कर्णालीमा जमिन बाँझो नराख्न किसानलाई अनुदान

सुर्खेत- कोरोना भाइरसको त्रासपछि कर्णालीमा खाद्यान्न संकट पर्न सक्ने भन्दै बाँझो जमिन जोत्ने अभियानलाई प्राेत्साहन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई बाँझो जमिन जोत्न प्रोत्साहन गर्न किसानलाई २० करोड अनुदान दिएको हो।

कर्णाली प्रदेशमै उत्पादन बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको २० करोड विकास बजेट काटेर किसानलाई अनुदान दिएको हो। मल र बिउ, तथा बारी सुधार कार्यक्रम नै बनाएर २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

बर्खे बालीको समय आएका कारण किसानका खेतबारी सम्याउने, बजेट अभावका कारण रोकिएका कुलो÷नहरका योजनाहरु पुरा गर्ने र किसानलाई बिउ तथा मलमा अनुदान दिन कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई बजेट पठाइएको हो।

‘किसानहरुले बाली लगाउन थालिसकेका छन्, अहिले नै मल तथा बिउमा अनुदान दिनुपर्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘चालू आर्थिक वर्षका विभिन्न विकासे आयोजनाको बजेट कटौती गरेर किसानलाई अनुदान दिन लागेका हौँ।’ अहिले किसानलाई अनुदान नदिए नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट मात्रै छुट्याएर उत्पादन बढाउन असम्भव रहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमै अनुदानका लागि २० करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान वडाको कार्यनीतिअनुसार गहुँ, मकै, कोदो लगायतका खाद्यान्न बाली लगाउने, फलफूल, नगदेबाली लगायतमा बिउ, बेर्ना, मललगायतमा कृषकले अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कुन जिल्लाका कति छ बाँझो जमिन

कर्णाली प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार २७ पाँच हेक्टर छ। जसमध्ये २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टरमात्रै खेतीयोग्य जमिन छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ। रुकुमपश्चिममा १० हजार २ सय ३४, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७, दैलेखमा ८ हजार ६ सय २४, जाजरकोटमा ८ हजार ६ सय ८६, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४०, जुम्लामा १४ हजार ५१, कालिकोटमा ९ हजार २ सय ३४, मुगुमा ९ सय १९ र हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ गरी कुल ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर खेतियोग्य जमिन बाँझै छ।  

उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान दिने र सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डित बताउँछन्।

कर्णालीमा हाल २ लाख  १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती गरिएको छ। खेती गरिएको जमिनमध्ये पनि ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण पछिल्लो पुस्ताले खेती गर्न छाड्नेक्रम बढ्दो छ।