प्रचण्डको दायाँबायाँ ४८ जना, कालापानी जाेगाउन ३४ सुरक्षाकर्मी

काठमाडाैं- दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका १ छाङरुमा बुधबार सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना भएको छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका २५ र नेपाल प्रहरीका ९ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतबाट सीमा मिचिँदै आएको क्षेत्र दार्चुलाको कालापानी नजिकै परिचालित सुरक्षाकर्मीको संख्यालाई लिएर केही पेचिला प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यद्यपि सरकारले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन पनि सक्ला।

देशको सीमा रक्षाका लागि त्यहाँ ३४ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। संख्या हेर्दा नागरिकस्तरबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणको विरोध मत्थर पार्न सरकारले झारा टार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उता अति विशिष्ट व्यक्ति भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सयौँको संख्यामा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यो संख्या घटाएर यस्तै संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा दस्ता बढाउने विषयमा राज्यकाे ध्यान पुगेकाे पाइँदैन। 

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सुरक्षार्थ ४८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। यस्तै शेरबहादुर देउवाले १४, माधवकुमार नेपालले १३, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले १०, झलनाथ खनालले ९, बाबुराम भट्टराईले ८ र खिलराज रेग्मीले ८ जना सुरक्षाकर्मी राखेका छन्।

सीमित व्यक्तिको सुरक्षामा यति धेरै जनशक्ति परिचालन हुँदा राज्य स्रोतबाट धेरै खर्च हुनु स्वाभाविकै हो।

सुरक्षाकर्मी धेरै प्रयोग गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रणी छन्। छाङरुमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको संख्याबारे उठ्ने अर्को प्रश्न हो, एउटा व्यक्तिको सुरक्षामा ४८ जना तर राज्यको भूमिरक्षाका लागि ३४ जना?

पछिल्लो समय पश्चिमोत्तर सीमाना लिपुलेकमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमै सडक निर्माण गरेपछि सिमानाको विषयले देश तातेको छ।

भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेको विषय नयाँ भने होइन। भारतले नेपाली भूमिमा ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि देशभरका सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् भने सदनमा पनि त्यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नरहेको क्षेत्रमा बीओपी स्थापना सकारात्मक हो। तर, बीओपी राख्दैमा विवादित सीमा समस्याको समाधान भइहाल्ने होइन।

बीओपीको जिम्मेवारी खासगरी सीमा स्तम्भको रेखदेख र सीमा वारपार हुने अपराध तथा अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु हो। सीमा क्षेत्रमा दुई देशका नागरिकबीच विवाद भएमा दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले छलफल गरी समाधान गरिन्छ।

३१० वर्ग किलोमिटर खुम्च्याएको नक्सा

सीमा समस्याको प्रमुख स्थान कालापानी क्षेत्रभन्दा छाङरु करिब ११ किलोमिटर वरै छ।

भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरेर कालापानी क्षेत्रमै सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै स्थापना गर्नसके सीमाको रेखदेख प्रभावकारी हुनेछ।

सीमा समस्या समाधानको विषय दुवै देशका पुराना नक्सा र दस्तावेज राखेर कूटनीतिक/राजनीतिक तहबाट समाधान सम्भव हुन्छ।

२०३० सालमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी पुरुषोत्तम रेग्मी संयोजकत्वको समितिले गरेको स्थलगत प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै २०३८ सालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र २०४५ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीको प्रतिवेदनमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालमै रहेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

तर सरकारले भने कालापानी क्षेत्र गायब पारिएको नक्कली नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले नेपालको आकारलाई करिब ३१० वर्ग किलोमिटर खुम्च्याएको छ।

भारतकै पुराना नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको प्रस्ट देखिन्छ। उक्त इलाका भारतले ओगट्ने क्रम बढेपछि नेपालले छोड्दै गएको हो। नेपालको पूर्वपश्चिम सिमाना मेची–महाकाली नदी हुन्। सुगौली सन्धिमा पनि त्यही छ तर, पश्चिममा महाकालीवारि ठूलो भूभागमा भारतको हस्तक्षेप छ।

लिम्पियाधुरा कालापानी–लिपुलेकभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमको भूभाग हो। उक्त भूमि पनि भारतले कब्जामा लिइरहेको छ ।

नापी विभागका अनुसार कित्ता नापीमा कालापानी र लिपुलेक नेपालतिरै छ। तर लिम्पियाधुरा भने जानी–जानी छुटाएको देखिन्छ। सुगौलीसन्धि अघि र पछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा महाकालीको उदगमस्थल प्रस्ट रूपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ।

सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुञ्जी, तिंकरलगायत गाउँ नेपालका भएको स्पष्ट छ।

भारतले महाकालीको शिरमाथि अतिक्रमण सुरु गरेर लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल काली नदीको ठाउँमा लिपुलेकबाट आउने लिपु खोलालाई काली भन्न थालेको छ।