरल ट्रान्सफर्म मिडियम), प्रोसेसिङको लागि चाहिने आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र रिएजेन्ट खरिद गर्न थालेको हो। जसमध्ये प्रोसेसिङको लागि चाहिने आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र रिएजेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासमेत अभाव छ। गाउँ फर्किएका ५० हजारमध्ये १० हजारको तत्काल परीक्षण र भारत लगायतका ठाउँबाट आउनेको लागि थप किटहरु खरिद गर्नुको विकल्प नभएको भण्डारीको तर्क छ।

परीक्षणमा लापरवाही

कोरोना महामारी फैलिएको बेला स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु अन्यथा होइन। सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिने जो कोहीको पनि पीसीआर परीक्षण गराउनु राम्रो हो। तर, परीक्षणका लागि स्वाब संकलनपछि नतिजा नआउँदासम्म उनीहरु आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। संक्रमण थप फैलिन नदिन हिँडडुलमात्रै होइन आइसोलेसनमा बसेका अर्कालाई छुनसमेत पाइँदैन। नेगेटिभ नजिता आएपछि मात्रै घर जान पाइन्छ। तर, कर्णालीमा त स्वाब दिनेहरु फिल्डमा दौडिएका छन्। यसरी स्वाब दिएको पाँच मिनेटमै डुल्लेनहरुको पीसीआर परीक्षण गर्नु बेकार छ। स्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्, ‘कोरोनाजस्तो महामारीमा जिम्मेवार व्यक्तिले नै मद्दा मजाक उडाइरहेको छन्।’ संक्रमित नभेटिँदै क्वारेन्टाइनमा बसेका र सुरक्षित रुपमा फिल्डमा खटिनेहरुको पीसीआर परीक्षण गर्नु राज्य कोषको दुरुपयोगमात्रै भएको उनीहरुको तर्क छ। ‘यो त खुट्टामा पीलो (घाउ) टाउकोमा उपचार गरेजस्तो भयो’, उनीहरु भन्छन्, ‘पहिले भारत र संक्रमित जिल्लाबाट आएका एक/एक जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्थ्यो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै दशहजार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान थालेको छ। तर, जुन शैलीमा परीक्षण थालिएको छ यही शैलीमा पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने आधा अर्थात ५ हजार परीक्षणको कुनै अर्थ हुने छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरु कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका, लक्षण नै नदेखिएका र डेढ महिनादेखि लकडाउनमा बसेका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्।

यद्यपि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ। ‘सबै जनप्रतिनिधि, सांसद, सञ्चारकर्मी र सुरक्षार्कीको पीसीआर परीक्षण आवश्यक छ’, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘दशहजार पीसीआर परीक्षण गर्दा फिल्डमा खटिनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु गल्ती होइन, सावधानी हो।’ भारत र विदेशबाट आएका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकिएको उनको दाबी छ।