मानवअधिकार आयोगको सुझाव- बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइयाेस्

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा संकुचन आउने अवस्था रहेको भन्दै बजेटमा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कृषि कार्यका लागि मल, बिउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउन पर्छ।'

आयोगले बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भै फर्किने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रदेशमा कम्तीमा १००० शय्या र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न गरी बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ।