अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सर्वदलीय सहमति

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा सहभागी सबै नेताहरू भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्न सहमत बनेका छन्।

भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले गर्ने पहलमा सबैले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपस्थित थिए।

बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिने क्रममा सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिंदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी वारिको भूभाग नेपालको भएको बताए।

उनले भने, “तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ।”

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सेना हटाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो।

उनले विदेशबाट आउन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा ल्याएर क्यारेन्टिनमा राख्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको बताए।

त्यसैगरी सभापति देउवाले सरकारलाई एमसीसी पास गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। उनले भने, “एमसीसीमा बाहिर देखिएजस्तो विवाद छैन, अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार पास गरिनुपर्छ ।”

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सीमा समस्याका सम्बन्धमा सरकारले नागरिकलाई गुमराहमा राखेको बताएका थिए।