‘सरकारले अडान नराख्दा लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण’

काठमाडौं– सरकारले आफ्नो भूमिप्रतिको अडान विश्व समुदायसमक्ष प्रस्ट रूपमा राख्न नसक्दा भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएकाे ठहर सीमा बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले गरेकाे छ। 

सीमा बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा प्रकाशित नगरेकैले भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएकाे उल्लेख गरेका छन्। 

”धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म भारतले बाटो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास अनभिज्ञ रहेकोमा आश्चर्य लागेको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दैछौं भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिनुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत प्रस्ट भएको छ।” 

धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोडको शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए।

अभियानले अतिक्रमित नेपाली भूभाग रक्षा गर्न  सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न  माग गरेकाे छ। यस्तै नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई यसबारे किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न उठाउँदै अभियानले राजदूतलाई थाहा नभए तत्काल बोलाएर जानकारी लिन माग गरेकाे छ।

वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन? भन्ने प्रश्न पनि अभियानकाे छ। अभियानले भनेकाे छ, 'थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालनमा ल्याउँदासमेत सरकार किन मौन छ?' अभियानल तत्काल संसदमार्फत जनतालाई जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेकाे छ।

सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्वन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सार्वजनिक गर्न र कालापानीलगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने आधारसहित आधिकारिक जानकारी दिन अभियानले माग गरेकाे छ। 

अभियानले भनेकाे छ, ' यस्तै अभियानले नेपाल सरहदभित्र भारतीय पक्षले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो?' 

नेपाललाई जानकारीबिना सबै काम भएको हो भने अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउन अभियानले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। अभियनाले सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरेकाे छ।

केही समयअघि रिसाल नेतृत्वको समितिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सा आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्न समितिले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

नागरिक समाजले सार्वजनिक गर्‍यो नेपालको नयाँ नक्सा, घरघरमा पुर्‍याउन आग्रह